“UP में स्मार्ट मीटर जारी, लेकिन प्रीपेड की ‘जबरन वसूली’ खत्म! उपभोक्ताओं को बड़ी राहत जो ‘अनिवार्यता’ का डर था, वह खत्म हो गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 1 अप्रैल 2026 को नई अधिसूचना जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाना पूरी तरह उपभोक्ताओं की मर्जी पर निर्भर होगा। यानी अब बिना सहमति किसी पर प्रीपेड सिस्टम थोपना संभव नहीं होगा। प्रदेश में पहले से करीब 78 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से बड़ी संख्या प्रीपेड मीटर की है। लेकिन लगातार विरोध और शिकायतों के बाद सरकार को अपने रुख में बदलाव करना पड़ा। ऊर्जा मंत्री भी संसद में संकेत दे चुके हैं कि प्रीपेड मीटर कोई अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। अब नई अधिसूचना के बाद यह साफ हो गया है कि स्मार्ट मीटर तो लगेंगे, लेकिन भुगतान का तरीका—प्रीपेड या पोस्टपेड—उपभोक्ता खुद तय करेगा। अब “पहले रिचार्ज करो फिर बिजली लो” वाला सिस्टम जबरदस्ती नहीं चलेगा। स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल गई है—अब उनकी जेब और सुविधा दोनों का फैसला वही खुद करेंगे

MTF News फीरोजाबाद Taliv raza

फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

“UP में स्मार्ट मीटर जारी, लेकिन प्रीपेड की ‘जबरन वसूली’ खत्म! उपभोक्ताओं को बड़ी राहत जो ‘अनिवार्यता’ का डर था, वह खत्म हो गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 1 अप्रैल 2026 को नई अधिसूचना जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाना पूरी तरह उपभोक्ताओं की मर्जी पर निर्भर होगा। यानी अब बिना सहमति किसी पर प्रीपेड सिस्टम थोपना संभव नहीं होगा। प्रदेश में पहले से करीब 78 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से बड़ी संख्या प्रीपेड मीटर की है। लेकिन लगातार विरोध और शिकायतों के बाद सरकार को अपने रुख में बदलाव करना पड़ा। ऊर्जा मंत्री भी संसद में संकेत दे चुके हैं कि प्रीपेड मीटर कोई अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। अब नई अधिसूचना के बाद यह साफ हो गया है कि स्मार्ट मीटर तो लगेंगे, लेकिन भुगतान का तरीका—प्रीपेड या पोस्टपेड—उपभोक्ता खुद तय करेगा। अब “पहले रिचार्ज करो फिर बिजली लो” वाला सिस्टम जबरदस्ती नहीं चलेगा। स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल गई है—अब उनकी जेब और सुविधा दोनों का फैसला वही खुद करेंगे