भारत - अमेरिका कृषी कराराविरोधात खामगावात काँग्रेस आक्रमक; उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन खामगाव: केंद्र सरकारमार्फत प्रस्तावित असलेल्या भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे देशातील कृषी क्षेत्रावर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या कराराला विरोध दर्शवण्यासाठी आज खामगाव येथे काँग्रेसच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन करण्यात आले.यावेळी आंदोलकांनी केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा निषेध करत, हा करार तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.​प्रस्तावित करारांतर्गत कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी किंवा शून्य केल्यास अमेरिकेतील अनुदानित आणि उच्च उत्पादकता असलेली उत्पादने भारतीय बाजारात स्वस्तात उपलब्ध होतील. यामुळे स्थानिक शेतमालाचे भाव कोसळून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. या कराराचा जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रावर काय परिणाम होईल, याचा सविस्तर 'इम्पॅक्ट असिस्टमेंट रिपोर्ट' तयार करावा,शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस संरक्षणात्मक उपाययोजना सुचवून शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा,हमीभाव आणि बाजार समिती व्यवस्था मोडीत निघू नये, यासाठी विशेष शिफारसी कराव्यात यावा.दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन यांसारख्या ग्रामीण व्यवसायांना संरक्षण देण्यासाठी विशेष योजना राबवाव्यात, देशातील पीक पद्धतीचे संतुलन बिघडवणारा आणि जैवविविधतेवर परिणाम करणारा हा करार रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत.​ या मागण्यासाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले यावेळी तीव्र घोषणाबाजी करण्यात आली.या आंदोलनात काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Shivaji Bhosale

Journalist खामगाव, बुलढाणा, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

भारत - अमेरिका कृषी कराराविरोधात खामगावात काँग्रेस आक्रमक; उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन खामगाव: केंद्र सरकारमार्फत प्रस्तावित असलेल्या भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे देशातील कृषी क्षेत्रावर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या कराराला विरोध दर्शवण्यासाठी आज खामगाव येथे काँग्रेसच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन करण्यात आले.यावेळी आंदोलकांनी केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा निषेध करत, हा करार तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.​प्रस्तावित करारांतर्गत कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी किंवा शून्य केल्यास अमेरिकेतील अनुदानित आणि उच्च उत्पादकता असलेली उत्पादने भारतीय बाजारात स्वस्तात उपलब्ध होतील. यामुळे स्थानिक शेतमालाचे भाव कोसळून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. या कराराचा जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रावर काय परिणाम होईल, याचा सविस्तर 'इम्पॅक्ट असिस्टमेंट रिपोर्ट' तयार करावा,शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस संरक्षणात्मक उपाययोजना सुचवून शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा,हमीभाव आणि बाजार समिती व्यवस्था मोडीत निघू नये, यासाठी विशेष शिफारसी कराव्यात यावा.दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन यांसारख्या ग्रामीण व्यवसायांना संरक्षण देण्यासाठी विशेष योजना राबवाव्यात, देशातील पीक पद्धतीचे संतुलन बिघडवणारा आणि जैवविविधतेवर परिणाम करणारा हा करार रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत.​ या मागण्यासाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले यावेळी तीव्र घोषणाबाजी करण्यात आली.या आंदोलनात काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.