उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले की सिकंदरा तहसील क्षेत्र में यमुना नदी में प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से मछलियों का शिकार किए जाने का मामला सामने आया है। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग यमुना नदी से मछलियां पकड़ते और उन्हें एक वाहन में भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अवैध शिकार सिकंदरा तहसील क्षेत्र के भूपैया और जीतामऊ गांव के पास खुलेआम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, जुलाई माह में मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए मत्स्य आखेट पर पूरी तरह प्रतिबंध रहता है, इसके बावजूद शिकारी नियमों की अनदेखी कर लगातार मछलियां पकड़ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र के ही दो लोग इन शिकारियों से अवैध रूप से मछलियां पकड़वाकर उनकी बिक्री करवा रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होने के साथ ही जलीय जीव संरक्षण के नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और मत्स्य विभाग से इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि, इस मामले में संबंधित विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

Sarita singh

Journalist डेरापुर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले की सिकंदरा तहसील क्षेत्र में यमुना नदी में प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से मछलियों का शिकार किए जाने का मामला सामने आया है। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग यमुना नदी से मछलियां पकड़ते और उन्हें एक वाहन में भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अवैध शिकार सिकंदरा तहसील क्षेत्र के भूपैया और जीतामऊ गांव के पास खुलेआम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, जुलाई माह में मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए मत्स्य आखेट पर पूरी तरह प्रतिबंध रहता है, इसके बावजूद शिकारी नियमों की अनदेखी कर लगातार मछलियां पकड़ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र के ही दो लोग इन शिकारियों से अवैध रूप से मछलियां पकड़वाकर उनकी बिक्री करवा रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होने के साथ ही जलीय जीव संरक्षण के नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और मत्स्य विभाग से इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि, इस मामले में संबंधित विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।