कलक्ट्रेट सभागार में डीएमएफटी बैठक, नई गाइडलाइन के अनुसार प्रस्ताव भेजने के निर्देश डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में झुंझुनूं सांसद बिजेंद्र ओला, झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू, खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर, सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार, मंडावा विधायक रीटा चौधरी, उदयपुरवाटी विधायक भगवानाराम सैनी तथा पिलानी विधायक पितराम सिंह काला उपस्थित रहे। बैठक में सदस्य सचिव एवं जिला परिषद के सीईओ कैलाश यादव ने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में जारी नई गाइडलाइन की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी ट्रस्टियों को इसके प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र यथा स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, शिक्षा, महिला कल्याण, कौशल प्रशिक्षण इत्यादि पर 70 फीसदी व अन्य क्षेत्रों में अधिकतम 30 फीसदी व्यय किया जा सकेगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित विभाग नई गाइडलाइन के अनुरूप अपने प्रस्ताव तैयार कर आगामी 15 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से भिजवाएं, ताकि उन्हें समय पर स्वीकृति प्रदान की जा सके। गौरतलब है कि नई गाइडलाइन के अनुसार खनन से प्रभावित क्षेत्र की परिधि अधिकतम 15 से 25 किलोमीटर मानी जाएगा। इससे खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी आवश्यक सेवाओं के विकास को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। बैठक में अधिकारियों ने यह भी कहा कि योजनाओं के चयन में पारदर्शिता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि डीएमएफटी फंड का अधिकतम लाभ वास्तविक जरूरतमंद क्षेत्रों तक पहुंच सके।

Amit Sharma

पत्रकार झुंझुनू, झुंझुनू, राजस्थान•

3 hrs ago

कलक्ट्रेट सभागार में डीएमएफटी बैठक, नई गाइडलाइन के अनुसार प्रस्ताव भेजने के निर्देश डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में झुंझुनूं सांसद बिजेंद्र ओला, झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू, खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर, सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार, मंडावा विधायक रीटा चौधरी, उदयपुरवाटी विधायक भगवानाराम सैनी तथा पिलानी विधायक पितराम सिंह काला उपस्थित रहे। बैठक में सदस्य सचिव एवं जिला परिषद के सीईओ कैलाश यादव ने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में जारी नई गाइडलाइन की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी ट्रस्टियों को इसके प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र यथा स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, शिक्षा, महिला कल्याण, कौशल प्रशिक्षण इत्यादि पर 70 फीसदी व अन्य क्षेत्रों में अधिकतम 30 फीसदी व्यय किया जा सकेगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित विभाग नई गाइडलाइन के अनुरूप अपने प्रस्ताव तैयार कर आगामी 15 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से भिजवाएं, ताकि उन्हें समय पर स्वीकृति प्रदान की जा सके। गौरतलब है कि नई गाइडलाइन के अनुसार खनन से प्रभावित क्षेत्र की परिधि अधिकतम 15 से 25 किलोमीटर मानी जाएगा। इससे खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी आवश्यक सेवाओं के विकास को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। बैठक में अधिकारियों ने यह भी कहा कि योजनाओं के चयन में पारदर्शिता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि डीएमएफटी फंड का अधिकतम लाभ वास्तविक जरूरतमंद क्षेत्रों तक पहुंच सके।