बैतूल के भैंसदेही जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पलासपानी में विकास कार्यों में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सोमवार को जिला पंचायत बैतूल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को ज्ञापन सौंपकर पंचायत में कराए जा रहे विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि इंदिरा कॉलोनी से वार्ड क्रमांक 4 तक लगभग 376 मीटर सीसी सड़क निर्माण के लिए करीब ₹9.98 लाख की स्वीकृति और तकनीकी मंजूरी मिलने के बावजूद आज तक धरातल पर सड़क का निर्माण नहीं किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण सामग्री के नाम पर सीमेंट और रेत के फर्जी भुगतान दर्शा दिए गए हैं, जिसके सबूत के तौर पर उन्होंने पंचायत पोर्टल से निकाले गए भुगतान संबंधी दस्तावेज भी सीईओ को सौंपे हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने नल-जल योजना और राशन दुकान को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि पूरे गांव में पेयजल आपूर्ति का दावा किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई मोहल्लों में पानी पहुंच ही नहीं रहा है और ग्रामीणों को सप्ताह में केवल एक बार पानी मिलने से पेयजल संकट गहरा गया है। वहीं, पंचायत की राशन दुकान का भवन पूरी तरह जर्जर हो जाने के कारण दुकान का संचालन किसी दूसरे स्थान से किया जा रहा है, जिसके लिए ग्रामीणों ने नए भवन के निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों ने सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

भैंसदेही संवाददाता

Local News Reporter भैंसदेही, बैतूल, मध्य प्रदेश•

15 hrs ago

बैतूल के भैंसदेही जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पलासपानी में विकास कार्यों में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सोमवार को जिला पंचायत बैतूल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को ज्ञापन सौंपकर पंचायत में कराए जा रहे विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि इंदिरा कॉलोनी से वार्ड क्रमांक 4 तक लगभग 376 मीटर सीसी सड़क निर्माण के लिए करीब ₹9.98 लाख की स्वीकृति और तकनीकी मंजूरी मिलने के बावजूद आज तक धरातल

पर सड़क का निर्माण नहीं किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण सामग्री के नाम पर सीमेंट और रेत के फर्जी भुगतान दर्शा दिए गए हैं, जिसके सबूत के तौर पर उन्होंने पंचायत पोर्टल से निकाले गए भुगतान संबंधी दस्तावेज भी सीईओ को सौंपे हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने नल-जल योजना और राशन दुकान को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि पूरे गांव में पेयजल आपूर्ति का दावा किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई मोहल्लों में

पानी पहुंच ही नहीं रहा है और ग्रामीणों को सप्ताह में केवल एक बार पानी मिलने से पेयजल संकट गहरा गया है। वहीं, पंचायत की राशन दुकान का भवन पूरी तरह जर्जर हो जाने के कारण दुकान का संचालन किसी दूसरे स्थान से किया जा रहा है, जिसके लिए ग्रामीणों ने नए भवन के निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों ने सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।