आरोप–प्रत्यारोप तेज: विधायक हंसराज मीणा ने पूर्व मंत्री रमेश चंद मीणा को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरा सपोटरा. (करौली) . सपोटरा क्षेत्र की राजनीति में आरोप–प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विधायक हंसराज मीणा और पूर्व मंत्री रमेश चंद मीणा के बीच भ्रष्टाचार, भूमि आवंटन, मनरेगा कार्यों और विकास योजनाओं को लेकर खुली बयानबाज़ी शुरू हो गई है। दोनों नेताओं के बयानों से क्षेत्र में सियासी माहौल गरमा गया है। विधायक ने उठाए भूमि आवंटन और मनरेगा के मुद्दे विधायक हंसराज मीणा ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री के पंचायत राज मंत्री रहते हुए सवा चार बीघा भूमि नियम विरुद्ध तरीके से अपने परिजनों के नाम आवंटित की गई। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने मामले में संज्ञान लेते हुए संबंधित स्तर पर कार्रवाई की है। कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया तथा प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में दर्ज कराया गया है। पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई न्यायालय में विचाराधीन बताई गई है। विधायक ने यह भी कहा कि नानपुर पंचायत में मनरेगा कार्यों में गंभीर अनियमितताओं का मामला उन्होंने स्वयं विधानसभा में उठाया था। उनके अनुसार जांच के आदेश जारी हो चुके हैं और विभागीय प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि यदि क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसे सदन में उठाया जाए। हरिलाल मीणा प्रकरण पर दी सफाई हरिलाल मीणा की मृत्यु से जुड़े मामले में अपने परिवार पर लगाए गए आरोपों को विधायक ने निराधार बताया। उन्होंने कहा कि यह दुखद घटना है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्टांप पेपर से जुड़े दस्तावेजों की एफएसएल जांच की मांग दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और किसी निर्दोष को जल्दबाजी में दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र के कार्यों पर सवाल विधायक ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री के कार्यकाल में पंचायत समिति के माध्यम से राज्य वित्त आयोग एवं 15वें वित्त आयोग की राशि से नगर पालिका क्षेत्र में कई कार्य स्वीकृत किए गए, लेकिन अनेक कार्य धरातल पर दिखाई नहीं देते। उन्होंने बताया कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण के लिए 2 लाख रुपये, सीबीओ ऑफिस में मरम्मत कार्य हेतु 2 लाख रुपये, उपखंड कार्यालय से रेंज कार्यालय तक 1.75 लाख रुपये, फुटपाथ निर्माण के लिए 1.54 लाख रुपये, राधा कृष्ण मंदिर से उपखंड कार्यालय तक रास्ता दुरुस्तीकरण के लिए 1.93 लाख रुपये तथा मुख्य सड़क मार्ग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक रोड लाइट के लिए 98 हजार रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी मरम्मत कार्य, पुराने पंचायत समिति भवन के हॉल एवं गुणवत्ता कक्षा के नवीनीकरण तथा पंचायत समिति क्वार्टर नंबर 5 की मरम्मत के लिए दो-दो लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। विधायक का आरोप है कि इन कार्यों की वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। पूर्व मंत्री का तीखा पलटवार इधर पूर्व मंत्री रमेश चंद मीणा ने विधायक के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, “चोर चोरी करता है तो कहता नहीं है।” पूर्व मंत्री ने कहा कि यदि विधायक हंसराज मीणा स्वयं को भ्रष्टाचार से मुक्त बताते हैं तो वे किसी भी प्रकार की जांच, यहां तक कि नारकोटिक्स जांच तक के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। राजनीतिक माहौल गरमाया दोनों नेताओं के बीच बयानबाज़ी के बाद क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। एक ओर विधायक पूर्व मंत्री के कार्यकाल के निर्णयों और स्वीकृत कार्यों की जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं पूर्व मंत्री विधायक पर सीधे सवाल उठा रहे हैं। अब जनता और राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर संभावित जांच, प्रशासनिक कार्रवाई और आधिकारिक निष्कर्षों पर टिकी हुई है।

Devendra Kumar Sihra

सपोटरा, करौली, राजस्थान•

1 hr ago

आरोप–प्रत्यारोप तेज: विधायक हंसराज मीणा ने पूर्व मंत्री रमेश चंद मीणा को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरा सपोटरा. (करौली) . सपोटरा क्षेत्र की राजनीति में आरोप–प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विधायक हंसराज मीणा और पूर्व मंत्री रमेश चंद मीणा के बीच भ्रष्टाचार, भूमि आवंटन, मनरेगा कार्यों और विकास योजनाओं को लेकर खुली बयानबाज़ी शुरू हो गई है। दोनों नेताओं के बयानों से क्षेत्र में सियासी माहौल गरमा गया है। विधायक ने उठाए भूमि आवंटन और मनरेगा के मुद्दे विधायक हंसराज मीणा ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री के पंचायत राज मंत्री रहते हुए सवा चार बीघा भूमि नियम विरुद्ध तरीके से अपने परिजनों के नाम आवंटित की गई। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने मामले में संज्ञान लेते हुए संबंधित स्तर पर कार्रवाई की है। कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया तथा प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में दर्ज कराया गया है। पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई न्यायालय में विचाराधीन बताई गई है। विधायक ने यह भी कहा कि नानपुर पंचायत में मनरेगा कार्यों में गंभीर अनियमितताओं का मामला उन्होंने स्वयं विधानसभा में उठाया था। उनके अनुसार जांच के आदेश जारी हो चुके हैं और विभागीय प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि यदि क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसे सदन में उठाया जाए। हरिलाल मीणा प्रकरण पर दी सफाई हरिलाल मीणा की मृत्यु से जुड़े मामले में अपने परिवार पर लगाए गए आरोपों को विधायक ने निराधार बताया। उन्होंने कहा कि यह दुखद घटना है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्टांप पेपर से जुड़े दस्तावेजों की एफएसएल जांच की मांग दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और किसी निर्दोष को जल्दबाजी में दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र के कार्यों पर सवाल विधायक ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री के कार्यकाल में पंचायत समिति

के माध्यम से राज्य वित्त आयोग एवं 15वें वित्त आयोग की राशि से नगर पालिका क्षेत्र में कई कार्य स्वीकृत किए गए, लेकिन अनेक कार्य धरातल पर दिखाई नहीं देते। उन्होंने बताया कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण के लिए 2 लाख रुपये, सीबीओ ऑफिस में मरम्मत कार्य हेतु 2 लाख रुपये, उपखंड कार्यालय से रेंज कार्यालय तक 1.75 लाख रुपये, फुटपाथ निर्माण के लिए 1.54 लाख रुपये, राधा कृष्ण मंदिर से उपखंड कार्यालय तक रास्ता दुरुस्तीकरण के लिए 1.93 लाख रुपये तथा मुख्य सड़क मार्ग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक रोड लाइट के लिए 98 हजार रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी मरम्मत कार्य, पुराने पंचायत समिति भवन के हॉल एवं गुणवत्ता कक्षा के नवीनीकरण तथा पंचायत समिति क्वार्टर नंबर 5 की मरम्मत के लिए दो-दो लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। विधायक का आरोप है कि इन कार्यों की वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। पूर्व मंत्री का तीखा पलटवार इधर पूर्व मंत्री रमेश चंद मीणा ने विधायक के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, “चोर चोरी करता है तो कहता नहीं है।” पूर्व मंत्री ने कहा कि यदि विधायक हंसराज मीणा स्वयं को भ्रष्टाचार से मुक्त बताते हैं तो वे किसी भी प्रकार की जांच, यहां तक कि नारकोटिक्स जांच तक के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। राजनीतिक माहौल गरमाया दोनों नेताओं के बीच बयानबाज़ी के बाद क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। एक ओर विधायक पूर्व मंत्री के कार्यकाल के निर्णयों और स्वीकृत कार्यों की जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं पूर्व मंत्री विधायक पर सीधे सवाल उठा रहे हैं। अब जनता और राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर संभावित जांच, प्रशासनिक कार्रवाई और आधिकारिक निष्कर्षों पर टिकी हुई है।