सांसद के विवादित बयान, से गरमाई सियासत,VIDEO हुआ वायरल रीवा। रीवा एयरपोर्ट पर हवाई सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए सांसद ने मंच से कहा, “शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा?” सांसद के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सतना सांसद गणेश सिंह और राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी समेत कई नेता मौजूद थे। बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

श्योपुर भाजपा पदाधिकारीयों एवं जनप्रतिनिधियों ने जनपद पंचायत विजयपुर सीईओ दीपक धाकड़ के खिलाफ कलेक्टर एवं एसपी को की शिकायत सीईओ पर कार्रवाई की मांग की।

मूंझरी बांध निर्माण को लेकर किसानों से सार्थक चर्चा, कलेक्टर ने दिलाया भरोसा स्टेज-2 की स्वीकृति प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के निर्देश, 11,575 हेक्टेयर में पहुंचेगा सिंचाई का पानी श्योपुर, में मूंझरी बांध निर्माण को लेकर कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा की अध्यक्षता में सोमवार को एनआईसी कक्ष में किसानों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बांध निर्माण, भूमि अधिग्रहण और परियोजना की आगामी प्रक्रिया को लेकर किसानों से विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर ने बताया कि मूंझरी बांध निर्माण के लिए स्टेज-1 की स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि स्टेज-2 के तहत वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट की तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बैठक के दौरान ही प्रमुख सचिव वन विभाग से दूरभाष पर चर्चा कर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने का आग्रह किया। बैठक में मूंझरी बांध के लिए करीब 99 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण का मुद्दा भी उठा। कलेक्टर ने किसानों को आश्वस्त किया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन चैतन्य चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 22 जुलाई 2026 को परियोजना के लिए स्वीकृति जारी की है। परियोजना के तहत आने वाली 740.159 हेक्टेयर वन भूमि के लिए स्टेज-1 की सैद्धांतिक स्वीकृति 15 अप्रैल 2026 को जारी हो चुकी है। स्टेज-2 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा बांध निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। 414.79 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा बांध मूंझरी के पास अहेली नदी पर करीब 414.79 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस बांध से बड़ौदा और कराहल तहसील क्षेत्र के 11,575 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना में 4.56 मिलियन घन मीटर पानी पेयजल के लिए आरक्षित रहेगा, जिससे करीब एक लाख लोगों को पेयजल सुविधा मिलने का दावा किया गया है।बैठक में डीएफओ सामान्य केएस रंधा सहित भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक भूषण, पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय, महावीर सिंह सिसोदिया, सुरेन्द्र जाट, संजय अकोदिया, गौरीशंकर मीणा, महावीर मीणा, गिर्राज चौधरी सहित मूंझरी क्षेत्र के किसान एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

95 दिन से जनहित सत्याग्रह जारी — आखिर कब होगी जांच? सबलगढ़ नगर पालिका में सवाल गंभीर, जनता जवाब मांग रही है। नगर पालिका परिषद सबलगढ़ में जनहित के मुद्दों को लेकर 95 दिनों से 95 दिन से जनहित सत्याग्रह जारी — आखिर कब होगी जांच? सबलगढ़ नगर पालिका में सवाल गंभीर, जनता जवाब मांग रही है। नगर पालिका परिषद सबलगढ़ में जनहित के मुद्दों को लेकर 95 दिनों से लगातार जनहित सत्याग्रह जारी है। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने और लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने में लगातार देरी किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। 50 करोड़ के कथित ऑफलाइन भुगतानों की जांच की मांग पार्षद द्वारा लगभग ₹50 करोड़ के कथित ऑफलाइन भुगतानों की जांच कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को पत्र सौंपा गया है। मांग है कि नगर पालिका के बैंक खातों, भुगतान रजिस्टर, बिल-वाउचर, कैशबुक एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों की उच्चस्तरीय जांच कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखी जाए। अपूर्ण योजनाओं के नाम पर निकली राशि की जांच और रिकवरी शासन की विभिन्न योजनाओं की भी जांच की मांग की गई है। यदि किसी अपूर्ण योजना या अधूरे कार्य के नाम पर शासकीय राशि का भुगतान/आहरण हुआ है तो उसकी जांच कर जिम्मेदार लोगों से नियमानुसार राशि की रिकवरी की जाए। जनता को चाहिए मूलभूत सुविधाएं नगर में सफाई व्यवस्था, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति सुधारने की भी मांग की जा रही है। जनता अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए नगर पालिका के चक्कर लगाने को मजबूर है और सुनवाई नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सत्याग्रह में शामिल पार्षद मोहन रामजी लाल पचौरी, पार्षद कैलाश चंद भगत, पार्षद रचना अशरफ एवं समाजसेवी लगातार जनहित की आवाज उठा रहे हैं।

श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा द्वारा महत्वाकांक्षी परियोजना स्टेज 2 की प्रक्रिया जारी। श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा ने कहा के मूंझरी बांध परियोजना हमारे जिले की बहुत ही महत्वकांक्षी परियोजना है, इस परियोजना की स्टेज-2 की स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है, स्वीकृति के लिए शासन एवं प्रशासन स्तर पर प्रयासरत है।

यह तस्वीर श्री सिद्धपीठ भूतखोर धाम, ग्राम नागदा, जिला श्योपुर की सुंदर झलक दिखा रही है। 🙏🚩 पोस्ट के लिए संदेश: 🌿🙏 श्री सिद्धपीठ भूतखोर धाम के दर्शन 🙏🌿 ग्राम नागदा, जिला श्योपुर स्थित यह पवित्र धाम श्रद्धा और आस्था का सुंदर केंद्र है। मंदिर परिसर की हरियाली और दीवारों पर बने धार्मिक चित्र इसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। बम-बम भोले 🔱 हर हर महादेव 🚩 बल्लू टी स्टॉल फेमस श्योपुर मध्य प्रदेश की ओर से सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। ❤️🙏 #भूतखोरधाम #नागदा #श्योपुर #महादेव #हरहरमहादेव #बल्लूटिस्टॉल #श्योपुर_मध्यप्रदेश #धार्मिकस्थल #जयभोलेनाथ यह तस्वीर श्री सिद्धपीठ भूतखोर धाम, ग्राम नागदा, जिला श्योपुर की सुंदर झलक दिखा रही है। 🙏🚩 पोस्ट के लिए संदेश: 🌿🙏 श्री सिद्धपीठ भूतखोर धाम के दर्शन 🙏🌿 ग्राम नागदा, जिला श्योपुर स्थित यह पवित्र धाम श्रद्धा और आस्था का सुंदर केंद्र है। मंदिर परिसर की हरियाली और दीवारों पर बने धार्मिक चित्र इसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। बम-बम भोले 🔱 हर हर महादेव 🚩 बल्लू टी स्टॉल फेमस श्योपुर मध्य प्रदेश की ओर से सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। ❤️🙏 #भूतखोरधाम #नागदा #श्योपुर #महादेव #हरहरमहादेव #बल्लूटिस्टॉल #श्योपुर_मध्यप्रदेश #धार्मिकस्थल #जयभोलेनाथ

ब्रेकिंग कैलारस-आज सोमवार दिनांक 10/08/2026 को किसानों को खाद टोकन की व्यवस्था थाना परिसर कैलारस में वितरण किये। कैलारस-किसानों को खाद लेने के लिए टोकन व्यवस्था थाना परिसर कैलारस में रखी गई है। थाना परिषद कैलारस में मौके पर स्वंय राजस्व पटवारी राम भजन शाक्य, पटवारी सतीश त्यागी की देखरेख में वितरण किये जा रहे हैं। जिससे किसानों को खाद आसानी से मिल सके। और कैलारस पुलिस प्रशासन ने किसानों को क्रमबद्ध तरीके से लाइन में लगाकर, सहयोग किया जा रहा है।

गुढाचन्द्रजी कस्बे में अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों की जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम दुकिन बंद कर भागे झोला छाप करौली जिले के गुढाचन्द्रजी कस्बे में अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों की जांच के लिए सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। कार्रवाई से पहले ही कई क्लीनिक बंद मिले। टीम ने संबंधित क्लीनिकों के बाहर नोटिस चस्पा कर संचालकों को तीन दिन में आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। बीसीएमओ डॉ. जगराम मीना और सीएचसी प्रभारी डॉ. रामकृपाल मीना के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्यवाई की है. लोगों ने सोमवार दोपहर 3:00 बजे बताया कि जिन क्लीनिकों पर कार्रवाई की गई, वे दोपहर तक खुले हुए थे और मरीजों का उपचार कर रहे थे। लोगों का कहना है कि टीम के पहुंचने से पहले ही संचालकों को सूचना मिल गई थी, जिसके बाद वे क्लीनिक बंद कर चले गए।कस्बे में ये क्लीनिक बीसीएमओ कार्यालय से मात्र 30 से 40 मीटर की दूरी पर संचालित हो रहे थे। इसके बावजूद लंबे समय से इनके संचालन को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

50 साल से जमीन पर काबिज भूमिहीन ग्रामीणों का दर्द: बेदखली के विरोध में राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन धामिनी-ऊमरीकलां के ग्रामीणों की गुहार—“जमीन से हटाया तो सैकड़ों परिवार हो जाएंगे बेघर, खत्म हो जाएगा आजीविका का सहारा” श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील के ग्राम धामिनी एवं ऊमरीकलां के भूमिहीन ग्रामीणों ने अपनी जमीन से बेदखली की आशंका को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें लंबे समय से परंपरागत रूप से कृषि कार्य की जा रही भूमि से बेदखल न किया जाए। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि वे लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से संबंधित भूमि पर काबिज होकर परंपरागत रूप से खेती करते आ रहे हैं।इसी कृषि कार्य से उनके परिवारों की आजीविका चल रही है। ग्रामीणों का दावा है कि उक्त भूमि पर उनके करीब 200 से अधिक कुएं, बोरवेल और पेड़ मौजूद हैं। साथ ही उनके द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण की राशि भी जमा किए जाने की बात ज्ञापन में कही गई है। चेंटीखेड़ा परियोजना के विस्थापितों को बसाने की जानकारी से बढ़ी चिंता ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि विजयपुर तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित चेंटीखेड़ा लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामीणों के विस्थापन के लिए उन्हें उक्त भूमि पर बसाए जाने की प्रक्रिया की जा रही है तथा भूमि के बदले भूमि उपलब्ध कराई जा रही है।इसी को लेकर धामिनी एवं ऊमरीकलां के ग्रामीणों में अपनी जमीन और आजीविका को लेकर चिंता बढ़ गई है।ग्रामीणों का कहना है कि यदि उन्हें उनकी वर्तमान भूमि से बेदखल किया गया तो सैकड़ों ग्रामीण परिवारों के सामने आवास और आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। वर्षों से खेती पर निर्भर परिवारों का रोजगार छिनने से उनके सामने आर्थिक संकट पैदा होने की आशंका है। ग्रामीणों की मांग—विस्थापितों के लिए अन्य शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाए ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि उन्हें परंपरागत रूप से कृषि की जा रही भूमि से बेदखल नहीं किया जाए। साथ ही चेंटीखेड़ा लघु सिंचाई परियोजना के विस्थापित परिवारों को श्योपुर जिले में उपलब्ध अन्य शासकीय भूमि पर बसाने के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएंगा। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रशासन ऐसा समाधान निकाले, जिससे परियोजना के विस्थापित परिवारों का पुनर्वास भी हो सके और वर्षों से खेती कर अपने परिवारों का पालन-पोषण कर रहे भूमिहीन ग्रामीणों की आजीविका भी प्रभावित न हो।