भागलपुर जिले के सुलतानगंज अंचल अंतर्गत करहरिया पंचायत के बड़हरा गांव में सरकारी रास्ते पर कथित अतिक्रमण का मामला फिर से सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि खेसरा संख्या 364 की सार्वजनिक सड़क पर बार-बार अतिक्रमण हटाया जाता है, लेकिन दबंग तत्व कुछ ही घंटों में उस पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं, जिससे ग्रामीणों, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को आवागमन में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदिकाओं के मुताबिक, बीते 19 मई 2026 को अंचलाधिकारी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया था। हालांकि, आरोप है कि उसी शाम रास्ते पर फिर से घेराबंदी कर दी गई। इसका विरोध करने पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार यह भी बताता है कि कई बार सरकारी अमीन द्वारा नापी किए जाने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है, और नापी के दौरान उनसे रुपयों की मांग की जाती है, जबकि कार्रवाई केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। पीड़ितों का कहना है कि बरसात के मौसम में रास्ता बंद होने से उनका घर लगभग चारों ओर से घिर जाता है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में एक बड़ी घटना की आशंका बनी रहती है। परिवार ने बिहार सरकार के सहयोग शिविर पोर्टल पर कई बार शिकायत दर्ज कराने का भी आरोप लगाया है, जिसके बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। इससे प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर सरकारी भूमि को स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो क्षेत्र में एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है।

राकेश साहुवंशी

Local News Reporter सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार•

2 hrs ago

भागलपुर जिले के सुलतानगंज अंचल अंतर्गत करहरिया पंचायत के बड़हरा गांव में सरकारी रास्ते पर कथित अतिक्रमण का मामला फिर से सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि खेसरा संख्या 364 की सार्वजनिक सड़क पर बार-बार अतिक्रमण हटाया जाता है, लेकिन दबंग तत्व कुछ ही घंटों में उस पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं, जिससे ग्रामीणों, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को आवागमन में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदिकाओं के मुताबिक, बीते 19 मई 2026 को अंचलाधिकारी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया था। हालांकि, आरोप है कि उसी शाम रास्ते पर फिर से घेराबंदी कर दी गई। इसका विरोध करने पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार यह भी बताता है कि कई बार सरकारी अमीन द्वारा नापी किए जाने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है, और नापी के दौरान उनसे रुपयों की मांग की जाती है, जबकि कार्रवाई केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। पीड़ितों का कहना है कि बरसात के मौसम में रास्ता बंद होने से उनका घर लगभग चारों ओर से घिर जाता है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में एक बड़ी घटना की आशंका बनी रहती है। परिवार ने बिहार सरकार के सहयोग शिविर पोर्टल पर कई बार शिकायत दर्ज कराने का भी आरोप लगाया है, जिसके बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। इससे प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर सरकारी भूमि को स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो क्षेत्र में एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है।