SIR में नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं, 12 दस्तावेजों में से एक करें प्रस्तुत 24 अगस्त से शुरू हुआ सुनवाई अभियान, पात्र मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने की प्रक्रिया जारी जामताड़ा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत जिले में 24 अगस्त से सुनवाई अभियान शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आलोक कुमार इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभियान के दौरान नो-मैपिंग अथवा मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में विसंगति के आधार पर चिन्हित मतदाताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलना मताधिकार समाप्त होने का संकेत नहीं है। नोटिस प्राप्त मतदाताओं को निर्धारित तिथि और स्थान पर संबंधित पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। पंचायत सचिवालय, विद्यालय, प्रखंड-अंचल कार्यालय सभागार और मतदान केंद्रों पर क्लस्टरवार सुनवाई हो रही है। प्रस्तुत दस्तावेज और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार जांच के बाद पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार सुनवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत किया जा सकता है। इनमें जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि-मकान आवंटन प्रमाण-पत्र और पिछले SIR की प्रति समेत अन्य दस्तावेज शामिल हैं। प्रशासन ने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड इन 12 सूचीबद्ध दस्तावेजों में शामिल नहीं है। इसलिए आधार के साथ निर्धारित सूची में शामिल कोई एक वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा। उपायुक्त ने मतदाताओं से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और नोटिस मिलने पर निर्धारित तिथि व स्थान पर दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की है। अधिकारियों और बीएलओ को भी व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

Bishnu nandal

Local News Reporter जामताड़ा, जामताड़ा, झारखंड•

3 hrs ago

SIR में नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं, 12 दस्तावेजों में से एक करें प्रस्तुत 24 अगस्त से शुरू हुआ सुनवाई अभियान, पात्र मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने की प्रक्रिया जारी जामताड़ा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत जिले में 24 अगस्त से सुनवाई अभियान शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आलोक कुमार इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभियान के दौरान नो-मैपिंग अथवा मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में विसंगति के आधार पर चिन्हित मतदाताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलना मताधिकार समाप्त होने का संकेत नहीं है। नोटिस प्राप्त मतदाताओं को निर्धारित तिथि और स्थान पर संबंधित पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। पंचायत सचिवालय, विद्यालय, प्रखंड-अंचल कार्यालय सभागार और मतदान केंद्रों पर क्लस्टरवार सुनवाई हो रही है। प्रस्तुत दस्तावेज और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार जांच के बाद पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार सुनवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत किया जा सकता है। इनमें जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि-मकान आवंटन प्रमाण-पत्र और पिछले SIR की प्रति समेत अन्य दस्तावेज शामिल हैं। प्रशासन ने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड इन 12 सूचीबद्ध दस्तावेजों में शामिल नहीं है। इसलिए आधार के साथ निर्धारित सूची में शामिल कोई एक वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा। उपायुक्त ने मतदाताओं से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और नोटिस मिलने पर निर्धारित तिथि व स्थान पर दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की है। अधिकारियों और बीएलओ को भी व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।