हमीरपुर :सड़क की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान हमीरपुर। सड़क की मांग को लेकर ‘Zen Alpha’ के छात्र-छात्राओं द्वारा किए गए प्रदर्शन का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और समाचार पत्रों में मामला प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार समेत संबंधित विभागों और अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 अगस्त 2026 की तारीख निर्धारित की गई है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, जिलाधिकारी हमीरपुर, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग (PWD), अधिशासी अभियंता PWD हमीरपुर तथा वन विभाग को नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि 11 अगस्त को हमीरपुर मुख्यालय से करीब छह किलोमीटर दूर चंदूपुर ग्राम पंचायत से जुड़े करीब आधा दर्जन मजरों के लगभग 200 छात्र-छात्राएं सड़क की मांग को लेकर तिरंगा हाथ में लेकर पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। बरसात के बीच छात्र-छात्राओं को दलदल और कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ा। बच्चे अपने अभिभावकों के साथ जिलाधिकारी से सड़क बनवाने की फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद बच्चों और उनके अभिभावकों ने जिलाधिकारी से मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें कार्यालय के अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद छात्र-छात्राओं और अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर सड़क निर्माण की मांग उठाई। मामले का वीडियो और खबरें सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा समाचार पत्रों में सामने आने के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने से प्रशासनिक और लोक निर्माण विभाग में भी हलचल बढ़ गई है। अब सभी की निगाहें 24 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

Raj kumar जिला ब्यूरो चीफ

मौदहा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश•

23 hrs ago

हमीरपुर :सड़क की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान हमीरपुर। सड़क की मांग को लेकर ‘Zen Alpha’ के छात्र-छात्राओं द्वारा किए गए प्रदर्शन का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और समाचार पत्रों में मामला प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार समेत संबंधित विभागों और अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 अगस्त 2026 की तारीख निर्धारित की गई है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, जिलाधिकारी हमीरपुर, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग (PWD), अधिशासी अभियंता PWD हमीरपुर तथा वन विभाग को नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि 11 अगस्त को हमीरपुर मुख्यालय से करीब छह किलोमीटर दूर चंदूपुर ग्राम पंचायत से जुड़े करीब आधा दर्जन मजरों के लगभग 200 छात्र-छात्राएं सड़क की मांग को लेकर तिरंगा हाथ में लेकर पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। बरसात के बीच छात्र-छात्राओं को दलदल और कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ा। बच्चे अपने अभिभावकों के साथ जिलाधिकारी से सड़क बनवाने की फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद बच्चों और उनके अभिभावकों ने जिलाधिकारी से मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें कार्यालय के अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद छात्र-छात्राओं और अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर सड़क निर्माण की मांग उठाई। मामले का वीडियो और खबरें सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा समाचार पत्रों में सामने आने के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने से प्रशासनिक और लोक निर्माण विभाग में भी हलचल बढ़ गई है। अब सभी की निगाहें 24 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।