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बैतूल के आमला शहर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा और जिला सहकारी बैंक में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक परिसर के भीतर पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं होने की वजह से लोग अपने दोपहिया और चारपहिया वाहन मुख्य सड़क के किनारे खड़े करने को मजबूर हैं। सड़क पर गाड़ियां खड़ी होने से न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बनी रहती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इन दोनों बैंकों में रोजाना बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी, कर्मचारी, पेंशनधारी और अन्य उपभोक्ता पहुंचते हैं। पार्किंग की सुविधा न होने के कारण उन्हें अपने वाहन मुख्य सड़क पर खड़े करने पड़ते हैं, जिससे कई बार सड़क पर जाम जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। जानकारों के मुताबिक, हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के शाखा-लाइसेंसिंग और ग्राहक सेवा संबंधी दिशानिर्देशों में प्रत्येक बैंक शाखा के लिए पार्किंग उपलब्ध कराने का कोई सार्वभौमिक अनिवार्य प्रावधान स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, लेकिन बैंक संचालन में ग्राहकों की सुरक्षित पहुंच और सुगम आवागमन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए शहरवासियों ने स्थानीय प्रशासन और संबंधित बैंक प्रबंधन से पुरजोर मांग की है कि ग्राहकों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दोनों बैंक शाखाओं में शीघ्र ही पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि सड़क पर अनावश्यक रूप से लगने वाले वाहनों के जमावड़े और जाम से लोगों को राहत मिल सके।

16 hrs ago
user_Dabang kesari amla mohd. asif
Dabang kesari amla mohd. asif
Local News Reporter आमला, बैतूल, मध्य प्रदेश•
16 hrs ago

बैतूल के आमला शहर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा और जिला सहकारी बैंक में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक परिसर के भीतर पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं होने की वजह से लोग अपने दोपहिया और चारपहिया वाहन मुख्य सड़क के किनारे खड़े करने को मजबूर हैं। सड़क पर गाड़ियां खड़ी होने से न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बनी

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रहती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इन दोनों बैंकों में रोजाना बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी, कर्मचारी, पेंशनधारी और अन्य उपभोक्ता पहुंचते हैं। पार्किंग की सुविधा न होने के कारण उन्हें अपने वाहन मुख्य सड़क पर खड़े करने पड़ते हैं, जिससे कई बार सड़क पर जाम जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। जानकारों के मुताबिक, हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के शाखा-लाइसेंसिंग और ग्राहक सेवा संबंधी दिशानिर्देशों में प्रत्येक बैंक शाखा के लिए पार्किंग उपलब्ध कराने का कोई सार्वभौमिक अनिवार्य प्रावधान स्पष्ट रूप

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से उल्लेखित नहीं है, लेकिन बैंक संचालन में ग्राहकों की सुरक्षित पहुंच और सुगम आवागमन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए शहरवासियों ने स्थानीय प्रशासन और संबंधित बैंक प्रबंधन से पुरजोर मांग की है कि ग्राहकों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दोनों बैंक शाखाओं में शीघ्र ही पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि सड़क पर अनावश्यक रूप से लगने वाले वाहनों के जमावड़े और जाम से लोगों को राहत मिल सके।

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  • बैतूल में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान पीएम आवास योजना और आंगनवाड़ी भवन निर्माण में लापरवाही बरतने पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की जनपदवार प्रगति की समीक्षा की और हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री आवास प्लस के तहत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने भैंसदेही विकासखंड के ब्लॉक कॉर्डिनेटर की सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने भैंसदेही जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आगामी बैठक तक प्रगति नहीं सुधरी तो उनके खिलाफ भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चिचोली, घोड़ाडोंगरी और भीमपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी लंबित आवासों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, नवीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण में देरी होने पर भीमपुर के सहायक यंत्री की एक वेतनवृद्धि रोकने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी करने और घोड़ाडोंगरी के कान्हावाड़ी व भैंसदेही के खामला ग्राम पंचायत के सरपंचों को नियमानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्राम बोरदही, खेड़ी सांवलीगढ़, हीवरखेड़ और भौरा में पशुपालन व महिला एवं बाल विकास विभागों के समन्वय से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही अटल ग्राम सेवा सामुदायिक भवनों को फर्नीचर की उपलब्धता के साथ जल्द पूरा करने, संबल पंजीयन, पेंशन, अनुग्रह सहायता के लंबित मामलों को निपटाने, आगामी 15 दिनों में शत-प्रतिशत डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का काम पूरा करने और वीबीरामजी योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को जल्द शुरू करने की हिदायत दी गई। इस बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, जिला पंचायत की अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती इंदिरा महतो सहित सभी जनपद पंचायतों के सीईओ और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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    बैतूल में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान पीएम आवास योजना और आंगनवाड़ी भवन निर्माण में लापरवाही बरतने पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की जनपदवार प्रगति की समीक्षा की और हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री आवास प्लस के तहत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने भैंसदेही विकासखंड के ब्लॉक कॉर्डिनेटर की सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने भैंसदेही जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आगामी बैठक तक प्रगति नहीं सुधरी तो उनके खिलाफ भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चिचोली, घोड़ाडोंगरी और भीमपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी लंबित आवासों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, नवीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण में देरी होने पर भीमपुर के सहायक यंत्री की एक वेतनवृद्धि रोकने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी करने और घोड़ाडोंगरी के कान्हावाड़ी व भैंसदेही के खामला ग्राम पंचायत के सरपंचों को नियमानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्राम बोरदही, खेड़ी सांवलीगढ़, हीवरखेड़ और भौरा में पशुपालन व महिला एवं बाल विकास विभागों के समन्वय से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही अटल ग्राम सेवा सामुदायिक भवनों को फर्नीचर की उपलब्धता के साथ जल्द पूरा करने, संबल पंजीयन, पेंशन, अनुग्रह सहायता के लंबित मामलों को निपटाने, आगामी 15 दिनों में शत-प्रतिशत डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का काम पूरा करने और वीबीरामजी योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को जल्द शुरू करने की हिदायत दी गई। इस बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, जिला पंचायत की अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती इंदिरा महतो सहित सभी जनपद पंचायतों के सीईओ और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
    user_M. Afsar khan
    M. Afsar khan
    Local News Reporter Multai, Betul•
    14 hrs ago
  • बैतूल के भैंसदेही जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पलासपानी में विकास कार्यों में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सोमवार को जिला पंचायत बैतूल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को ज्ञापन सौंपकर पंचायत में कराए जा रहे विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि इंदिरा कॉलोनी से वार्ड क्रमांक 4 तक लगभग 376 मीटर सीसी सड़क निर्माण के लिए करीब ₹9.98 लाख की स्वीकृति और तकनीकी मंजूरी मिलने के बावजूद आज तक धरातल पर सड़क का निर्माण नहीं किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण सामग्री के नाम पर सीमेंट और रेत के फर्जी भुगतान दर्शा दिए गए हैं, जिसके सबूत के तौर पर उन्होंने पंचायत पोर्टल से निकाले गए भुगतान संबंधी दस्तावेज भी सीईओ को सौंपे हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने नल-जल योजना और राशन दुकान को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि पूरे गांव में पेयजल आपूर्ति का दावा किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई मोहल्लों में पानी पहुंच ही नहीं रहा है और ग्रामीणों को सप्ताह में केवल एक बार पानी मिलने से पेयजल संकट गहरा गया है। वहीं, पंचायत की राशन दुकान का भवन पूरी तरह जर्जर हो जाने के कारण दुकान का संचालन किसी दूसरे स्थान से किया जा रहा है, जिसके लिए ग्रामीणों ने नए भवन के निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों ने सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
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    बैतूल के भैंसदेही जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पलासपानी में विकास कार्यों में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सोमवार को जिला पंचायत बैतूल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को ज्ञापन सौंपकर पंचायत में कराए जा रहे विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि इंदिरा कॉलोनी से वार्ड क्रमांक 4 तक लगभग 376 मीटर सीसी सड़क निर्माण के लिए करीब ₹9.98 लाख की स्वीकृति और तकनीकी मंजूरी मिलने के बावजूद आज तक धरातल पर सड़क का निर्माण नहीं किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण सामग्री के नाम पर सीमेंट और रेत के फर्जी भुगतान दर्शा दिए गए हैं, जिसके सबूत के तौर पर उन्होंने पंचायत पोर्टल से निकाले गए भुगतान संबंधी दस्तावेज भी सीईओ को सौंपे हैं।

इसके अलावा ग्रामीणों ने नल-जल योजना और राशन दुकान को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि पूरे गांव में पेयजल आपूर्ति का दावा किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई मोहल्लों में पानी पहुंच ही नहीं रहा है और ग्रामीणों को सप्ताह में केवल एक बार पानी मिलने से पेयजल संकट गहरा गया है। वहीं, पंचायत की राशन दुकान का भवन पूरी तरह जर्जर हो जाने के कारण दुकान का संचालन किसी दूसरे स्थान से किया जा रहा है, जिसके लिए ग्रामीणों ने नए भवन के निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों ने सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
    user_भैंसदेही संवाददाता
    भैंसदेही संवाददाता
    Local News Reporter भैंसदेही, बैतूल, मध्य प्रदेश•
    14 hrs ago
  • छिंदवाड़ा जिले की नगर इकाई परासिया में विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर एक शोभायात्रा निकाली गई। स्थापना दिवस के इस विशेष आयोजन पर निकली इस शोभायात्रा में छात्र और संगठन के पूर्व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए।
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    छिंदवाड़ा जिले की नगर इकाई परासिया में विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर एक शोभायात्रा निकाली गई। स्थापना दिवस के इस विशेष आयोजन पर निकली इस शोभायात्रा में छात्र और संगठन के पूर्व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए।
    user_यश भारत
    यश भारत
    Local News Reporter छिंदवाड़ा नगर, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•
    1 hr ago
  • नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में ग्रीष्मकालीन मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी और सरकारी उपार्जन नीति के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सोमवार शाम 6 बजे किसानों ने अनोखे अंदाज में प्रतीकात्मक 'मूंग की बारात' निकाली। धरना स्थल से लेकर एसडीएम कार्यालय तक किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 100 प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग उठाई। किसानों का आरोप है कि सरकार कुल उत्पादन का केवल लगभग 25 प्रतिशत ही खरीद रही है। वर्तमान में प्रति एकड़ मात्र 1 क्विंटल 20 किलोग्राम मूंग खरीदी की सीमा तय की गई है, जबकि औसत पैदावार 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। इस सीमा के कारण अधिकांश उपज सरकारी खरीद से बाहर रह जाती है। मूंग का समर्थन मूल्य ₹8,768 प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन सीमा के कारण किसानों को बची हुई उपज खुले बाजार में ₹6,000 से ₹6,500 प्रति क्विंटल के कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के संभागीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी और अव्यावहारिक बताया है। उन्होंने कहा कि सिंचाई, खाद, बीज, दवा और मजदूरी पर भारी खर्च करने के बाद भी किसानों को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो 15 जुलाई को स्थानीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा के गृह ग्राम बगवाड़ा में उनके निवास के सामने चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होगा।
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    नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में ग्रीष्मकालीन मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी और सरकारी उपार्जन नीति के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सोमवार शाम 6 बजे किसानों ने अनोखे अंदाज में प्रतीकात्मक 'मूंग की बारात' निकाली। धरना स्थल से लेकर एसडीएम कार्यालय तक किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 100 प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग उठाई।

किसानों का आरोप है कि सरकार कुल उत्पादन का केवल लगभग 25 प्रतिशत ही खरीद रही है। वर्तमान में प्रति एकड़ मात्र 1 क्विंटल 20 किलोग्राम मूंग खरीदी की सीमा तय की गई है, जबकि औसत पैदावार 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। इस सीमा के कारण अधिकांश उपज सरकारी खरीद से बाहर रह जाती है। मूंग का समर्थन मूल्य ₹8,768 प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन सीमा के कारण किसानों को बची हुई उपज खुले बाजार में ₹6,000 से ₹6,500 प्रति क्विंटल के कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

भारतीय किसान यूनियन के संभागीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी और अव्यावहारिक बताया है। उन्होंने कहा कि सिंचाई, खाद, बीज, दवा और मजदूरी पर भारी खर्च करने के बाद भी किसानों को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो 15 जुलाई को स्थानीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा के गृह ग्राम बगवाड़ा में उनके निवास के सामने चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होगा।
    user_Shashank Mishra
    Shashank Mishra
    पत्रकार सिवनी-मालवा, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
    10 hrs ago
  • नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर ब्लॉक अंतर्गत भौखेड़ी कला सब स्टेशन पर बिजली की गंभीर समस्या को लेकर सोमवार को किसानों ने जोरदार धरना दिया। भौखेड़ी कला, गुर्जरखेड़ी और खपरिया फीडर से जुड़े किसान दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सब स्टेशन परिसर में डटे रहे और अपनी मांगों को लेकर डीजीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार हो रहे ओवरलोड और अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण उनकी फसलों की सिंचाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। किसानों ने लाइनमैन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लाइनमैन द्वारा एक लाइन का लोड दूसरी लाइन पर जोड़ दिया जाता है, जिससे बिजली की यह समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। बिजली व्यवस्था में तुरंत सुधार करने और नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग करते हुए किसानों ने विभाग को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी इस समस्या का उचित समाधान नहीं हो जाता, तब तक उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा।
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    नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर ब्लॉक अंतर्गत भौखेड़ी कला सब स्टेशन पर बिजली की गंभीर समस्या को लेकर सोमवार को किसानों ने जोरदार धरना दिया। भौखेड़ी कला, गुर्जरखेड़ी और खपरिया फीडर से जुड़े किसान दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सब स्टेशन परिसर में डटे रहे और अपनी मांगों को लेकर डीजीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा।

किसानों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार हो रहे ओवरलोड और अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण उनकी फसलों की सिंचाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। किसानों ने लाइनमैन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लाइनमैन द्वारा एक लाइन का लोड दूसरी लाइन पर जोड़ दिया जाता है, जिससे बिजली की यह समस्या और ज्यादा बढ़ गई है।

बिजली व्यवस्था में तुरंत सुधार करने और नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग करते हुए किसानों ने विभाग को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी इस समस्या का उचित समाधान नहीं हो जाता, तब तक उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा।
    user_रीतेश साहू
    रीतेश साहू
    Salesperson सोहागपुर, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
    10 hrs ago
  • इटारसी के जुझारपुर में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और चक्काजाम कर दिया। क्षेत्र में लगातार सामने आ रही चाकूबाजी की वारदातों को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस से मिले आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त किया।
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    इटारसी के जुझारपुर में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और चक्काजाम कर दिया। क्षेत्र में लगातार सामने आ रही चाकूबाजी की वारदातों को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस से मिले आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त किया।
    user_Itarsi_update_786
    Itarsi_update_786
    Newspaper publisher इटारसी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
    10 hrs ago
  • बैतूल के कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जनजातीय कार्य, लोक निर्माण, वाणिज्यिक कर, सामाजिक न्याय और श्रम विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समय-सीमा (टाइम-लिमिट) और जनसुनवाई के मामलों को प्राथमिकता से हल करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने लोक सेवा गारंटी के तहत समय-सीमा से बाहर गए प्रकरणों में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई करने के भी कड़े निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने छात्रावासों और विद्यालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को निर्देशित किया कि जिले के सभी छात्रावासों में ई-लर्निंग टूल्स और लाइब्रेरी का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए और निर्धारित डाइट चार्ट के अनुसार विद्यार्थियों को प्रतिदिन नाश्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी को सभी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल व शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने और जिला परियोजना समन्वयक को नव भारत साक्षरता अभियान के तहत वयस्कों के लिए आधारभूत शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने को कहा गया। इसके अलावा, सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रों में समग्र आईडी, संबल पंजीयन और आधार कार्ड के निर्माण में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए ताकि नागरिकों को ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए कलेक्टर ने जनपद पंचायतों के सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ को पेयजल व्यवस्था व नल-जल योजनाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल स्रोतों का नियमित क्लोरीनेशन करने, स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य अमले का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने तथा टीबी मरीजों को फूड बास्केट वितरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सभी एसडीएम को ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करने और एक सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित कर क्लस्टर स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया। कलेक्टर ने जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेकिंग, साइक्लोथॉन जैसे आयोजन कराने, 'बैतूल टूरिज्म' लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता आयोजित करने और अखंड भारत के केंद्र बिंदु बरसाली के पर्यटन व आधारभूत विकास के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
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    बैतूल के कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जनजातीय कार्य, लोक निर्माण, वाणिज्यिक कर, सामाजिक न्याय और श्रम विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समय-सीमा (टाइम-लिमिट) और जनसुनवाई के मामलों को प्राथमिकता से हल करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने लोक सेवा गारंटी के तहत समय-सीमा से बाहर गए प्रकरणों में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई करने के भी कड़े निर्देश दिए।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने छात्रावासों और विद्यालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को निर्देशित किया कि जिले के सभी छात्रावासों में ई-लर्निंग टूल्स और लाइब्रेरी का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए और निर्धारित डाइट चार्ट के अनुसार विद्यार्थियों को प्रतिदिन नाश्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी को सभी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल व शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने और जिला परियोजना समन्वयक को नव भारत साक्षरता अभियान के तहत वयस्कों के लिए आधारभूत शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने को कहा गया। इसके अलावा, सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रों में समग्र आईडी, संबल पंजीयन और आधार कार्ड के निर्माण में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए ताकि नागरिकों को ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए कलेक्टर ने जनपद पंचायतों के सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ को पेयजल व्यवस्था व नल-जल योजनाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल स्रोतों का नियमित क्लोरीनेशन करने, स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य अमले का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने तथा टीबी मरीजों को फूड बास्केट वितरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सभी एसडीएम को ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करने और एक सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित कर क्लस्टर स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया। कलेक्टर ने जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेकिंग, साइक्लोथॉन जैसे आयोजन कराने, 'बैतूल टूरिज्म' लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता आयोजित करने और अखंड भारत के केंद्र बिंदु बरसाली के पर्यटन व आधारभूत विकास के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
    user_M. Afsar khan
    M. Afsar khan
    Local News Reporter Multai, Betul•
    16 hrs ago
  • नर्मदापुरम के सिवनी मालवा नगर में सोमवार सुबह से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। प्रशासन ने नगर पालिका भवन के नीचे, जयस्तंभ चौक, गांधी चौक, चौपाटी तथा सांदीपनी स्कूल के आसपास बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को साफ किया। इस कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर दुकानदारों और अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सोमवार शाम करीब 4 बजे एसडीएम विजय राय स्वयं चौपाटी पहुंचे और उन्होंने सीएमओ से अतिक्रमण न हटने का कारण पूछा। सीएमओ द्वारा दुकानदारों द्वारा सामान न हटाए जाने की बात कहने पर एसडीएम ने नाराजगी जताई और तत्काल जेसीबी बुलवाकर टप हटाने की कार्रवाई शुरू करवाई। हालांकि दुकानदारों के विरोध पर एसडीएम ने उन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए एक घंटे का समय दिया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटा, तो जेसीबी से टपों को तोड़ने की कार्रवाई की गई और सामान जब्त कर लिया गया। इसी बीच जब एसडीएम विजय राय सांदीपनी स्कूल के पास पहुंचे, तो वार्ड क्रमांक 09 के पार्षद ईश्वरदास जमीदार से उनकी बहस हो गई। पार्षद ने कहा कि वे अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन इस तरह टपों को तोड़ना सही नहीं है। वहीं एसडीएम ने स्पष्ट किया कि सांदीपनी स्कूल के आसपास पान-गुटखा, गांजा और शराब की अवैध बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके चलते छात्रों और आम जनता की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पिछले छह महीने से समझाइश और तीन दिन से मुनादी कराकर चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने साफ किया कि नगर में अतिक्रमण हटाने का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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    नर्मदापुरम के सिवनी मालवा नगर में सोमवार सुबह से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। प्रशासन ने नगर पालिका भवन के नीचे, जयस्तंभ चौक, गांधी चौक, चौपाटी तथा सांदीपनी स्कूल के आसपास बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को साफ किया। इस कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर दुकानदारों और अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली।

सोमवार शाम करीब 4 बजे एसडीएम विजय राय स्वयं चौपाटी पहुंचे और उन्होंने सीएमओ से अतिक्रमण न हटने का कारण पूछा। सीएमओ द्वारा दुकानदारों द्वारा सामान न हटाए जाने की बात कहने पर एसडीएम ने नाराजगी जताई और तत्काल जेसीबी बुलवाकर टप हटाने की कार्रवाई शुरू करवाई। हालांकि दुकानदारों के विरोध पर एसडीएम ने उन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए एक घंटे का समय दिया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटा, तो जेसीबी से टपों को तोड़ने की कार्रवाई की गई और सामान जब्त कर लिया गया।

इसी बीच जब एसडीएम विजय राय सांदीपनी स्कूल के पास पहुंचे, तो वार्ड क्रमांक 09 के पार्षद ईश्वरदास जमीदार से उनकी बहस हो गई। पार्षद ने कहा कि वे अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन इस तरह टपों को तोड़ना सही नहीं है। वहीं एसडीएम ने स्पष्ट किया कि सांदीपनी स्कूल के आसपास पान-गुटखा, गांजा और शराब की अवैध बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके चलते छात्रों और आम जनता की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पिछले छह महीने से समझाइश और तीन दिन से मुनादी कराकर चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने साफ किया कि नगर में अतिक्रमण हटाने का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
    user_Shashank Mishra
    Shashank Mishra
    पत्रकार सिवनी-मालवा, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
    10 hrs ago
  • बदायूँ के भीमराव अंबेडकर पार्क में पूर्व कमिश्नर बाबा हरदेव सिंह विचार मंच का धरना प्रदर्शन आज चौदहवें दिन भी जारी रहा।
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    बदायूँ के भीमराव अंबेडकर पार्क में पूर्व कमिश्नर बाबा हरदेव सिंह विचार मंच का धरना प्रदर्शन आज चौदहवें दिन भी जारी रहा।
    user_भारत खबर लाइव सच्ची खबर का शहर
    भारत खबर लाइव सच्ची खबर का शहर
    छिंदवाड़ा नगर, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•
    13 hrs ago
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