💥*जिला कटनी से ज्योति तिवारी*💥 //6267641443//👈 जातिगत आरक्षण के स्थान पर आर्थिक आधार की मांग, यूजीसी बिल समाप्त करने और एससी/एसटी एक्ट में सक्षम अधिकारी की जांच के बाद ही प्रकरण दर्ज करने की मांग कटनी। यूजीसी कानून एवं आरक्षण व्यवस्था के मूलभूत ढांचे में सुधार की मांग को लेकर कटनी कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के सामने अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद एवं राष्ट्रीय करणी सेना के सदस्यों का अनशन जारी है। इसी क्रम में परिषद के राष्ट्रीय महासचिव पं. अवधेश उरमलिया ने कलेक्टर के नाम एक पत्र सौंपकर संगठन की मांगों के निराकरण के संबंध में शासन स्तर पर पहल किए जाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद, श्री राजपूत करणी सेना, कटनी जिले के विभिन्न ब्राह्मण संगठनों एवं सामान्य वर्गीय संगठनों की ओर से तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं। इनमें जातिगत आधार के स्थान पर आर्थिक आधार पर व्यवस्था लागू किए जाने, यूजीसी बिल को पूरी तरह समाप्त किए जाने तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की जांच के बिना प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने की मांग शामिल है। पत्र के अनुसार, इन मांगों को लेकर संगठन के सदस्य 7 सितंबर 2026 से कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के सामने बिना अन्न ग्रहण किए अनशन पर बैठे हैं। अनशनकारियों ने मांग की है कि 17 सितंबर 2026 तक क्षेत्रीय सांसद को अनशन स्थल पर बुलाया जाए, ताकि उनके साथ मांगों पर चर्चा हो सके और उन्हें लोकसभा में उठाने की पहल की जा सके। पत्र में आगे कहा गया है कि यदि निर्धारित समय तक मांगों पर पहल नहीं होती है तो 18 सितंबर 2026 को अनशन स्थल पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई है। यह पत्र अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद के राष्ट्रीय महासचिव पं. अवधेश उरमलिया के हस्ताक्षर से कलेक्टर को सौंपा गया है। पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को भी प्रेषित किए जाने का उल्लेख है। आज सभा स्थल पर केंद्र सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने के उद्देश्य से सद्बुद्धि यज्ञ कर हवन किया गया। वहीं, अनशन के चौथे दिन भी प्रदर्शन स्थल पर संगठन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। प्रशासन की ओर से अनशनकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल टीम द्वारा नियमित जांच की जा रही है।

ज्योति तिवारी वीडियो

कटनी (मुरवारा), कटनी, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago

💥*जिला कटनी से ज्योति तिवारी*💥 //6267641443//👈 जातिगत आरक्षण के स्थान पर आर्थिक आधार की मांग, यूजीसी बिल समाप्त करने और एससी/एसटी एक्ट में सक्षम अधिकारी की जांच के बाद ही प्रकरण दर्ज करने की मांग कटनी। यूजीसी कानून एवं आरक्षण व्यवस्था के मूलभूत ढांचे में सुधार की मांग को लेकर कटनी कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के सामने अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद एवं राष्ट्रीय करणी सेना के सदस्यों का अनशन जारी है। इसी क्रम में परिषद के राष्ट्रीय महासचिव पं. अवधेश उरमलिया ने कलेक्टर के नाम एक पत्र सौंपकर संगठन की मांगों के निराकरण के संबंध

में शासन स्तर पर पहल किए जाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद, श्री राजपूत करणी सेना, कटनी जिले के विभिन्न ब्राह्मण संगठनों एवं सामान्य वर्गीय संगठनों की ओर से तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं। इनमें जातिगत आधार के स्थान पर आर्थिक आधार पर व्यवस्था लागू किए जाने, यूजीसी बिल को पूरी तरह समाप्त किए जाने तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की जांच के बिना प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने की मांग शामिल है। पत्र के अनुसार, इन मांगों

को लेकर संगठन के सदस्य 7 सितंबर 2026 से कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के सामने बिना अन्न ग्रहण किए अनशन पर बैठे हैं। अनशनकारियों ने मांग की है कि 17 सितंबर 2026 तक क्षेत्रीय सांसद को अनशन स्थल पर बुलाया जाए, ताकि उनके साथ मांगों पर चर्चा हो सके और उन्हें लोकसभा में उठाने की पहल की जा सके। पत्र में आगे कहा गया है कि यदि निर्धारित समय तक मांगों पर पहल नहीं होती है तो 18 सितंबर 2026 को अनशन स्थल पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई है। यह पत्र अखिल

भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद के राष्ट्रीय महासचिव पं. अवधेश उरमलिया के हस्ताक्षर से कलेक्टर को सौंपा गया है। पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को भी प्रेषित किए जाने का उल्लेख है। आज सभा स्थल पर केंद्र सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने के उद्देश्य से सद्बुद्धि यज्ञ कर हवन किया गया। वहीं, अनशन के चौथे दिन भी प्रदर्शन स्थल पर संगठन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। प्रशासन की ओर से अनशनकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल टीम द्वारा नियमित जांच की जा रही है।