टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद द्वारा जलकर दरों में हुई 160% की कथित अवैध वृद्धि और दूषित पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया गया है। वर्तमान में ₹260 प्रति माह वसूले जा रहे जलकर को तत्काल स्थगित कर, निर्वाचित परिषद द्वारा स्वीकृत ₹150 प्रति माह की न्यायसंगत दर को प्रभावी करने की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021-2022 तक टीकमगढ़ नगर में जलकर की दर ₹100 प्रति माह थी। वर्ष 2022-2023 में तत्कालीन प्रशासक द्वारा बिना किसी ठोस वित्तीय आधार के इसमें 160% की अनुचित वृद्धि कर इसे ₹260 प्रति माह कर दिया गया था। इसके विपरीत, निर्वाचित नगर पालिका परिषद ने वर्ष 2023 में जनता के व्यापक हित और विसंगति को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से जलकर की दर को घटाकर ₹150 प्रति माह निर्धारित करने का संकल्प प्रस्ताव पारित किया है, जिसे नियम संगत बताया गया है। यह भी उजागर किया गया है कि पूरे सागर संभाग में टीकमगढ़ की जलकर दरें वर्तमान में सर्वाधिक हैं, जबकि धरातल पर पेयजल की स्थिति अत्यंत दयनीय है। शहर के 80% क्षेत्र में एक दिन छोड़कर और 20% क्षेत्र में तीन दिन के अंतराल पर जल आपूर्ति की जा रही है, और प्रदाय किए जा रहे जल की गुणवत्ता भी दूषित व अस्वच्छ है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश नगर पालिका कराधान नियम 2016 के नियम 3/2 के स्पष्ट प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी भी कार्य शुल्क में वार्षिक वृद्धि 15% की वैधानिक सीमा से अधिक नहीं की जा सकती। इस नियम को दरकिनार कर 160% की एकमुश्त वृद्धि को पूरी तरह गैरकानूनी बताया गया है। इसके अतिरिक्त, जनता पर इस प्रकार का वित्तीय बोझ लादना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) एवं अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वच्छ जल का अधिकार) के मूल सिद्धांतों के भी विपरीत है, और इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध माना गया है। पवन घुवारा भूमिपुत्र ने शासन से अपील की है कि ₹260 की इस विसंगतिपूर्ण व नियम विरुद्ध वसूली को शासन की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने तक तत्काल स्थगित किया जाए, तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी टीकमगढ़ को निर्वाचित परिषद के जनहितैषी प्रस्ताव के अनुरूप ₹150 की जलकर राशि लेने हेतु निर्देशित किया जाए। साथ ही, बड़ी घाट वाटर फिल्टर प्लांट के अपग्रेडेशन, शुद्धिकरण और नियमित व स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समय-सीमा के भीतर एक प्रभावी कार्य योजना स्वीकृत करने का प्रयास करने की भी मांग की गई है।

ब्यूरो पत्रकार सुरेश चौधरी BLG

Farmer Baldeogarh, Tikamgarh•

2 hrs ago

टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद द्वारा जलकर दरों में हुई 160% की कथित अवैध वृद्धि और दूषित पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया गया है। वर्तमान में ₹260 प्रति माह वसूले जा रहे जलकर को तत्काल स्थगित कर, निर्वाचित परिषद द्वारा स्वीकृत ₹150 प्रति माह की न्यायसंगत दर को प्रभावी करने की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021-2022 तक टीकमगढ़ नगर में जलकर की दर ₹100 प्रति माह थी। वर्ष 2022-2023 में तत्कालीन प्रशासक द्वारा बिना किसी ठोस वित्तीय आधार के इसमें 160% की अनुचित वृद्धि कर इसे ₹260 प्रति माह कर दिया गया था। इसके विपरीत, निर्वाचित नगर पालिका परिषद ने वर्ष 2023 में जनता के व्यापक हित और विसंगति को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से जलकर की दर को घटाकर ₹150 प्रति माह निर्धारित करने का संकल्प प्रस्ताव पारित किया है, जिसे नियम संगत बताया गया है। यह भी उजागर किया गया है कि पूरे सागर संभाग में टीकमगढ़ की जलकर दरें वर्तमान में सर्वाधिक हैं, जबकि धरातल पर पेयजल की स्थिति अत्यंत दयनीय है। शहर के 80% क्षेत्र में एक दिन छोड़कर और 20% क्षेत्र में तीन दिन के अंतराल पर जल आपूर्ति की जा रही है, और प्रदाय किए जा रहे जल की गुणवत्ता भी दूषित व अस्वच्छ है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश नगर पालिका कराधान नियम 2016 के नियम 3/2 के स्पष्ट प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी भी कार्य शुल्क में वार्षिक वृद्धि 15% की वैधानिक सीमा से अधिक नहीं की जा सकती। इस नियम को दरकिनार कर 160% की एकमुश्त वृद्धि को पूरी तरह गैरकानूनी बताया गया है। इसके अतिरिक्त, जनता पर इस प्रकार का वित्तीय बोझ लादना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) एवं अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वच्छ जल का अधिकार) के मूल सिद्धांतों के भी विपरीत है, और इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध माना गया है। पवन घुवारा भूमिपुत्र ने शासन से अपील की है कि ₹260 की इस विसंगतिपूर्ण व नियम विरुद्ध वसूली को शासन की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने तक तत्काल स्थगित किया जाए, तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी टीकमगढ़ को निर्वाचित परिषद के जनहितैषी प्रस्ताव के अनुरूप ₹150 की जलकर राशि लेने हेतु निर्देशित किया जाए। साथ ही, बड़ी घाट वाटर फिल्टर प्लांट के अपग्रेडेशन, शुद्धिकरण और नियमित व स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समय-सीमा के भीतर एक प्रभावी कार्य योजना स्वीकृत करने का प्रयास करने की भी मांग की गई है।