जनता दरबार के मामलों के निष्पादन की डीसी ने की समीक्षा, 78.75% मामलों का हुआ निपटारा जामताड़ा: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सामने आया कि जनता दरबार में अब तक कुल 546 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 430 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 116 मामले प्रक्रियाधीन हैं। इस तरह अब तक 78.75 प्रतिशत मामलों का निपटारा हो चुका है। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता दरबार से जुड़े मामलों में अनावश्यक पेंडेंसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतों का केवल कागजी निष्पादन नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर क्वालिटी डिस्पोजल सुनिश्चित किया जाए और आवेदकों को की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को अंचल कार्यालयों को बेहतर ढंग से फंक्शनल कराने तथा लंबित मामलों पर अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही आमजनों की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनकर त्वरित एवं प्रभावी समाधान करने पर जोर दिया। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और जनगणना 2027 के कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल हो तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो। दावा-आपत्ति एवं सुनवाई की प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरतते हुए कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा प्रपत्र 6, 7 और 8 के वितरण एवं मतदान केंद्रों से जेनरेशन, आदिवासी सेवा केंद्रों के जियोटैग फोटो अपलोड करने तथा वॉलेंटियर्स के डेटा एंट्री को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, अपर समाहर्ता पूनम कच्छप, एसडीओ अनंत कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कयूम अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी पंकज कुमार रवि, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कलानाथ सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी, बीडीओ और सीओ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।

Suman Bhattacharjee

Local News Reporter जामताड़ा, जामताड़ा, झारखंड•

12 hrs ago

जनता दरबार के मामलों के निष्पादन की डीसी ने की समीक्षा, 78.75% मामलों का हुआ निपटारा जामताड़ा: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सामने आया कि जनता दरबार में अब तक कुल 546 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 430 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 116 मामले प्रक्रियाधीन हैं। इस तरह अब तक 78.75 प्रतिशत मामलों का निपटारा हो चुका है। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता दरबार से जुड़े मामलों में अनावश्यक पेंडेंसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतों का केवल कागजी निष्पादन नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर क्वालिटी डिस्पोजल सुनिश्चित किया जाए और आवेदकों को की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को अंचल कार्यालयों को बेहतर ढंग से फंक्शनल कराने तथा लंबित मामलों पर अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही आमजनों की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनकर त्वरित एवं प्रभावी समाधान करने पर जोर दिया। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और जनगणना 2027 के कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल हो तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो। दावा-आपत्ति एवं सुनवाई की प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरतते हुए कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा प्रपत्र 6, 7 और 8 के वितरण एवं मतदान केंद्रों से जेनरेशन, आदिवासी सेवा केंद्रों के जियोटैग फोटो अपलोड करने तथा वॉलेंटियर्स के डेटा एंट्री को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, अपर समाहर्ता पूनम कच्छप, एसडीओ अनंत कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कयूम अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी पंकज कुमार रवि, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कलानाथ सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी, बीडीओ और सीओ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।