छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महज़ 15 घंटे की मूसलाधार बारिश ने बिलासपुर नगर निगम और जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के नाम पर करोड़ों रुपये फूंकने वाले प्रशासन की विफलता के कारण पूरा शहर 'जलपुर' में तब्दील हो चुका है। शहर की रफ्तार पूरी तरह थम गई है और जिन सड़कों पर रोजाना गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अब प्रशासनिक नाकामी के चलते रेस्क्यू और फ्लोटिंग नावें तैरती नजर आ रही हैं। घटिया ड्रेनेज सिस्टम और बंद नालों के कारण पानी की निकासी के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए, जिससे प्रमुख रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों पर घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया है। नालियों की समय पर सफाई न होने से बारिश का गंदा पानी बैक मारकर लोगों के ड्राइंग रूम और किचन तक में घुस गया है, जिससे लाखों लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है। ड्रेनेज फेल होने के कारण पॉश और निचली कॉलोनियों के लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं और उनके सामने खाने-पीने व जरूरी सामानों की भारी किल्लत पैदा हो गई है। कागजों पर दिखाई गई प्री-मानसून तैयारियां हकीकत के धरातल पर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई हैं। इस नरकीय स्थिति से आक्रोशित जनता सीधे नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछ रही है। लोगों का सीधा सवाल है कि आखिर हर साल मानसून तैयारियों के नाम पर पास होने वाला करोड़ों का बजट किसकी जेब में जाता है? क्या अधिकारियों को 15 घंटे की बारिश झेलने लायक ड्रेनेज सिस्टम बनाने की सुध नहीं थी, और क्या प्रशासन लोगों के नुकसान व मानसिक प्रताड़ना की जिम्मेदारी लेगा या हर बार की तरह इसे 'प्राकृतिक आपदा' बताकर पल्ला झाड़ लेगा? बिलासपुर की यह बदहाली साफ बयां कर रही है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि घोर प्रशासनिक लापरवाही और कुप्रबंधन का नतीजा है, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है।

Manoj

कोरबा, कोरबा, छत्तीसगढ़•

15 hrs ago

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महज़ 15 घंटे की मूसलाधार बारिश ने बिलासपुर नगर निगम और जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के नाम पर करोड़ों रुपये फूंकने वाले प्रशासन की विफलता के कारण पूरा शहर 'जलपुर' में तब्दील हो चुका है। शहर की रफ्तार पूरी तरह थम गई है और जिन सड़कों पर रोजाना गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अब प्रशासनिक नाकामी के चलते रेस्क्यू और फ्लोटिंग नावें तैरती नजर आ रही हैं। घटिया ड्रेनेज सिस्टम और बंद नालों के कारण पानी की निकासी के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए, जिससे प्रमुख रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों पर घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया है। नालियों की समय पर सफाई न होने से बारिश का गंदा पानी बैक मारकर लोगों के ड्राइंग रूम और किचन तक में घुस गया है, जिससे लाखों लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है। ड्रेनेज फेल होने के कारण

पॉश और निचली कॉलोनियों के लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं और उनके सामने खाने-पीने व जरूरी सामानों की भारी किल्लत पैदा हो गई है। कागजों पर दिखाई गई प्री-मानसून तैयारियां हकीकत के धरातल पर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई हैं। इस नरकीय स्थिति से आक्रोशित जनता सीधे नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछ रही है। लोगों का सीधा सवाल है कि आखिर हर साल मानसून तैयारियों के नाम पर पास होने वाला करोड़ों का बजट किसकी जेब में जाता है? क्या अधिकारियों को 15 घंटे की बारिश झेलने लायक ड्रेनेज सिस्टम बनाने की सुध नहीं थी, और क्या प्रशासन लोगों के नुकसान व मानसिक प्रताड़ना की जिम्मेदारी लेगा या हर बार की तरह इसे 'प्राकृतिक आपदा' बताकर पल्ला झाड़ लेगा? बिलासपुर की यह बदहाली साफ बयां कर रही है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि घोर प्रशासनिक लापरवाही और कुप्रबंधन का नतीजा है, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है।