50 साल से जमीन पर काबिज भूमिहीन ग्रामीणों का दर्द: बेदखली के विरोध में राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन धामिनी-ऊमरीकलां के ग्रामीणों की गुहार—“जमीन से हटाया तो सैकड़ों परिवार हो जाएंगे बेघर, खत्म हो जाएगा आजीविका का सहारा” श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील के ग्राम धामिनी एवं ऊमरीकलां के भूमिहीन ग्रामीणों ने अपनी जमीन से बेदखली की आशंका को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें लंबे समय से परंपरागत रूप से कृषि कार्य की जा रही भूमि से बेदखल न किया जाए। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि वे लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से संबंधित भूमि पर काबिज होकर परंपरागत रूप से खेती करते आ रहे हैं।इसी कृषि कार्य से उनके परिवारों की आजीविका चल रही है। ग्रामीणों का दावा है कि उक्त भूमि पर उनके करीब 200 से अधिक कुएं, बोरवेल और पेड़ मौजूद हैं। साथ ही उनके द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण की राशि भी जमा किए जाने की बात ज्ञापन में कही गई है। चेंटीखेड़ा परियोजना के विस्थापितों को बसाने की जानकारी से बढ़ी चिंता ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि विजयपुर तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित चेंटीखेड़ा लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामीणों के विस्थापन के लिए उन्हें उक्त भूमि पर बसाए जाने की प्रक्रिया की जा रही है तथा भूमि के बदले भूमि उपलब्ध कराई जा रही है।इसी को लेकर धामिनी एवं ऊमरीकलां के ग्रामीणों में अपनी जमीन और आजीविका को लेकर चिंता बढ़ गई है।ग्रामीणों का कहना है कि यदि उन्हें उनकी वर्तमान भूमि से बेदखल किया गया तो सैकड़ों ग्रामीण परिवारों के सामने आवास और आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। वर्षों से खेती पर निर्भर परिवारों का रोजगार छिनने से उनके सामने आर्थिक संकट पैदा होने की आशंका है। ग्रामीणों की मांग—विस्थापितों के लिए अन्य शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाए ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि उन्हें परंपरागत रूप से कृषि की जा रही भूमि से बेदखल नहीं किया जाए। साथ ही चेंटीखेड़ा लघु सिंचाई परियोजना के विस्थापित परिवारों को श्योपुर जिले में उपलब्ध अन्य शासकीय भूमि पर बसाने के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएंगा। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रशासन ऐसा समाधान निकाले, जिससे परियोजना के विस्थापित परिवारों का पुनर्वास भी हो सके और वर्षों से खेती कर अपने परिवारों का पालन-पोषण कर रहे भूमिहीन ग्रामीणों की आजीविका भी प्रभावित न हो।

बलवीर धाकड़

Court reporter विजयपुर, श्योपुर, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

50 साल से जमीन पर काबिज भूमिहीन ग्रामीणों का दर्द: बेदखली के विरोध में राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन धामिनी-ऊमरीकलां के ग्रामीणों की गुहार—“जमीन से हटाया तो सैकड़ों परिवार हो जाएंगे बेघर, खत्म हो जाएगा आजीविका का सहारा” श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील के ग्राम धामिनी एवं ऊमरीकलां के भूमिहीन ग्रामीणों ने अपनी जमीन से बेदखली की आशंका को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें लंबे समय से परंपरागत रूप से कृषि कार्य की जा रही भूमि से बेदखल न किया जाए। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि वे

लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से संबंधित भूमि पर काबिज होकर परंपरागत रूप से खेती करते आ रहे हैं।इसी कृषि कार्य से उनके परिवारों की आजीविका चल रही है। ग्रामीणों का दावा है कि उक्त भूमि पर उनके करीब 200 से अधिक कुएं, बोरवेल और पेड़ मौजूद हैं। साथ ही उनके द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण की राशि भी जमा किए जाने की बात ज्ञापन में कही गई है। चेंटीखेड़ा परियोजना के विस्थापितों को बसाने की जानकारी से बढ़ी चिंता ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि विजयपुर तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित चेंटीखेड़ा लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र

में आने वाले ग्रामीणों के विस्थापन के लिए उन्हें उक्त भूमि पर बसाए जाने की प्रक्रिया की जा रही है तथा भूमि के बदले भूमि उपलब्ध कराई जा रही है।इसी को लेकर धामिनी एवं ऊमरीकलां के ग्रामीणों में अपनी जमीन और आजीविका को लेकर चिंता बढ़ गई है।ग्रामीणों का कहना है कि यदि उन्हें उनकी वर्तमान भूमि से बेदखल किया गया तो सैकड़ों ग्रामीण परिवारों के सामने आवास और आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। वर्षों से खेती पर निर्भर परिवारों का रोजगार छिनने से उनके सामने आर्थिक संकट पैदा होने की आशंका है। ग्रामीणों की मांग—विस्थापितों के लिए अन्य शासकीय भूमि

उपलब्ध कराई जाए ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि उन्हें परंपरागत रूप से कृषि की जा रही भूमि से बेदखल नहीं किया जाए। साथ ही चेंटीखेड़ा लघु सिंचाई परियोजना के विस्थापित परिवारों को श्योपुर जिले में उपलब्ध अन्य शासकीय भूमि पर बसाने के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएंगा। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रशासन ऐसा समाधान निकाले, जिससे परियोजना के विस्थापित परिवारों का पुनर्वास भी हो सके और वर्षों से खेती कर अपने परिवारों का पालन-पोषण कर रहे भूमिहीन ग्रामीणों की आजीविका भी प्रभावित न हो।