बदायूं जनपद के राजकीय विशेषज्ञ दत्तक गृह में कार्यरत आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारी इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट और कथित शोषण का सामना कर रही हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें मात्र ₹8,000 मासिक वेतन दिया जा रहा है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में परिवार चलाने के लिए बेहद मुश्किल है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब उन्हें पिछले तीन से चार महीनों से यह अल्प वेतन भी नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक मुश्किलें और गहरी हो गई हैं। इसके अलावा, उनसे निर्धारित 8 घंटे के बजाय लगभग 12 घंटे तक कार्य लिया जाता है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता, और उन्हें नौकरी में स्थायित्व का भी अभाव झेलना पड़ रहा है। इन गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में मासिक वेतन बढ़ाकर ₹17,000 से ₹18,000 करना, लंबित वेतन का तुरंत भुगतान करना, आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त कर नियमित नियुक्तियाँ देना, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना, तथा कार्य अवधि को श्रम नियमों के अनुरूप करना शामिल है। महिला कर्मचारियों का कहना है कि इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी समस्याओं पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर स्थानीय लोग और कर्मचारी जिला प्रोबेशन अधिकारी (DCPO) सहित संबंधित विभागों पर सवाल उठा रहे हैं कि जब राजकीय संस्थान में कार्यरत महिला कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं मिल रहा, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कर्मचारी जल्द से जल्द वेतन भुगतान और कार्य परिस्थितियों में सुधार की मांग कर रहे हैं।

समाज सेवी भारत सिंह

Lawyer बदायूँ, बदायूँ, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

बदायूं जनपद के राजकीय विशेषज्ञ दत्तक गृह में कार्यरत आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारी इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट और कथित शोषण का सामना कर रही हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें मात्र ₹8,000 मासिक वेतन दिया जा रहा है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में परिवार चलाने के लिए बेहद मुश्किल है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब उन्हें पिछले तीन से चार महीनों से यह अल्प वेतन भी नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक मुश्किलें और गहरी हो गई हैं। इसके अलावा, उनसे निर्धारित 8 घंटे के बजाय लगभग 12 घंटे तक कार्य लिया जाता है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता, और उन्हें नौकरी में स्थायित्व का भी अभाव झेलना पड़ रहा है। इन गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में मासिक वेतन बढ़ाकर ₹17,000 से ₹18,000 करना, लंबित वेतन का तुरंत भुगतान करना, आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त कर नियमित नियुक्तियाँ देना, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना, तथा कार्य अवधि को श्रम नियमों के अनुरूप करना शामिल है। महिला कर्मचारियों का कहना है कि इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी समस्याओं पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर स्थानीय लोग और कर्मचारी जिला प्रोबेशन अधिकारी (DCPO) सहित संबंधित विभागों पर सवाल उठा रहे हैं कि जब राजकीय संस्थान में कार्यरत महिला कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं मिल रहा, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कर्मचारी जल्द से जल्द वेतन भुगतान और कार्य परिस्थितियों में सुधार की मांग कर रहे हैं।