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सेमरा ग्रामीण बैंक में लोगों को बहुत कठिनाइयां घूमना पड़ रहा है यहां का स्थिति जो है मैनेजर भी नहीं है सेमरा ग्रामीण बैंक में बहुत ही दिक्कत है लोगों को कतर लगा है जिस्म की रोज दिन बुलाया जा रहा है कल लिए तो परसों लिए और घुमाया जा रहा है या मैनेजर भी नहीं है छुट्टी पर है इसलिए छुट्टी पर है और एक हफ्ता की छुट्टी नहीं होता है और दूसरा में लाइट का प्रॉब्लम है लाइट भी नहीं है मैनेजर और अकाउंटेंट बोल रहे हैं की लाइट नहीं है तो बैंक बंद कर दिया जाए लाइट है या नहीं है तो लोग रोज आ रहे हैं घूम घूम के जा रहे हैं ऐसा भी नहीं हो पा सेमरा ग्रामीण बैंक बहुत की स्थिति खराब है किसी स्टाफ को यहां कोई पता नहीं क्या होना चाहिए धन्यवाद
Dhananjay Ram Nenua
सेमरा ग्रामीण बैंक में लोगों को बहुत कठिनाइयां घूमना पड़ रहा है यहां का स्थिति जो है मैनेजर भी नहीं है सेमरा ग्रामीण बैंक में बहुत ही दिक्कत है लोगों को कतर लगा है जिस्म की रोज दिन बुलाया जा रहा है कल लिए तो परसों लिए और घुमाया जा रहा है या मैनेजर भी नहीं है छुट्टी पर है इसलिए छुट्टी पर है और एक हफ्ता की छुट्टी नहीं होता है और दूसरा में लाइट का प्रॉब्लम है लाइट भी नहीं है मैनेजर और अकाउंटेंट बोल रहे हैं की लाइट नहीं है तो बैंक बंद कर दिया जाए लाइट है या नहीं है तो लोग रोज आ रहे हैं घूम घूम के जा रहे हैं ऐसा भी नहीं हो पा सेमरा ग्रामीण बैंक बहुत की स्थिति खराब है किसी स्टाफ को यहां कोई पता नहीं क्या होना चाहिए धन्यवाद
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- Post by Shamsher Alam1
- Post by Sunil singh1
- बिना रूल कानून को जानते हुए , बिना नियम को flow करते हुए चलने से प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है l क्यो की Hii speed 🚄वाहन चलती है l दुर्घटना को रोकने के लिए सावधान रहना और नियम कानून को जानना जरूरी है l Ramashankar Sharma Garhwa Jharkhand.1
- हेमंत कुमार की रिपोर्ट चिनियां प्रखंड के बिलैती घर पंचायत सचिवालय परिसर में बुधवार दोपहर 2:00 बजे सहभागी शिक्षण केंद्र के तत्वावधान में ‘अबुआ साथी’ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीण विकास और ग्राम सभा को मजबूत बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागियों को ग्राम स्तर पर सहभागिता बढ़ाने, सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने और पंचायत की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के तरीके बताए गए। वक्ताओं ने कहा कि ‘अबुआ साथी’ की भूमिका गांव में जागरूकता फैलाने और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने में बेहद अहम है। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि मजबूत ग्राम सभा ही गांव के समग्र विकास की नींव होती है। इसके माध्यम से ग्रामीण अपनी समस्याओं को सीधे रख सकते हैं और उनके समाधान की दिशा में पहल कर सकते हैं। मौके पर बिलैती घर पंचायत के सभी अबुआ साथी मौजूद रहे और प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाई। अंत में सभी ने मिलकर गांव के विकास के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया।1
- Post by Varta_by_anup1
- 1 से 15 मई तक पानी कनेक्शन निःशुल्क देने का निर्णय लातेहार। भीषण गर्मी और बढ़ते जल संकट को देखते हुए नगर क्षेत्र के लोगों को राहत देने के उद्देश्य से नगर पंचायत अध्यक्ष महेश सिंह की अध्यक्षता में वार्ड पार्षदों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी 1 मई से 15 मई तक नगर पंचायत क्षेत्र के इच्छुक परिवारों को पानी का नया कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य उन घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, जहां अब तक पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। बैठक के दौरान अध्यक्ष महेश सिंह ने कहा कि लगातार बढ़ते तापमान के कारण लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई वार्डों से पेयजल संकट की शिकायतें मिल रही थीं, जिसे गंभीरता से लेते हुए यह जनहितकारी निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में जो भी परिवार पानी का कनेक्शन लेना चाहेंगे, उनसे किसी प्रकार का कनेक्शन शुल्क नहीं लिया जाएगा। केवल आवश्यक दस्तावेज जमा कर आवेदन करना होगा। मौके पर नगर उपाध्यक्ष राजीव रंजन कुमार एवं सभी वार्ड के वार्ड सदस्य मौजूद रहे। वार्ड पार्षदों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, ऐसे में यह निर्णय आम जनता के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि संबंधित वार्डों में इस योजना की जानकारी व्यापक रूप से प्रचारित की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। नगर पंचायत प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। साथ ही यह भी कहा गया कि पेयजल का उपयोग आवश्यकतानुसार और जिम्मेदारी के साथ करें, ताकि सभी को पर्याप्त पानी मिल सके। इस निर्णय से नगर क्षेत्र में जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।3
- *सरकार चाहे महुआडांड़ से तो अच्छी खासी अपने राजस्व में वृद्धि एवम अपनी कामयाबी प्राप्त कर सकती है* *महुआडांड़ की कलम से हम और आप सभी*..... महुआडांड़ (लातेहार)महुआडांड़ प्रखंड में एक तरफ बेरोजगारी चरम पर है, वहीं दूसरी ओर सरकारी जमीनें वर्षों से खाली पड़ी धूल खा रही हैं। यह विरोधाभास अब स्थानीय लोगों और बुद्धिजीवियों के बीच आक्रोश का बड़ा कारण बनता जा रहा है। सवाल साफ है—जब संसाधन मौजूद हैं, तो रोजगार क्यों नहीं?स्थानीय विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि यदि सरकार वास्तव में विकास और राजस्व बढ़ाने को लेकर गंभीर है, तो उसे महुआडांड़ की सरकारी जमीनों पर तत्काल व्यावसायिक दुकान (रूम) निर्माण की योजना लागू करनी चाहिए। उनका मानना है कि यह एक ऐसा मॉडल है, जो “एक तीर से दो निशान” साबित हो सकता है—सरकार को नियमित आय और आम जनता को स्थायी रोजगार। *बस स्टैंड बना उदाहरण, बाकी जगह क्यों उपेक्षित?* महुआडांड़ बस स्टैंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां करीब 150 दुकानें बनाकर सरकार न सिर्फ अच्छा-खासा राजस्व कमा रही है, बल्कि सैकड़ों परिवारों का रोजगार भी सुनिश्चित हुआ है।फिर सवाल उठता है—जब यह मॉडल सफल है, तो इसे अन्य स्थानों पर लागू करने में आखिर देरी क्यों? *चिन्हित स्थान, फिर भी कार्रवाई शून्य* स्थानीय लोगों ने कई अहम सरकारी परिसरों की पहचान की है, जहां बड़ी संख्या में दुकानें बनाई जा सकती हैं: *ब्लॉक परिसर (रांची रोड किनारे): लगभग 40 दुकानें* *आईआईआरबी कैंप (डाल्टनगंज रोड की ओर): करीब 100 दुकानें* *पोस्ट ऑफिस परिसर: लगभग 15 दुकानें* *महुआडांड़ अस्पताल परिसर: करीब 50 दुकानें* इन सभी जगहों पर दुकान निर्माण की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। यह स्थिति प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करती है। “ *सरकार चाहे तो बदल सकती है तस्वीर* ” विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन स्थानों पर योजनाबद्ध तरीके से दुकानें बनाकर आम लोगों को नाममात्र शुल्क पर आवंटित किया जाए, तो न सिर्फ बेरोजगारी कम होगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त गति मिलेगी। व्यापार बढ़ेगा, बाजार विकसित होंगे और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। *डीसी से अपील* स्थानीय लोगों ने लातेहार उपायुक्त (डीसी) से इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि अब भी पहल नहीं हुई, तो यह एक बड़ा मौका गंवाने जैसा होगा। *नीति नहीं, नीयत की जरूरत”* महुआडांड़ में विकास का रास्ता कहीं बाहर नहीं, बल्कि यहीं मौजूद सरकारी जमीनों में छिपा है। जरूरत है तो सिर्फ मजबूत इच्छाशक्ति और सही नीति की।अगर सरकार इस मॉडल को अपनाती है, तो महुआडांड़ न सिर्फ लातेहार, बल्कि पूरे राज्य के लिए “रोजगार और राजस्व” का रोल मॉडल बन सकता है।1