मंदसौर जिले में 'ड्रग फ्री मध्यप्रदेश' अभियान के तहत नई आबादी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम बाजखेड़ी स्थित एक खेत में संचालित अवैध एमडी (सिंथेटिक) ड्रग निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने मौके से 13 किलो 850 ग्राम एमडी ड्रग और 9 किलो 109 ग्राम रासायनिक पदार्थ (केमिकल) जब्त किए हैं। इस कार्रवाई के दौरान सदाकत खान (41) और आरिफ अजमेरी (33) को गिरफ्तार किया गया, जबकि ताहिर अजमेरी अभी भी फरार है जिसकी तलाश जारी है। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने ड्रग निर्माण में उपयोग होने वाले सेंट्रीफ्यूगल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, इंडक्शन, ड्रम, बाल्टियां और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। इस मामले में थाना नई आबादी में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर ड्रग्स निर्माण, उसके परिवहन और तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। मंदसौर पुलिस ने जिले को नशामुक्त बनाने के लिए भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रखने की बात कही है।

मंदसौर जिले में 'ड्रग फ्री मध्यप्रदेश' अभियान के तहत नई आबादी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम बाजखेड़ी स्थित एक खेत में संचालित अवैध एमडी (सिंथेटिक) ड्रग निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने मौके से 13 किलो 850 ग्राम एमडी ड्रग और 9 किलो 109 ग्राम रासायनिक पदार्थ (केमिकल) जब्त किए हैं। इस कार्रवाई के दौरान सदाकत खान (41) और आरिफ अजमेरी (33) को गिरफ्तार किया गया, जबकि ताहिर अजमेरी अभी भी फरार है जिसकी तलाश जारी है। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने ड्रग निर्माण में उपयोग होने वाले सेंट्रीफ्यूगल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, इंडक्शन, ड्रम, बाल्टियां और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। इस मामले में थाना नई आबादी में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर ड्रग्स निर्माण, उसके परिवहन और तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। मंदसौर पुलिस ने जिले को नशामुक्त बनाने के लिए भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रखने की बात कही है।

मध्य प्रदेश हेड ब्यूरो मंगल देव राठौर की एक खास रिपोर्ट में नॉर्थ अमेरिकन माउंटेन बकरी (ओरेमनोस अमेरिकनस) की अद्भुत क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया है, जिन्हें देखकर वाकई होश उड़ जाते हैं। इन जीवों को 'चोटियों के फ़रिश्ते' और 'प्रकृति के सबसे ज़्यादा एड्रेनालाईन के दीवाने' के रूप में वर्णित किया गया है, जो खड़ी चट्टानों पर भी ऐसे विचरण करते हैं जैसे वे किसी पार्क में आराम से टहलने का मज़ा ले रहे हों। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन माउंटेन बकरी के 'प्यारे बच्चे' भी जन्म के कुछ ही घंटों या दिनों के भीतर उतनी ही निडरता से खड़ी चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। यह नज़ारा कुदरत के अजब खेल और उसकी अद्भुत रचनाओं का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है।

चंदवासा में गौ सेवा के लिए एक अनूठा संकल्प लिया गया है, जिसके तहत कैंसर से पीड़ित एक गौ माता का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया है। इतना ही नहीं, अब दूसरी गौ माता के ऑपरेशन की भी तैयारी की जा रही है।

इंदौर में 21 जून को मोहर्रम की छठी तारीख के अवसर पर मुंबई बाजार से सुनहरी पार्टी का पारंपरिक अखाड़ा निकाला गया। यह अखाड़ा पिछले कई वर्षों से निकलता आ रहा है, जिसमें इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ग्रीन पार्क, चंदन नगर, आजाद नगर, बाडवाली चौकी, रानीपुर और नयापुरा के युवा बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। इस अखाड़े का संचालन पार्षद अयाज बैग साहब करते हैं, और इसमें मुस्ताक बाबा वारसी, सलीम बाबा मंसूरी, इश्हाक मंसूरी तथा उस्ताद खलीफा जैसे प्रमुख व्यक्ति भी शामिल होते हैं।

प्रतापगढ़ जिले की पंडावा ग्राम पंचायत के जूना बोरिया गांव में वन विभाग की कार्रवाई से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बिना उचित जांच किए और भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट किए, वन विभाग ने गरीब परिवारों के आशियानों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में भारी आक्रोश है, और पीड़ित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी लेने पर पटवारी ने दावा किया कि संबंधित भूमि चरागाह भूमि है, वन विभाग की नहीं। वहीं, वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई विभागीय निर्देशों पर ही की गई थी। ग्रामीण महिलाओं ने कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए, जिसमें एक महिला ने बताया कि उसके घर में छोटा बच्चा होने के बावजूद उसे जबरन घर से बाहर निकाला गया और धक्का-मुक्की की गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए धरियावद विधायक थावरचंद मीणा स्वयं जूना बोरिया पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएँ सुनीं। उन्होंने मौके पर वन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर कड़ी नाराजगी जताई और चार दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं, उनके रहने, खाने-पीने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल की जाएं। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि पीड़ितों को राहत नहीं मिली तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस पर वन विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ निलंबन सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि उनके मकानों और सामान का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जल्द की जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विधायक थावरचंद मीणा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि "गरीबों के आशियाने उजाड़ना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन परिवारों को बेघर किया गया है, उनके घर तत्काल बनाए जाएं और उचित मुआवजा दिया जाए। यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा।"

शुरू ऐप पर प्रभात प्रतापगढ़ न्यूज के संपादक परमेश्वर रेदास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट देखी जा रही है।

नीमच कलेक्टर द्वारा आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कुल 145 लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान कलेक्टर ने मौके पर ही इन समस्याओं के तत्काल निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए।

मध्य प्रदेश हेड ब्यूरो मंगल देव राठौर की एक विशेष रिपोर्ट में मोदी सरकार के 2014 से लेकर 2026 तक के शासनकाल में लिए गए 100 बड़े फैसलों और जनता के हित में किए गए कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट में मिस कॉल पर गैस सिलेंडर, ऑनलाइन बिलों का भुगतान, यूपीआई पेमेंट, डीजी लॉकर, जन औषधि केंद्र, आयुष्मान कार्ड, जन धन योजना, फ्री वैक्सीनेशन, शौचालयों का निर्माण, हर घर नल से जल, 22 घंटे बिजली और इनकम टैक्स में अभूतपूर्व छूट जैसी कई प्रमुख योजनाओं और सुविधाओं को रेखांकित किया गया है। साथ ही, सुकन्या समृद्धि योजना, कन्या सुमंगला योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना और सुरक्षा बीमा जैसी कल्याणकारी पहलें भी इसमें शामिल हैं। बुनियादी ढाँचे और विकास के क्षेत्र में, रिपोर्ट में नई संसद भवन, चिनाब ब्रिज, जम्मू की सुरंग, गंगा एक्सप्रेस-वे, काशी और विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ पुनर्निर्माण, श्री राम मंदिर निर्माण, रेलवे पटरियों का दोहरीकरण, रेलवे स्टेशनों का विस्तार, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, भारत माला प्रोजेक्ट, महात्मा गांधी सेतु पुनर्निर्माण, भूपेन हजारिका सेतु, पम्बन ब्रिज, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट और उत्तराखंड चारधाम सड़क निर्माण का उल्लेख किया गया है, साथ ही यह भी बताया गया है कि सड़कों के निर्माण में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 18 एम्स, 390 नए विश्वविद्यालय, 7 नए आईआईटी, 7 नए आईआईएम, 16 नए ट्रिपल आईटी, 300 नए मेडिकल कॉलेज और 9000 से अधिक नए स्कूलों का निर्माण भी रिपोर्ट की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासन के संदर्भ में सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, तीन तलाक बिल, आधार लिंक, फास्ट टैग, जीएसटी लागू करना और उसमें भारी कटौती, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, धारा 370 का हटाना, 200 से अधिक बेकार कानूनों को हटाना, ईडी के रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचारियों पर छापे, ईवीएम में वीवीपीएटी लागू करना, कर्तव्य पथ मार्ग, नोटों में सांस्कृतिक धरोहरों के चित्र, नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण, सेना का आधुनिकीकरण, मेक इन इंडिया, ड्रोन क्रांति, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर, बॉर्डर पर फेंसिंग, आर्मी को आतंक के विरुद्ध खुली छूट, विमुद्रीकरण, चंद्रयान, मंगल मिशन और मल्टी सैटेलाइट स्टेबिलाइजेशन जैसे कदमों का जिक्र किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कृषि कानून पारित हुए होते तो दलाली और मंडियों पर बांग्लादेशियों के अवैध कब्जे खत्म हुए होते। रिपोर्ट के अंत में जनता से भाजपा और मोदी जी के साथ डटकर खड़े रहने और विपक्ष की साज़िशों को समझने की पुरज़ोर अपील की गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि भाजपा को वोट देने के परिणामस्वरूप ही कश्मीर में पत्थरबाजी में 90% की गिरावट आई, राम मंदिर का निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, धारा 370 हटी और आतंकी हमलों का बदला पाकिस्तान को घर में घुसकर मारकर लिया गया। भविष्य में 'एक देश एक चुनाव' और 'जनसंख्या नियंत्रण कानून' को भी लागू करने की बात कही गई है।