हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन से प्रभावित किसानों ने मुआवज़े में भेदभाव का लगाया आरोप — बिलाल अख्तर खतौली (मुजफ्फरनगर)। जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली तहसील सहित दर्जनों गांवों से गुजर रही हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन के कारण किसानों को भारी फसल नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रभावित किसानों ने ट्रांसमिशन कंपनी पर मुआवज़े में भेदभाव करने और गुमराह करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ठेकेदारों द्वारा लाइन बिछाने के दौरान खेतों में खड़ी फसलों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया गया, जिससे उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। आरोप है कि कंपनी के कुछ प्रतिनिधि किसानों को धमकाने और दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि कई किसान मानसिक तनाव में हैं और आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। पीड़ित किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार के नियमानुसार हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन से होने वाले नुकसान पर 200 प्रतिशत तक मुआवज़ा दिए जाने का प्रावधान है, जबकि राजस्थान में इसी तरह के मामलों में किसानों को 400 प्रतिशत तक मुआवज़ा दिया जा चुका है। इसके बावजूद एनसीआर क्षेत्र में शामिल मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली तहसील के गांव चंदसामंद सहित अन्य गांवों में किसानों को मात्र 85 प्रतिशत मुआवज़ा देने की बात कही जा रही है। किसानों का आरोप है कि संबंधित ट्रांसमिशन कंपनी जानबूझकर गलत जानकारी देकर उन्हें राजस्थान की तर्ज पर मिलने वाले 400 प्रतिशत मुआवज़े से वंचित रख रही है। कंपनी अधिकारियों पर किसानों से झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि राजस्थान की तरह यहां भी 400 प्रतिशत मुआवज़ा लागू कराया जाए तथा दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों को उनका वैधानिक अधिकार मिल सके। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे आंदोलन और कानूनी कार्रवाई करने को मजबूर

Bilal Akhtar Journalist

Journalist खतौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन से प्रभावित किसानों ने मुआवज़े में भेदभाव का लगाया आरोप — बिलाल अख्तर खतौली (मुजफ्फरनगर)। जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली तहसील सहित दर्जनों गांवों से गुजर रही हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन के कारण किसानों को भारी फसल नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रभावित किसानों ने ट्रांसमिशन कंपनी पर मुआवज़े में भेदभाव करने और गुमराह करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ठेकेदारों द्वारा लाइन बिछाने के दौरान खेतों में खड़ी फसलों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया गया, जिससे उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। आरोप है कि कंपनी के कुछ प्रतिनिधि किसानों को धमकाने और दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि कई किसान मानसिक तनाव में हैं और आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। पीड़ित किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार के नियमानुसार हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन से होने वाले नुकसान पर 200 प्रतिशत तक मुआवज़ा दिए

जाने का प्रावधान है, जबकि राजस्थान में इसी तरह के मामलों में किसानों को 400 प्रतिशत तक मुआवज़ा दिया जा चुका है। इसके बावजूद एनसीआर क्षेत्र में शामिल मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली तहसील के गांव चंदसामंद सहित अन्य गांवों में किसानों को मात्र 85 प्रतिशत मुआवज़ा देने की बात कही जा रही है। किसानों का आरोप है कि संबंधित ट्रांसमिशन कंपनी जानबूझकर गलत जानकारी देकर उन्हें राजस्थान की तर्ज पर मिलने वाले 400 प्रतिशत मुआवज़े से वंचित रख रही है। कंपनी अधिकारियों पर किसानों से झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि राजस्थान की तरह यहां भी 400 प्रतिशत मुआवज़ा लागू कराया जाए तथा दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों को उनका वैधानिक अधिकार मिल सके। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे आंदोलन और कानूनी कार्रवाई करने को मजबूर