लाइसेंस रद्द, फिर भी ड्यूटी जारी! जीएमसीएच में सुरक्षा एजेंसी पर बड़ा सवाल, विधानसभा तक गूंजा मामला। बेतिया के जीएमसीएच में कार्यरत निजी सुरक्षा एजेंसी गोस्वामी सिक्युरिटी सर्विस को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि एजेंसी की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) रद्द होने के बाद भी उससे लगातार काम लिया जा रहा है। यह मामला सिर्फ जिला स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार विधानसभा में भी इस पर सवाल उठ चुका है। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 930, दिनांक 22 जनवरी 2026 के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में जवाब भी तलब किया है, बावजूद इसके एजेंसी की सेवाएं जारी रहने से प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लग गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पश्चिमी चंपारण के जिला सचिव ओमप्रकाश क्रांति ने आज 13 फरवरी शुक्रवार शाम करीब 4 बजे बलिराम भवन स्थित जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि जीएमसीएच के उपाध्यक्ष और प्राचार्य की मिलीभगत से इस एजेंसी से काम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब लाइसेंस रद्द हो चुका है तो किसी भी सरकारी संस्थान में उस एजेंसी से कार्य लेना नियमों के खिलाफ है। ओमप्रकाश क्रांति ने यह भी आरोप लगाया कि कम संख्या में सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी पर लगाकर अधिक संख्या का भुगतान लिया जा रहा है, जो सीधे तौर पर सरकारी धन की लूट है। उन्होंने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता बताते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक संबंधित एजेंसी से काम लेने पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की गई है। भाकपा ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो पार्टी इस मुद्दे को जनआंदोलन का रूप देगी। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर लाइसेंस रद्द एजेंसी पर कब तक मेहरबानी जारी रहेगी और सरकारी धन की कथित लूट पर क्या कदम उठाए जाएंगे।

S9 Bihar

News Anchor Thakrahan, Pashchim Champaran•

7 hrs ago

लाइसेंस रद्द, फिर भी ड्यूटी जारी! जीएमसीएच में सुरक्षा एजेंसी पर बड़ा सवाल, विधानसभा तक गूंजा मामला। बेतिया के जीएमसीएच में कार्यरत निजी सुरक्षा एजेंसी गोस्वामी सिक्युरिटी सर्विस को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि एजेंसी की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) रद्द होने के बाद भी उससे लगातार काम लिया जा रहा है। यह मामला सिर्फ जिला स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार विधानसभा में भी इस पर सवाल उठ चुका है। गृह विभाग ने अपने पत्रांक 930, दिनांक 22 जनवरी 2026 के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में जवाब भी तलब किया है, बावजूद इसके एजेंसी की सेवाएं जारी रहने से प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लग गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पश्चिमी चंपारण के जिला सचिव ओमप्रकाश क्रांति ने आज 13 फरवरी शुक्रवार शाम करीब 4 बजे बलिराम भवन स्थित जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि जीएमसीएच के उपाध्यक्ष और प्राचार्य की मिलीभगत से इस एजेंसी से काम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब लाइसेंस रद्द हो चुका है तो किसी भी सरकारी संस्थान में उस एजेंसी से कार्य लेना नियमों के खिलाफ है। ओमप्रकाश क्रांति ने यह भी आरोप लगाया कि कम संख्या में सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी पर लगाकर अधिक संख्या का भुगतान लिया जा रहा है, जो सीधे तौर पर सरकारी धन की लूट है। उन्होंने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता बताते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक संबंधित एजेंसी से काम लेने पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की गई है। भाकपा ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो पार्टी इस मुद्दे को जनआंदोलन का रूप देगी। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर लाइसेंस रद्द एजेंसी पर कब तक मेहरबानी जारी रहेगी और सरकारी धन की कथित लूट पर क्या कदम उठाए जाएंगे।