ग्वालियर के भितरवार क्षेत्र में अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने ग्राम लोडी स्थित पार्वती नदी में चल रहे अवैध रेत खनन पर शिकंजा कसते हुए माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एसडीएम राजीव समाधिया और नायब तहसीलदार हरनाम सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान, नदी से अवैध रूप से रेत निकालने के लिए लगाई गई पनडुब्बी मशीन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही, रेत के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले डंपरों और अन्य वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए नदी तक पहुंचने वाले मार्ग को जेसीबी की मदद से काटकर पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि जिले में अवैध रेत उत्खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बरसात के मौसम में नदियों के संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन के इस कदम को माफियाओं के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, हालांकि अब यह देखना होगा कि इस अभियान का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है।

मीडिया लाइन

भितरवार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश•

6 hrs ago

ग्वालियर के भितरवार क्षेत्र में अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने ग्राम लोडी स्थित पार्वती नदी में चल रहे अवैध रेत खनन पर शिकंजा कसते हुए माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एसडीएम राजीव समाधिया और नायब तहसीलदार हरनाम सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान, नदी से अवैध रूप से रेत निकालने के लिए लगाई गई पनडुब्बी मशीन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही, रेत के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले डंपरों और अन्य वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए नदी तक पहुंचने

वाले मार्ग को जेसीबी की मदद से काटकर पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि जिले में अवैध रेत उत्खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बरसात के मौसम में नदियों के संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन के इस कदम को माफियाओं के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, हालांकि अब यह देखना होगा कि इस अभियान का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है।