लेसा में 56 संविदा कर्मियों की छंटनी से बिजली कर्मियों में उबाल, मानदेय वृद्धि लागू करने की मांग तेज त्योहारों से पहले कार्रवाई पर विरोध, संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग; बहाली और छंटनी पर रोक की उठाई मांग लेसा में 56 संविदा कर्मियों की छंटनी से बिजली कर्मियों में उबाल, मानदेय वृद्धि लागू करने की मांग तेज त्योहारों से पहले कार्रवाई पर विरोध, संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग; बहाली और छंटनी पर रोक की उठाई मांग सन्त कबीर नगर । लेसा में “वर्टिकल व्यवस्था” के नाम पर 56 संविदा/आउटसोर्स कर्मियों को कार्य से हटाए जाने के निर्णय के खिलाफ बिजली कर्मियों में व्यापक आक्रोश देखने को मिल रहा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण और कर्मचारी विरोधी बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की है। समिति के अनुसार, इससे पहले भी करीब 200 संविदा कर्मियों की छंटनी की जा चुकी है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। समिति के पदाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन इस तरह की छंटनी से कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है और व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। दिलीप मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 1 अप्रैल से आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया है, लेकिन इसका लाभ ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मियों को मिलना अभी भी अनिश्चित है। उन्होंने इसे कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया बताया। साथ ही आरोप लगाया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा संविदा कर्मियों को अलग रखने की मांग कर उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि पावर कॉर्पोरेशन, सभी डिस्कॉम और ऊर्जा निगमों में कार्यरत संविदा कर्मियों पर भी 1 अप्रैल से मानदेय वृद्धि का आदेश लागू किया जाए। इसके साथ ही “वर्टिकल व्यवस्था” के नाम पर हो रही छंटनी पर तत्काल रोक लगाने और 18 मार्च को हटाए गए 56 कर्मियों समेत सभी निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की मांग की गई है। आउटसोर्स कर्मियों के लिए सेवा स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई है। आशीष कुमार ने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन तेज होगा और विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। इधर, पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 478 दिन पूरे होने पर विभिन्न जनपदों में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। संत कबीर नगर में हुए प्रदर्शन में अनंत कुमार, अशोक पाल, नारायण चंद चौरसिया, सूरज प्रजापति, दिलीप मौर्य, आशीष कुमार, अशोक कुमार, चंद्रकेश मौर्य, रंजन कुमार, आर्यन कुमार, वीरेंद्र मौर्य, मनोज यादव, प्रदुम्न कुमार, दिलीप सिंह और अमरनाथ यादव समेत अन्य कर्मचारी शामिल रहे।

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खलीलाबाद, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

लेसा में 56 संविदा कर्मियों की छंटनी से बिजली कर्मियों में उबाल, मानदेय वृद्धि लागू करने की मांग तेज त्योहारों से पहले कार्रवाई पर विरोध, संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग; बहाली और छंटनी पर रोक की उठाई मांग लेसा में 56 संविदा कर्मियों की छंटनी से बिजली कर्मियों में उबाल, मानदेय वृद्धि लागू करने की मांग तेज त्योहारों से पहले कार्रवाई पर विरोध, संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग; बहाली और छंटनी पर रोक की उठाई मांग सन्त कबीर नगर । लेसा में “वर्टिकल व्यवस्था” के नाम पर 56 संविदा/आउटसोर्स कर्मियों को कार्य से हटाए जाने के निर्णय के खिलाफ बिजली कर्मियों में व्यापक आक्रोश देखने को मिल रहा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण और कर्मचारी विरोधी बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की है। समिति के अनुसार, इससे पहले भी करीब 200 संविदा कर्मियों की छंटनी की जा चुकी है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। समिति के पदाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन इस तरह की छंटनी से कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है और व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। दिलीप मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 1 अप्रैल से आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया है, लेकिन इसका लाभ ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मियों को मिलना अभी भी अनिश्चित है। उन्होंने इसे कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया बताया। साथ ही आरोप लगाया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा संविदा कर्मियों को अलग रखने की मांग कर उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि पावर कॉर्पोरेशन, सभी डिस्कॉम और ऊर्जा निगमों में कार्यरत संविदा कर्मियों पर भी 1 अप्रैल से मानदेय वृद्धि का आदेश लागू किया जाए। इसके साथ ही “वर्टिकल व्यवस्था” के नाम पर हो रही छंटनी पर तत्काल रोक लगाने और 18 मार्च को हटाए गए 56 कर्मियों समेत सभी निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की मांग की गई है। आउटसोर्स कर्मियों के लिए सेवा स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई है। आशीष कुमार ने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन तेज होगा और विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। इधर, पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 478 दिन पूरे होने पर विभिन्न जनपदों में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। संत कबीर नगर में हुए प्रदर्शन में अनंत कुमार, अशोक पाल, नारायण चंद चौरसिया, सूरज प्रजापति, दिलीप मौर्य, आशीष कुमार, अशोक कुमार, चंद्रकेश मौर्य, रंजन कुमार, आर्यन कुमार, वीरेंद्र मौर्य, मनोज यादव, प्रदुम्न कुमार, दिलीप सिंह और अमरनाथ यादव समेत अन्य कर्मचारी शामिल रहे।