सरकारी कर्मचारियों की चमकी किस्मत! मार्च तक लागू होगा नया वेतन आयोग, DA पर हुआ बड़ा ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। इस इंतजार वाले माहौल के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष के भीतर ही सातवें वेतन आयोग को लागू करना है। इसका सीधा मतलब यह है कि मार्च 2027 तक पश्चिम बंगाल में सातवां वेतन आयोग पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। चुनाव में बना था बड़ा मुद्दा, सत्ता में आते ही लिया फैसला आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान सातवां वेतन आयोग लागू करने का विषय एक बड़ा और अहम मुद्दा बना हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपनी चुनावी रैलियों और सभाओं के दौरान राज्य में सातवां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया था। इसके बाद जब मई में बीजेपी सत्ता में आई, तो राज्य सरकार की कैबिनेट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी थी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि सातवें वेतन आयोग के लिए जरूरी नियम और शर्तें पहले ही तैयार कर ली गई हैं। इसे अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद आयोग का औपचारिक गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया, “हम मौजूदा वित्तीय वर्ष के भीतर ही सातवें वेतन आयोग को लागू करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।” मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार अचानक बड़े बदलाव करने के बजाय केंद्र सरकार के साथ महंगाई भत्ते (DA) के अंतर को धीरे-धीरे कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र के बराबर होगा DA, चरणबद्ध तरीके से मिलेगा बकाया मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार का मुख्य मकसद धीरे-धीरे राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाना है। इसके साथ ही रुका हुआ बकाया राशि (Arrears) का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, “हम धीरे-धीरे केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच के DA अंतर को समाप्त करेंगे। आप में से कुछ लोगों को ऐसी उम्मीद रही होगी कि हम एक ही बार में 42 प्रतिशत DA की घोषणा कर देंगे। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तमाम खबरें चल रही थीं कि हम 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान करेंगे। लेकिन हमने ऐसा कोई उतावला कदम नहीं उठाया। हमने बहुत ही सावधानीपूर्वक वित्तीय गणना की है और हम धीरे-धीरे इस अंतर को कम करेंगे।” रुका हुआ डीए सही समय पर देने का भरोसा मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को यह मजबूत भरोसा भी दिलाया कि उनका रुका हुआ DA सही समय पर उन्हें दे दिया जाएगा। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के बजट में की गई हालिया बढ़ोतरी के बाद से कर्मचारियों को फिलहाल 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से नए वेतन आयोग के गठन और बकाया डीए के जल्द भुगतान की मांग उठा रहे थे। राज्य में नई सरकार के आने के बाद अपने पहले ही बजट में DA में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, जिससे कर्मचारियों को मिलने वाला कुल DA बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया था।

राठौड़ न्यूज एजेंसी

Jawad, Neemuch•

16 hrs ago

सरकारी कर्मचारियों की चमकी किस्मत! मार्च तक लागू होगा नया वेतन आयोग, DA पर हुआ बड़ा ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। इस इंतजार वाले माहौल के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष के भीतर ही सातवें वेतन आयोग को लागू करना है। इसका सीधा मतलब यह है कि मार्च 2027 तक पश्चिम बंगाल में सातवां वेतन आयोग पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। चुनाव में बना था बड़ा मुद्दा, सत्ता में आते ही लिया फैसला आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान सातवां वेतन आयोग लागू करने का विषय एक बड़ा और अहम मुद्दा बना हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपनी चुनावी रैलियों और सभाओं के दौरान राज्य में सातवां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया था। इसके बाद जब मई में बीजेपी सत्ता में आई, तो राज्य सरकार की कैबिनेट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी थी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि सातवें वेतन आयोग के लिए जरूरी नियम और शर्तें पहले ही तैयार कर ली गई हैं। इसे अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद आयोग का औपचारिक गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया, “हम मौजूदा वित्तीय वर्ष के भीतर ही सातवें वेतन आयोग को लागू करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।” मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार अचानक बड़े बदलाव करने के बजाय केंद्र सरकार के साथ महंगाई भत्ते (DA) के अंतर को धीरे-धीरे कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र के बराबर होगा DA, चरणबद्ध तरीके से मिलेगा बकाया मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार का मुख्य मकसद धीरे-धीरे राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाना है। इसके साथ ही रुका हुआ बकाया राशि (Arrears) का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, “हम धीरे-धीरे केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच के DA अंतर को समाप्त करेंगे। आप में से कुछ लोगों को ऐसी उम्मीद रही होगी कि हम एक ही बार में 42 प्रतिशत DA की घोषणा कर देंगे। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तमाम खबरें चल रही थीं कि हम 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान करेंगे। लेकिन हमने ऐसा कोई उतावला कदम नहीं उठाया। हमने बहुत ही सावधानीपूर्वक वित्तीय गणना की है और हम धीरे-धीरे इस अंतर को कम करेंगे।” रुका हुआ डीए सही समय पर देने का भरोसा मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को यह मजबूत भरोसा भी दिलाया कि उनका रुका हुआ DA सही समय पर उन्हें दे दिया जाएगा। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के बजट में की गई हालिया बढ़ोतरी के बाद से कर्मचारियों को फिलहाल 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से नए वेतन आयोग के गठन और बकाया डीए के जल्द भुगतान की मांग उठा रहे थे। राज्य में नई सरकार के आने के बाद अपने पहले ही बजट में DA में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, जिससे कर्मचारियों को मिलने वाला कुल DA बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया था।