सो रहा प्रशासन स्वास्थ्य विभाग मौत बांट रहे झोलाछाप डॉक्टर इन्हें नहीं है किसी मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की जरूरत इनका घर बना मेडिकल स्टोर मौत बांट रहे झोलाछाप: किसके संरक्षण में फल-फूल रहा अवैध क्लीनिकों का धंधा? बिरसिंहपुर पाली--उमरिया। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मौत का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। शहर से लेकर गांव-गांव तक गली-मोहल्लों में अवैध क्लीनिक और डिस्पेंसरी कुकुरमुत्ते की तरह खुल गई हैं। बिना डिग्री, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना लाइसेंस के तथाकथित डॉक्टर ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक सबको इसकी पूरी जानकारी है, फिर भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। सवाल उठता है कि आखिर इन अवैध क्लीनिकों को संरक्षण कौन दे रहा है? जिले के पाली, मानपुर, करकेली, नौरोजाबाद, चंदिया और मझौली ब्लॉक में सैकड़ों झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं। ये लोग बंगाली डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य या आरएमपी के नाम पर एलोपैथिक दवाएं, इंजेक्शन और ग्लूकोज चढ़ाने का काम कर रहे हैं। कई जगह तो मेडिकल स्टोर की अंदर में मिनी नर्सिंग होम तक संचालित हो रहे हैं, जहां डिलीवरी और छोटे ऑपरेशन तक किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। एक लाइसेंस पर दो-दो मेडिकल स्टोर चल रहे हैं और वहीं मरीजों के इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन अवैध संचालकों को स्वास्थ्य विभाग के निचले अमले का खुला संरक्षण प्राप्त है। हर महीने बंधी-बधाई वसूली की चर्चा पूरे जिले में आम है। यही कारण है कि छापामार कार्रवाई की भनक पहले ही संचालकों को लग जाती है और टीम के पहुंचने से पहले शटर गिर जाते हैं। कभी-कभार दिखावे के लिए 4-5 क्लीनिक सील कर फोटो सेशन करा लिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही क्लीनिक नए बोर्ड के साथ फिर खुल जाते हैं। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिना दस्तावेज के चल रही क्लीनिकों को सील करने के स्पष्ट आदेश दिए थे। उमरिया कलेक्टर द्वारा इसके लिए टीम भी गठित की गई थी। इसके बावजूद जमीनी हकीकत नहीं बदली। पाली में हुई कार्रवाई में 5 क्लीनिक सील होने की खबर आई थी, मझौली में भी संजीवनी मेडिकल सहित दो क्लीनिकों पर छापा पड़ा था। लेकिन यह कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। जिले में संचालित सैकड़ों अवैध प्रतिष्ठानों की तुलना में यह संख्या नगण्य है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इन झोलाछापों के गलत इलाज से कई मरीजों की जान जा चुकी है, लेकिन गरीबी और अज्ञानता के कारण मामले दबा दिए जाते हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली का फायदा ये माफिया उठा रहे हैं। ग्रामीणों को सस्ते और सुलभ इलाज के नाम पर ठगा जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब अधिकारियों को नाम, पता और स्थान सब मालूम है तो स्थायी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार का सुनियोजित तंत्र? जनता मांग कर रही है कि कलेक्टर उमरिया स्वयं संज्ञान लेकर पुलिस, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स बनाएं और पूरे जिले में एक साथ सघन अभियान चलाकर इन मौत के सौदागरों पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाए। साथ ही संरक्षण देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए। नहीं तो यह अवैध धंधा यूं ही फलता-फूलता रहेगा और गरीब जनता की जान से खिलवाड़ होता रहेगा।

Om Agrawal

पाली, उमरिया, मध्य प्रदेश•

20 hrs ago

सो रहा प्रशासन स्वास्थ्य विभाग मौत बांट रहे झोलाछाप डॉक्टर इन्हें नहीं है किसी मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की जरूरत इनका घर बना मेडिकल स्टोर मौत बांट रहे झोलाछाप: किसके संरक्षण में फल-फूल रहा अवैध क्लीनिकों का धंधा? बिरसिंहपुर पाली--उमरिया। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मौत का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। शहर से लेकर गांव-गांव तक गली-मोहल्लों में अवैध क्लीनिक और डिस्पेंसरी कुकुरमुत्ते की तरह खुल गई हैं। बिना डिग्री, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना लाइसेंस के तथाकथित डॉक्टर ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक सबको इसकी पूरी जानकारी है, फिर भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। सवाल उठता है कि आखिर इन अवैध क्लीनिकों को संरक्षण कौन दे रहा है? जिले के पाली, मानपुर, करकेली, नौरोजाबाद, चंदिया और मझौली ब्लॉक में सैकड़ों झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं। ये लोग बंगाली डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य या आरएमपी के नाम पर एलोपैथिक दवाएं, इंजेक्शन और ग्लूकोज चढ़ाने का काम कर रहे हैं। कई जगह तो मेडिकल स्टोर की अंदर में मिनी नर्सिंग होम तक संचालित हो रहे हैं, जहां डिलीवरी और छोटे ऑपरेशन तक किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। एक लाइसेंस पर दो-दो मेडिकल स्टोर चल रहे हैं और वहीं मरीजों के इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन अवैध संचालकों को स्वास्थ्य विभाग के निचले अमले का खुला संरक्षण प्राप्त है। हर महीने बंधी-बधाई वसूली की चर्चा पूरे जिले में आम है। यही कारण है कि छापामार कार्रवाई की भनक पहले ही संचालकों को लग जाती है और टीम के पहुंचने से पहले शटर गिर जाते हैं। कभी-कभार दिखावे के लिए 4-5 क्लीनिक सील कर फोटो सेशन करा लिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही क्लीनिक नए बोर्ड के साथ फिर खुल जाते हैं। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिना दस्तावेज के चल रही क्लीनिकों को सील करने के स्पष्ट आदेश दिए थे। उमरिया कलेक्टर द्वारा इसके लिए टीम भी गठित की गई थी। इसके बावजूद जमीनी हकीकत नहीं बदली। पाली में हुई कार्रवाई में 5 क्लीनिक सील होने की खबर आई थी, मझौली में भी संजीवनी मेडिकल सहित दो क्लीनिकों पर छापा पड़ा था। लेकिन यह कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। जिले में संचालित सैकड़ों अवैध प्रतिष्ठानों की तुलना में यह संख्या नगण्य है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इन झोलाछापों के गलत इलाज से कई मरीजों की जान जा चुकी है, लेकिन गरीबी और अज्ञानता के कारण मामले दबा दिए जाते हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली का फायदा ये माफिया उठा रहे हैं। ग्रामीणों को सस्ते और सुलभ इलाज के नाम पर ठगा जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब अधिकारियों को नाम, पता और स्थान सब मालूम है तो स्थायी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार का सुनियोजित तंत्र? जनता मांग कर रही है कि कलेक्टर उमरिया स्वयं संज्ञान लेकर पुलिस, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स बनाएं और पूरे जिले में एक साथ सघन अभियान चलाकर इन मौत के सौदागरों पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाए। साथ ही संरक्षण देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए। नहीं तो यह अवैध धंधा यूं ही फलता-फूलता रहेगा और गरीब जनता की जान से खिलवाड़ होता रहेगा।