परतूर नगर परिषदेतील सफाई कामगार आणि घंटागाडी चालकांचे गेल्या दहा महिन्यांपासून वेतन रखडल्याने संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी नगर परिषद कार्यालयाला वेढा घालत 'ऑफिस बंद' आंदोलन केले. रखडलेले वेतन तात्काळ अदा करावे, या प्रमुख मागणीसाठी करण्यात आलेल्या या आंदोलनामुळे पालिकेचे कामकाज काही काळासाठी विस्कळीत झाले, तसेच नागरिकांचेही या घटनेकडे लक्ष वेधले गेले. आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी नगर परिषद प्रशासनाला निवेदन सादर करत आपली व्यथा मांडली. निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, वारंवार विचारणा करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने दिली जात आहेत आणि प्रत्यक्षात पगार देण्याकडे टाळाटाळ केली जात आहे, ज्यामुळे कामगारांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. यासोबतच, आपण मागासवर्गीय समाजातील असल्याने आपल्यासोबत भेदभाव केला जात असून वेतन देण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोपही कामगारांनी केला आहे. निवेदनात नमूद केले आहे की, इतर काही सफाई कर्मचाऱ्यांचेही १० ते १२ महिन्यांचे वेतन थकित आहे. रोजंदारीवरील सफाई कर्मचारी आणि घंटागाडी चालकांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, त्यांच्या मागण्या मान्य होऊन थकित वेतन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
परतूर नगर परिषदेतील सफाई कामगार आणि घंटागाडी चालकांचे गेल्या दहा महिन्यांपासून वेतन रखडल्याने संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी नगर परिषद कार्यालयाला वेढा घालत 'ऑफिस बंद' आंदोलन केले. रखडलेले वेतन तात्काळ अदा करावे, या प्रमुख मागणीसाठी करण्यात आलेल्या या आंदोलनामुळे पालिकेचे कामकाज काही काळासाठी विस्कळीत झाले, तसेच नागरिकांचेही या घटनेकडे लक्ष वेधले गेले. आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी नगर परिषद प्रशासनाला निवेदन सादर करत आपली व्यथा मांडली. निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, वारंवार विचारणा करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने दिली जात आहेत आणि प्रत्यक्षात पगार देण्याकडे टाळाटाळ केली जात आहे, ज्यामुळे कामगारांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. यासोबतच, आपण मागासवर्गीय समाजातील असल्याने आपल्यासोबत भेदभाव केला जात असून वेतन देण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोपही कामगारांनी केला आहे. निवेदनात नमूद केले आहे की, इतर काही सफाई कर्मचाऱ्यांचेही १० ते १२ महिन्यांचे वेतन थकित आहे. रोजंदारीवरील सफाई कर्मचारी आणि घंटागाडी चालकांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, त्यांच्या मागण्या मान्य होऊन थकित वेतन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
- परतूर नगर परिषदेतील सफाई कामगार आणि घंटागाडी चालकांचे गेल्या दहा महिन्यांपासून वेतन रखडल्याने संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी नगर परिषद कार्यालयाला वेढा घालत 'ऑफिस बंद' आंदोलन केले. रखडलेले वेतन तात्काळ अदा करावे, या प्रमुख मागणीसाठी करण्यात आलेल्या या आंदोलनामुळे पालिकेचे कामकाज काही काळासाठी विस्कळीत झाले, तसेच नागरिकांचेही या घटनेकडे लक्ष वेधले गेले. आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी नगर परिषद प्रशासनाला निवेदन सादर करत आपली व्यथा मांडली. निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, वारंवार विचारणा करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने दिली जात आहेत आणि प्रत्यक्षात पगार देण्याकडे टाळाटाळ केली जात आहे, ज्यामुळे कामगारांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. यासोबतच, आपण मागासवर्गीय समाजातील असल्याने आपल्यासोबत भेदभाव केला जात असून वेतन देण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोपही कामगारांनी केला आहे. निवेदनात नमूद केले आहे की, इतर काही सफाई कर्मचाऱ्यांचेही १० ते १२ महिन्यांचे वेतन थकित आहे. रोजंदारीवरील सफाई कर्मचारी आणि घंटागाडी चालकांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, त्यांच्या मागण्या मान्य होऊन थकित वेतन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.1
- विडोळी ते देवठाणा (मंठा) येथील शिवपांदण रस्ता खुला करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे आमरण उपोषण तब्बल १५ दिवसांपासून सुरू आहे. मात्र प्रशासनाकडून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकरी व ग्रामस्थांनी मंगळवारी तहसील कार्यालय परिसरात चारा, पाणी आणि वैरण घेऊन अनोखे आंदोलन केले. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, विडोळी खुर्द आणि विडोळी बु. शिवारातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या शेताकडे जाणारा हा शिवपांदण रस्ता अनेक वर्षांपासून वादात अडकला आहे. या रस्त्याचे बहुतांश काम लोकवर्गणीतून पूर्ण झाले असले, तरी उर्वरित काही अंतराच्या कामात काही शेतकऱ्यांकडून अडथळे निर्माण केले जात आहेत. यासंदर्भात अनेकवेळा निवेदने, तक्रारी, पंचनामे आणि नोटिसा देऊनही रस्ता प्रत्यक्षात खुला न झाल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने मिळत असल्याने आणि कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने आंदोलन तीव्र करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. शेती हा शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य आधार असल्याने, रस्ता बंद असल्यामुळे शेतमाल वाहतूक, जनावरांची ने-आण तसेच दैनंदिन शेतीची कामे करताना मोठ्या अडचणी येत आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी तहसील कार्यालयात चारा, पाणी व वैरण आणून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी प्रशासनाला आता तरी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा इशारा दिला आहे, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असे म्हटले आहे. या आंदोलनामुळे मंठा तालुक्यात शिवपांदण रस्त्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, प्रशासन यावर काय निर्णय घेते याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.1
- मंठा येथे हिंदू जनजागरण समिती आणि अशोक भाऊ चव्हाण सेवा संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिवकालीन संरक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. शहरातील चलानी कॉलनीतील राम मंदिराजवळ दिनांक १६ जून ते २७ जून या कालावधीत हे शिबिर भरवण्यात येणार आहे. सर्व युवक-युवतींनी सायंकाळी ५:३० ते ७:३० या वेळेत या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन हिंदू जनजागृती समिती आणि अशोक भाऊ चव्हाण सेवा संस्था यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.1
- क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविशंकर तुपकर यांच्या सरसकट कर्जमाफी आणि पिक विम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या उपोषणाला मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळाला आहे. शेतकरी संघटनांनी या लढ्याला एकजूट दाखवली असून, बुधवारी हा संघर्ष आणखी तीव्र करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.1
- शाळा शिकण्यासाठी मुलाखतीची आवश्यकता का, असा प्रश्न आता सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून विचारला जात आहे. शिक्षण घेण्यापूर्वी मुलाखत घेण्याच्या पद्धतीवर अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.1
- शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आपल्या निवासस्थानी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. त्यांची प्रमुख मागणी शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीची आहे. तुपकर यांनी यावेळी ठाम भूमिका घेतली आहे की, जोपर्यंत शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्जमाफी होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही. त्यांच्या या आंदोलनाला संपूर्ण राज्यभरातून पाठिंबा मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पुढील सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.2
- क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांच्या बुलढाणा येथील बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी, आज १७ जून रोजी सकाळी ११ वाजता बीड-अंबाजोगाई-लातूर महामार्गावरील होळ येथे एक तास चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. काल तहसील कार्यालयासमोर टायर जाळून इशारा दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हे आंदोलन झाले. संघटना जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष राहुल खोडसे यांनीही पाठिंबा दिला. होळ गावाजवळील राज्य महामार्गावर शेकडो शेतकरी एकत्र आले होते, ज्यामुळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. आंदोलकांनी "शेतकरी जिंकणारच", "रविकांत भाऊ तुम आगे बढो" अशा घोषणा दिल्या. आंदोलनस्थळी पोहोचलेल्या महसूल प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांच्या १० प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. युसुफवडगाव पोलीस ठाण्याचे सहा. पोलिस निरीक्षक संदीप मांजरमे यांनी येथे मोठा बंदोबस्त ठेवला होता आणि आंदोलन शांततेत पार पडले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची तातडीने दखल घेतली नाही, तर सरकारची खुर्ची जळायला वेळ लागणार नाही. गांधीजींच्या मार्गाने ऐकत नसाल, तर शहीद भगतसिंगांचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा गंभीर इशाराही त्यांनी दिला. करपे यांनी सरसकट कर्जमाफी, २०२५ च्या खरीप हंगामासाठी १७,५०० रुपये हेक्टरी पिकविमा आणि १०० टक्के नुकसान भरपाई तातडीने जाहीर करण्याची मागणी केली, अन्यथा हा लढा आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या चक्काजाम आंदोलनात तालुकाध्यक्ष दिलीप लोंढे, अतुल गवळी, सतीश शिंदे यांच्यासह संघटनेचे अनेक पदाधिकारी आणि शेकडो शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.1
- ऑल इंडिया पँथर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदारजी यांनी बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनस्थळी भेट देऊन शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांना जाहीर पाठिंबा दिला. यावेळी बोलताना दीपक केदारजींनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका करत शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमुक्ती, हक्काच्या पीकविमा आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांबाबत सरकारची भूमिका केवळ आश्वासनांची फसवणूक असल्याची आरोप केला. त्यांनी निवडणुकीत "सातबारा कोरा"चे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या सरकारने आज शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याची तीव्र टीका केली. केदारजींनी रविकांत तुपकर यांची शेतकऱ्यांप्रती असलेली तळमळ, संघर्षशील भूमिका आणि न्यायासाठी लढण्याची वृत्ती अधोरेखित केली. त्यांनी असे आवाहन केले की, "शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी राज्यभर निर्णायक लढा उभारण्याची ताकद रविकांत तुपकर यांच्यामध्ये आहे आणि शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे." त्यांनी पुढे सांगितले की, सरसकट कर्जमुक्ती, हक्काचा पीकविमा, खत-बियाण्यांचा कृत्रिम तुटवडा, वाढती महागाई आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरील सरकारी उदासीनतेविरोधातील हा लढा अधिक व्यापक करण्यासाठी ऑल इंडिया पँथर सेना राज्यभरातून सहभागी होईल. याप्रसंगी, दीपक केदारजींनी व्यक्त केलेला विश्वास आणि पाठिंबा निश्चितच प्रेरणादायी असल्याचे सांगत त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानण्यात आले. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत हा संघर्ष अधिक ताकदीने आणि व्यापक स्वरूपात सुरूच राहील, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.3