कृष्णा प्रसाद साहू जी का विचार को सुनिए? #shortvideo #shorts #viral #latestnews #viralvideo #news #lohardaga

Post by AAM JANATA

*"वैधता अधिनियम 2025 को वापस लेने की भावुक अपील" के साथ "काला दिवस" मानते हुए झारखंड राज्य पेंशनर समाज संघ सिसई ने किया विरोध प्रदर्शन* *प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन* सिसई (गुमला)। झारखंड राज्य पेंशनर्स समाज संघ सिसई के सेवानिवृत शिक्षकों ने अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, नई दिल्ली का निवेदन वैधता अधिनियम 2025 को वापस लेने की भावुक अपील करते हुए प्रखंड मुख्यालय सिसई में विरोध प्रदर्शन करते हुए "काला दिवस" मनाया। वहीं पेंशनर्स समाज संघ सिसई के पदाधिकारियों सहित 27 सदस्यों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेश कुमार यादव को प्रधानमंत्री के नाम स्वहस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 25 मार्च 2025 से पेंशनर्स का वर्गीकरण करने और उनके बीच अंतर बनाये रखने का अधिकार है का जो अधिनियम लागू किया गया है वह बिना पूर्व सूचना के वित्त विधेयक के भाग के रूप में पेश किया गया है और 25 मार्च 2025 को लोकसभा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। यदि यह अधिनियम अक्षरंशः लागू होता है तो पेंशनभोगियों की सेवानिवृति की तिथि, पेंशन पात्रता के संबंध में वर्गीकरण और उनके बीच अंतर का आधार होगा। जिससे केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यकाल से पहले से कार्यरत पेंशनर्स वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ से वंचित हो जायेंगे। मौजुदा पेंशनभोगियों को इस कठिन समय में पेंशन वृद्धि का लाभ ना मिलने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह सरकार के घोषित उद्देश्यों के विरुद्ध है कि वह अपने सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के भी विरुद्ध है। उन्होंने आगे बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के डी० एस० नौकरी और अन्य बनाम भारत संघ मामले में सिविल याचिका संख्या 5939 - 41/1980 में अपने ऐतिहासिक फैसले में जिसे नौकरी फैसला के नाम से जाना जाता है कहा था। - पेंशन एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जो उन लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करता है, जो अपने जीवन के सुनहरे दिनों में हैं और जिन्होंने नियोक्ता के लिए अथक परिश्रम किया है। इस आश्वासन के साथ कि वृद्धावस्था उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि पेंशन योजना का उद्देश्य पेंशनभोगियों को अभावमुक्त, सम्मानजनक, स्वतंत्र और सेवानिवृति से पहले के स्तर के समकक्ष जीवन स्तर प्रदान करना है। यह अधिनियम 01-01-2026 से पहले सेवानिवृत हुए मौजुदा पेंशनरों को अपूर्णीय क्षति पहुँचाता है और हम विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि 01-01-2026 से पहले सेवानिवृत हुए और 01-01-2016 को या उसके बाद सेवानिवृत हुए पूर्व पेंशनरों के बीच समानता की सिफारिश 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई थी और आपके नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष जनवरी 2016 से इसे स्वीकार किया गया था। इस अधिनियम के लागू होने का एक वर्ष पूरा हो रहा है इन परिस्थितियों में अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के बैनर तले 25 मार्च 2026 को "काला दिवस" मनाने का निर्णय लिया गया है ताकि हम अपना विरोध प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकें। यह कदम इस कुख्यात अधिनियम के कारण उत्पन्न हमारी परेशानियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए उठाया गया है। मौके पर झारखंड राज्य पेंशनर्स समाज संघ सिसई के अध्यक्ष बंधु साहु, उपाध्यक्ष रवींद्रनाथ अधिकारी,सचिव रहमान अली अंसारी, कोषाध्यक्ष रंथु साहु, संरक्षक पीतांबर झा सहित भारी संख्या में संघ के सदस्यगण मौजूद थे।

*जर्जर उड़ालखाड़ विद्यालय बना मौत का इंतजार, बरामदे में पढ़ने को मजबूर बच्चे* महुआडांड़ प्रखंड के राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय उड़ालखाड़ की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। जर्जर विद्यालय भवन अब बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और प्रशासन अब भी आंख मूंदे बैठे हैं। हालात ऐसे हैं कि भवन कभी भी ढह सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है।विद्यालय के कमरों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। छत और दीवारों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, कई जगहों पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। भवन की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि पिछले करीब दो वर्षों से बच्चों को कमरों के बजाय बरामदे में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बरामदे में न तो पर्याप्त जगह है और न ही मूलभूत सुविधाएं, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य जोयसी पन्ना ने बताया कि भवन की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार विभाग और स्थानीय प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई, लेकिन अब तक न तो मरम्मत कार्य शुरू हुआ और न ही किसी अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करना जरूरी समझा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसी भी समय गंभीर हादसा हो सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।इधर, अभिभावकों और ग्रामीणों में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ इस तरह की लापरवाही बेहद गंभीर मामला है। उनका आरोप है कि प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। उन्होंने तत्काल भवन मरम्मत या वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्था की मांग की है।

बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में ब्राम्बे,मांडर और चाहों क्षेत्र में बुधवार को भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और युवाओं की भागीदारी के साथ पूरे क्षेत्र में भक्ति, उत्साह और उल्लास का माहौल छाया रहा। क्षेत्र के युवा नेता ओम शंकर गुप्ता भी शोभायात्रा में शामिल हुए। उन्होंने जुलूस में सक्रिय सहभागिता कर लोगों का उत्साह बढ़ाया और समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। अपने संबोधन में गुप्ता ने कहा, "समाज की शक्ति उसकी एकता में निहित होती है। हमें सभी मतभेदों को भूलकर अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा।" शोभायात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर जयकारों, ढोल-नगाड़ों और भक्ति गीतों से वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें स्थानीय समिति के सदस्यों एवं गणमान्य लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

जरूरी सूचना हर भारतीय के लिए है।

सिसई पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि सिसई दुर्गा मंदिर के पास कुछ लोग अवैध हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने की नीयत से घूम रहे हैं। तत्काल एक टीम का गठन किया गया और दो लोगों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी के क्रम में एक व्यक्ति के पास से लोडेड पिस्तौल और जिंदा गोली बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों में सिसई निवासी प्रदीप शर्मा और मो शमीउल्लाह अंसारी शामिल है। पुलिस ने मोबाइल सहित अन्य सामान भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार मो शमीउल्लाह का पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। बाइट, सुरेश प्रसाद यादव, एसडीपीओ, गुमला।

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