नाकाबंदी कर पुलिस ने चलाया सघन जांच अभियान,इस दौरान मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत नौ वाहन चालकों से जुर्माना वसूला लाखेरी - उपखंड क्षेत्र में बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर लाखेरी पुलिस द्वारा शाम 5 बजे से 8 बजे तक सघन नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को रोककर समझाइश कर उन्हें मौके पर ही बाजार से हेलमेट खरीदने के लिए प्रेरित किया गया ओर हेलमेट पहनाकर ही रवाना किया गया। साथ ही पुलिस ने सभी को भविष्य में हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की हिदायत दी। इस दौरान मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 9 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। थानाधिकारी सुभाषचंद्र शर्मा ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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लाखेरी में ईओ ने अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश।4

Post by जनहित आवाज

मलारना डूंगर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मलारना चौड़ को ट्रॉमा सेंटर भवन में शिफ्ट करने की प्रस्तावित योजना को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस निर्णय से न केवल वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि ट्रॉमा सेंटर की मूल उपयोगिता भी खत्म हो जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे संघर्ष के बाद स्वीकृत ट्रॉमा सेंटर अब शुरू होने से पहले ही अपने उद्देश्य से भटकता नजर आ रहा है। वर्तमान में संचालित सीएचसी लालसोट-कोटा मेगा हाईवे पर स्थित है, जहां से आसपास के तारनपुर, श्रीपुरा, रामड़ी, अनियाला, डीडवाना, किरतपुरा, चैनपुरा, बाढ़ बरियारा, बाढ़ शाहपुरा, बरियारा और लाडोता सहित करीब 20 हजार आबादी को सीधी स्वास्थ्य सुविधा मिलती है। वहीं प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर भवन मुख्य सड़क से लगभग 500 मीटर अंदर स्थित है, जहां तक पहुंच मार्ग भी सुगम नहीं है। बरसात के दौरान यहां 1 से 1.5 फीट तक जलभराव की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा परिसर कच्चा है, बाउंड्री वॉल नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है और स्टाफ आवास की भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे स्थान पर सीएचसी को शिफ्ट करना अव्यवहारिक निर्णय है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बनास नदी पुल से मोरेल नदी पुल तक लगभग 16 किलोमीटर का हाईवे क्षेत्र दुर्घटना की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। ऐसे में इस क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर की विशेष आवश्यकता है, ताकि सड़क हादसों में घायल लोगों को त्वरित उपचार मिल सके। स्थानीय निवासी रामराज खाती ने कहा कि “सीएचसी को ट्रॉमा भवन में शिफ्ट करना गलत निर्णय है, इससे चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसके बजाय नए भवन के लिए अलग से बजट स्वीकृत कराया जाना चाहिए।” वहीं भाजपा मंडल महामंत्री बनवारी लाल मीणा ने भी कहा कि “ट्रॉमा भवन जलभराव क्षेत्र में है और असुरक्षित भी है। वहां सीएचसी शिफ्ट करने से दोनों सुविधाएं प्रभावित होंगी।” मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि सीएचसी को ट्रॉमा सेंटर भवन में शिफ्ट करने के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने सड़क, सुरक्षा, स्टाफ आवास और जलभराव जैसी समस्याओं पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ग्रामीणों की प्रमुख मांगें: सीएचसी को वर्तमान स्थान पर ही संचालित रखा जाए ट्रॉमा भवन में ट्रॉमा सेंटर ही शुरू किया जाए नए सीएचसी भवन के लिए अलग से बजट स्वीकृत किया जाए ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि वे इस मुद्दे को क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के समक्ष उठाएंगे और शीघ्र समाधान की मांग करेंगे।

दूनी/टोंक (हरि शंकर माली)। दूनी थाना क्षेत्र के बिशनपुरा गांव निवासी सीमा देवी पत्नी पोलू राम गुर्जर ने अपनी नाबालिग पुत्री के विवाह को रुकवाने के लिए दूनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री का विवाह 26 अप्रैल 2026 को देवखेड़ा गांव निवासी कृष्ण गोपाल गुर्जर के नाबालिग पुत्र के साथ तय किया गया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में मामला सही पाए जाने पर नाबालिग पुत्री के माता-पिता पोलू गुर्जर व सीमा देवी निवासी बिशनपुरा तथा वर पक्ष के माता-पिता कृष्ण गोपाल गुर्जर व इंदिरा गुर्जर निवासी देवखेड़ा के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 12 और 13 के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद मामला न्यायालय एसीजेएम नंबर-1 टोंक में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के माता-पिता सहित चारों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर पाबंद किया तथा दोनों नाबालिग बच्चों का विवाह नहीं कराने के निर्देश दिए।

23 अप्रैल 2026, सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई 2026 के सफल आयोजन हेतु बैंकों एवं विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सचिव समीक्षा गौतम ने उपस्थित प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व एवं उद्देश्यों से अवगत कराया तथा अधिक से अधिक लंबित बैंक ऋण एवं वित्तीय विवादों के प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से निस्तारित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावी मंच है, जहां पक्षकारों को त्वरित, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय प्राप्त होता है। बैठक के दौरान बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने संस्थानों में लंबित मामलों की सूची तैयार कर उन्हें लोक अदालत में प्रस्तुत करें तथा पक्षकारों के साथ समझाईश कर अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही, ऋणधारकों को राहत प्रदान करने हेतु समझौते के अनुकूल प्रस्ताव भी तैयार करने एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिनिधिगण ने भी राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता का आश्वासन दिया एवं अधिकतम प्रकरणों के निस्तारण हेतु सहयोग देने की बात कही। आयोजित मीटिंग में एलडीएम प्रदीप कुमार सहित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, आईडीबीआई बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, बीएसएस सोनाटा माइक्रो क्रेडिट लिमिटेड, श्रीराम फाइनेन्स लिमिटेड के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहें।

नैनवां में सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा, सिस्टम बेबस या शामिल?,#rajasthan #bundi #nainwanews

Post by Noshad ahmad qureshi