जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए शंखनाद विस्थापन के विरोध में जबलपुर और भोपाल में डेरा डालो आंदोलन का ऐलान जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए शंखनाद विस्थापन के विरोध में जबलपुर और भोपाल में डेरा डालो आंदोलन का ऐलान मंडला। विकास परियोजनाओं के नाम पर विस्थापन का दंश झेल रहे आदिवासियों ने अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है। नारायणगंज के चुटका गांव में आयोजित विशाल महा-बैठक में हजारों आदिवासियों, किसानों और महिलाओं ने जल, जंगल और जमीन बचाने की हुंकार भरी। सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चुटका परमाणु परियोजना, बसनिया व अपर बुढऩेर बांध जैसी परियोजनाओं के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से जबलपुर और भोपाल में घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन चलाया जाएगा। वरिष्ठ कार्यकर्ता मोले सिंह गोठरिया के प्रस्ताव पर शहीद शंकरशाह-रघुनाथ शाह की बलिदान भूमि जबलपुर से संघर्ष के शंखनाद पर मुहर लगी। वक्ताओं ने पेसा और वनाधिकार कानून का हवाला देते हुए ग्राम सभा की अनदेखी को संविधान पर प्रहार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासी विकास के नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति उजाडऩे वाले विस्थापन के विरोधी हैं। बैठक में विधायक चेन सिंह बरकड़े, डॉ. अशोक मर्सकोले, दादू लाल कुड़ापे और मंच संचालक राजकुमार सिन्हा समेत दर्जनों जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 000000000000000000000000000000000000

Prahlad Kachhwaha

Local News Reporter मंडला, मंडला, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए शंखनाद विस्थापन के विरोध में जबलपुर और भोपाल में डेरा डालो आंदोलन का ऐलान जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए शंखनाद विस्थापन के विरोध में जबलपुर और भोपाल में डेरा डालो आंदोलन का ऐलान मंडला। विकास परियोजनाओं के नाम पर विस्थापन का दंश झेल रहे आदिवासियों ने अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है। नारायणगंज के चुटका गांव में आयोजित विशाल महा-बैठक में हजारों आदिवासियों, किसानों और महिलाओं ने जल, जंगल और जमीन बचाने की हुंकार भरी। सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चुटका परमाणु परियोजना, बसनिया व अपर बुढऩेर बांध जैसी परियोजनाओं के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से जबलपुर और भोपाल में घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन चलाया जाएगा। वरिष्ठ कार्यकर्ता मोले सिंह गोठरिया के प्रस्ताव पर शहीद शंकरशाह-रघुनाथ शाह की बलिदान भूमि जबलपुर से संघर्ष के शंखनाद पर मुहर लगी। वक्ताओं ने पेसा और वनाधिकार कानून का हवाला देते हुए ग्राम सभा की अनदेखी को संविधान पर प्रहार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासी विकास के नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति उजाडऩे वाले विस्थापन के विरोधी हैं। बैठक में विधायक चेन सिंह बरकड़े, डॉ. अशोक मर्सकोले, दादू लाल कुड़ापे और मंच संचालक राजकुमार सिन्हा समेत दर्जनों जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 000000000000000000000000000000000000