खबर मध्यप्रदेश के मऊगंज से है, जहाँ आधार कार्ड न बनने से एक गरीब परिवार परेशान है। खबर मध्यप्रदेश के मऊगंज से है, जहाँ आधार कार्ड न बनने से एक गरीब परिवार परेशान है। आरोप है कि आधार सेंटर पर बच्चे का आधार कार्ड बनाने के एवज में 4000 रुपये की मांग की जा रही है।मऊगंज निवासी श्रीमती संगीता तिवारी का कहना है कि वह पिछले कई महीनों से अपने बच्चे के आधार कार्ड के लिए आधार सेंटर के चक्कर काट रही हैं। लेकिन हर बार उनसे 4000 रुपये की मांग की जाती है। पीड़ित महिला का कहना है कि वह एक गरीब परिवार से हैं और उनके पास 4000 रुपये देने के लिए नहीं हैं, जिसके कारण उनके बच्चे का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आधार कार्ड न होने की वजह से उनके बच्चे का स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है, जिससे बच्चे का भविष्य अंधकार में है। आपको बता दें कि सरकार के नियमानुसार नया आधार कार्ड बनवाना पूरी तरह से निशुल्क है और अपडेशन का शुल्क मात्र 50 रुपये निर्धारित है, ऐसे में 4000 रुपये की मांग पूरी तरह से अवैध और भ्रष्टाचार को उजागर करती है। अब पीड़ित महिला ने शासन-प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले की जांच कर दोषी आधार ऑपरेटर पर सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उनके बच्चे का आधार कार्ड बनवाने में मदद की जाए।

पत्रकार शुभम तिवारी

हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

खबर मध्यप्रदेश के मऊगंज से है, जहाँ आधार कार्ड न बनने से एक गरीब परिवार परेशान है। खबर मध्यप्रदेश के मऊगंज से है, जहाँ आधार कार्ड न बनने से एक गरीब परिवार परेशान है। आरोप है कि आधार सेंटर पर बच्चे का आधार कार्ड बनाने के एवज में 4000 रुपये की मांग की जा रही है।मऊगंज निवासी श्रीमती संगीता तिवारी का कहना है कि वह पिछले कई महीनों से अपने बच्चे के आधार कार्ड के लिए आधार सेंटर के चक्कर काट रही हैं। लेकिन हर बार उनसे 4000 रुपये की मांग की जाती है। पीड़ित महिला का कहना है कि वह एक गरीब परिवार से हैं और उनके पास 4000 रुपये देने के लिए नहीं हैं, जिसके कारण उनके बच्चे का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आधार कार्ड न होने की वजह से उनके बच्चे का स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है, जिससे बच्चे का भविष्य अंधकार में है। आपको बता दें कि सरकार के नियमानुसार नया आधार कार्ड बनवाना पूरी तरह से निशुल्क है और अपडेशन का शुल्क मात्र 50 रुपये निर्धारित है, ऐसे में 4000 रुपये की मांग पूरी तरह से अवैध और भ्रष्टाचार को उजागर करती है। अब पीड़ित महिला ने शासन-प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले की जांच कर दोषी आधार ऑपरेटर पर सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उनके बच्चे का आधार कार्ड बनवाने में मदद की जाए।