डिंडौरी जिले के शाहपुर ग्राम में स्थित एक शासकीय आंगनबाड़ी भवन को कथित तौर पर तोड़कर उसमें निजी सामान रखे जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस घटना से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है, उनका कहना है कि सरकारी भवन का इस तरह निजी उपयोग किए जाने से आंगनबाड़ी की गतिविधियां और बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि संबंधित भवन का उपयोग आंगनबाड़ी संचालन के बजाय पूरी तरह से निजी सामान रखने के लिए किया जा रहा है। इससे सरकारी संपत्ति के संरक्षण और उसके उचित उपयोग को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की है। उनका स्पष्ट मत है कि यदि सरकारी भवनों का निजी इस्तेमाल इसी प्रकार जारी रहा, तो शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का मूल उद्देश्य ही प्रभावित होगा। उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से तत्काल मामले की जांच कर, आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है। फिलहाल इस संवेदनशील मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रशासनिक पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित करने की बात कही गई है।

Neeraj rajak

Voice of people डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

11 hrs ago

डिंडौरी जिले के शाहपुर ग्राम में स्थित एक शासकीय आंगनबाड़ी भवन को कथित तौर पर तोड़कर उसमें निजी सामान रखे जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस घटना से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है, उनका कहना है कि सरकारी भवन का इस तरह निजी उपयोग किए जाने से आंगनबाड़ी की गतिविधियां और बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि संबंधित भवन का उपयोग आंगनबाड़ी संचालन के बजाय पूरी तरह से निजी सामान रखने के लिए किया जा रहा है। इससे सरकारी संपत्ति के संरक्षण और उसके उचित उपयोग को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

ग्रामीणों ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की है। उनका स्पष्ट मत है कि यदि सरकारी भवनों का निजी इस्तेमाल इसी प्रकार जारी रहा, तो शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का मूल उद्देश्य ही प्रभावित होगा। उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से तत्काल मामले की जांच कर, आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है। फिलहाल इस संवेदनशील मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रशासनिक पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित करने की बात कही गई है।