जालौन के कोंच तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत खैरी में कथित फर्जी सीसी सड़क निर्माण भुगतान का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कागजों में सीसी सड़क निर्माण कार्य दिखाकर लाखों रुपये का भुगतान निकाल लिया गया है, जबकि मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ग्राम खैरी निवासी दीपेश कुमार और कैथी निवासी बीडीसी सदस्य प्रदीप कुमार ने इस संबंध में उपजिलाधिकारी कोंच को एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, वर्ष 2022-23 में "बिरंचीलाल के मकान से खैरापति मंदिर तक सीसी निर्माण" कार्य अभिलेखों में दर्ज किया गया था, जिसकी वर्क आईडी संख्या 3138006/RC/958486255823335301 बताई गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस कार्य के नाम पर ₹5,61,289 का भुगतान निकाल लिया गया, लेकिन धरातल पर सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और फर्जी भुगतान के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। शिकायतकर्ताओं ने मामले की जांच टीएससी अथवा चीफ टीएससी स्तर से कराने की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

Bheem rajawat 9628800458

पत्रकार जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

जालौन के कोंच तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत खैरी में कथित फर्जी सीसी सड़क निर्माण भुगतान का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कागजों में सीसी सड़क निर्माण कार्य दिखाकर लाखों रुपये का भुगतान निकाल लिया गया है, जबकि मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ग्राम खैरी निवासी दीपेश कुमार और कैथी निवासी बीडीसी सदस्य प्रदीप कुमार ने इस संबंध में उपजिलाधिकारी कोंच को एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, वर्ष 2022-23 में "बिरंचीलाल के मकान से खैरापति मंदिर तक सीसी निर्माण" कार्य अभिलेखों में दर्ज किया गया था, जिसकी वर्क आईडी संख्या 3138006/RC/958486255823335301 बताई गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस कार्य के नाम पर ₹5,61,289 का भुगतान निकाल लिया गया, लेकिन धरातल पर सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और फर्जी भुगतान के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। शिकायतकर्ताओं ने मामले की जांच टीएससी अथवा चीफ टीएससी स्तर से कराने की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।