चित्तौड़गढ़ में सरकारी जमीन को लेकर विवाद, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश चित्तौड़गढ़। जिले में बायपास स्थित धनेतकलां रोड के तिराहे पर निर्माणाधीन होमगार्ड परिसर को लेकर नगर परिषद और होमगार्ड विभाग आमने-सामने आ गए हैं। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा है। नगर परिषद ने उक्त भूमि को अतिक्रमण बताते हुए शनिवार को कार्रवाई शुरू की, जबकि होमगार्ड विभाग का दावा है कि उन्हें वर्ष 2013 में करीब 1.56 हेक्टेयर भूमि विधिवत आवंटित की गई थी। विभाग के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सीमांकन भी किया गया था और उसी आधार पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। जानकारी के अनुसार, इस भूमि पर प्रशिक्षण केंद्र, कार्यालय और परेड ग्राउंड विकसित किए जाने की योजना थी। वर्ष 2021 में बजट स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ और वर्तमान में भवन लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। इसी बीच नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण का मामला उठाए जाने से विवाद गहरा गया है। विवाद उस समय और बढ़ गया जब नगर परिषद द्वारा मुख्य मार्ग के नाले को मलबा डालकर बंद करने के आरोप लगे। इससे जल निकासी बाधित हो गई और आसपास के क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। होमगार्ड विभाग के अधिकारियों और जवानों का कहना है कि उन्होंने सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निर्माण कराया है। उनका यह भी दावा है कि आम रास्ते के लिए भूमि का एक हिस्सा छोड़ा गया है, इसके बावजूद अतिक्रमण के आरोप लगाए जा रहे हैं। विभाग ने इस कार्रवाई को संदेहास्पद बताते हुए इसके पीछे साजिश की आशंका भी जताई है। सूत्रों के अनुसार, मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिससे विवाद और गहरा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में होमगार्ड जवान परिसर में एकत्र हैं और उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ. मंजू चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति दोनों पक्षों के दस्तावेजों और दावों की विस्तृत जांच कर यह तय करेगी कि निर्माण कार्य वैध है या इसमें अतिक्रमण हुआ है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर कायम हैं, जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अब पूरे मामले की सच्चाई जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेगी।

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चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•

3 hrs ago

चित्तौड़गढ़ में सरकारी जमीन को लेकर विवाद, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश चित्तौड़गढ़। जिले में बायपास स्थित धनेतकलां रोड के तिराहे पर निर्माणाधीन होमगार्ड परिसर को लेकर नगर परिषद और होमगार्ड विभाग आमने-सामने आ गए हैं। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा है। नगर परिषद ने उक्त भूमि को अतिक्रमण बताते हुए शनिवार को कार्रवाई शुरू की, जबकि होमगार्ड विभाग का दावा है कि उन्हें वर्ष 2013 में करीब 1.56 हेक्टेयर भूमि विधिवत आवंटित की गई थी। विभाग के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सीमांकन भी किया गया था और उसी आधार पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। जानकारी के अनुसार, इस भूमि पर प्रशिक्षण केंद्र, कार्यालय और परेड ग्राउंड विकसित किए जाने की योजना थी। वर्ष 2021 में बजट स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ और वर्तमान में भवन लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। इसी बीच नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण का मामला उठाए जाने से विवाद गहरा गया है। विवाद उस समय और बढ़ गया जब नगर परिषद द्वारा मुख्य मार्ग के नाले को मलबा डालकर बंद करने के आरोप लगे। इससे जल निकासी बाधित हो गई और आसपास के क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। होमगार्ड विभाग के अधिकारियों और जवानों का कहना है कि उन्होंने सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निर्माण कराया है। उनका यह भी दावा है कि आम रास्ते के लिए भूमि का एक हिस्सा छोड़ा गया है, इसके बावजूद अतिक्रमण के आरोप लगाए जा रहे हैं। विभाग ने इस कार्रवाई को संदेहास्पद बताते हुए इसके पीछे साजिश की आशंका भी जताई है। सूत्रों के अनुसार, मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिससे विवाद और गहरा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में होमगार्ड जवान परिसर में एकत्र हैं और उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ. मंजू चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति दोनों पक्षों के दस्तावेजों और दावों की विस्तृत जांच कर यह तय करेगी कि निर्माण कार्य वैध है या इसमें अतिक्रमण हुआ है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर कायम हैं, जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अब पूरे मामले की सच्चाई जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेगी।