मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान को मिलेगा जनआधार, 20 अप्रैल को होगी विशेष ग्राम सभाएं* *मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान को मिलेगा जनआधार, 20 अप्रैल को होगी विशेष ग्राम सभाएं* *जनभागीदारी से बनेगा मास्टर प्लान, क्यूआर कोड फीडबैक व जीआईएस मैपिंग से तय होंगी प्राथमिकताएं* *सवाई माधोपुर, 16 अप्रैल।* राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले की समस्त ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्डों में 20 अप्रैल 2026 को विशेष ग्राम सभा/वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा। जिला कलक्टर काना राम ने निर्देश दिए हैं कि इन सभाओं को प्रभावी, सहभागी एवं परिणामोन्मुख बनाते हुए आमजन की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा अभियान को जनआंदोलन के रूप में संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम/शहरी वार्ड अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड के लिए डायनामिक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसे 15 मई 2026 तक पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमित मॉनिटरिंग एवं जवाबदेही के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाया जाएगा। 20 अप्रैल को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में स्थानीय विकास प्राथमिकताओं, आधारभूत आवश्यकताओं एवं जन आकांक्षाओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं वार्ड में सुझाव पेटिका स्थापित कर आमजन से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे, वहीं डिजिटल माध्यमों एवं क्यूआर-कोड आधारित फीडबैक प्रणाली के जरिए भी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के तहत स्थानीय स्तर पर सर्वे एवं डेटा संकलन कर जीआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जल स्रोतों, सड़कों, सार्वजनिक भवनों एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं की मैपिंग की जाएगी। इसके आधार पर वर्ष 2030, 2035 एवं 2047 तक की विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम/वार्ड का दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि 20 अप्रैल तक फोकस ग्रुप डिस्कशन आयोजित किए जाएं, 25 अप्रैल तक ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किया जाए तथा 15 मई 2026 तक अंतिम मास्टर प्लान पोर्टल पर अपलोड सुनिश्चित किया जाए। सभी डेटा का सत्यापन कर टूलकिट में समावेश करते हुए हितधारकों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाए। अभियान के प्रभावी संचालन हेतु जिला स्तर पर संयुक्त टीमें गठित कर हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं। वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप के माध्यम से डेटा एंट्री, जीआईएस मैपिंग, जियो-टैग्ड फोटो अपलोड एवं मास्टर प्लान मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड टूलकिट को 11 प्रमुख सेक्शनों - प्रशासनिक, कृषि एवं आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना, जल प्रबंधन, पर्यावरण, पर्यटन एवं सुशासनकृमें विभाजित किया गया है, जिससे डिजिटल बेसलाइन तैयार कर योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जाएगा। जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ग्राम सभाओं की पूर्व तैयारी सुनिश्चित करें तथा अधिकाधिक जनसहभागिता के साथ इन बैठकों को सफल बनाएं, ताकि जिले के समग्र एवं सतत विकास का सशक्त रोडमैप तैयार किया जा सके। *आमजन से अपील :* - जिला कलक्टर काना राम ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि “मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान” के अंतर्गत 20 अप्रैल को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने सुझाव दें तथा क्यूआर कोड एवं अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी के आधार पर तैयार होने वाला यह मास्टर प्लान वर्ष 2030, 2035 एवं 2047 तक के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा सवाई माधोपुर को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जनहित आवाज

Newsagent खंडर, सवाई माधोपुर, राजस्थान•

4 days ago

मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान को मिलेगा जनआधार, 20 अप्रैल को होगी विशेष ग्राम सभाएं* *मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान को मिलेगा जनआधार, 20 अप्रैल को होगी विशेष ग्राम सभाएं* *जनभागीदारी से बनेगा मास्टर प्लान, क्यूआर कोड फीडबैक व जीआईएस मैपिंग से तय होंगी प्राथमिकताएं* *सवाई माधोपुर, 16 अप्रैल।* राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले की समस्त ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्डों में 20 अप्रैल 2026 को विशेष ग्राम सभा/वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा। जिला कलक्टर काना राम ने निर्देश दिए हैं कि इन सभाओं को प्रभावी, सहभागी एवं परिणामोन्मुख बनाते हुए आमजन की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा अभियान को जनआंदोलन के रूप में संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम/शहरी वार्ड अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड के लिए डायनामिक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसे 15 मई 2026 तक पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमित मॉनिटरिंग एवं जवाबदेही के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाया जाएगा। 20 अप्रैल को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में स्थानीय विकास प्राथमिकताओं, आधारभूत आवश्यकताओं एवं जन आकांक्षाओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं वार्ड में सुझाव पेटिका स्थापित कर आमजन से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे, वहीं डिजिटल माध्यमों एवं क्यूआर-कोड आधारित फीडबैक प्रणाली के जरिए भी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के तहत स्थानीय स्तर पर सर्वे एवं डेटा संकलन कर जीआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जल स्रोतों, सड़कों, सार्वजनिक भवनों एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं की मैपिंग की जाएगी। इसके आधार पर वर्ष 2030, 2035 एवं 2047 तक की विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम/वार्ड का दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि 20 अप्रैल तक फोकस ग्रुप डिस्कशन आयोजित किए जाएं, 25 अप्रैल तक ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किया जाए तथा 15 मई 2026 तक अंतिम मास्टर प्लान पोर्टल पर अपलोड सुनिश्चित किया जाए। सभी डेटा का सत्यापन कर टूलकिट में समावेश करते हुए हितधारकों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाए। अभियान के प्रभावी संचालन हेतु जिला स्तर पर संयुक्त टीमें गठित कर हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं। वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप के माध्यम से डेटा एंट्री, जीआईएस मैपिंग, जियो-टैग्ड फोटो अपलोड एवं मास्टर प्लान मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड टूलकिट को 11 प्रमुख सेक्शनों - प्रशासनिक, कृषि एवं आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना, जल प्रबंधन, पर्यावरण, पर्यटन एवं सुशासनकृमें विभाजित किया गया है, जिससे डिजिटल बेसलाइन तैयार कर योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जाएगा। जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ग्राम सभाओं की पूर्व तैयारी सुनिश्चित करें तथा अधिकाधिक जनसहभागिता के साथ इन बैठकों को सफल बनाएं, ताकि जिले के समग्र एवं सतत विकास का सशक्त रोडमैप तैयार किया जा सके। *आमजन से अपील :* - जिला कलक्टर काना राम ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि “मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान” के अंतर्गत 20 अप्रैल को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने सुझाव दें तथा क्यूआर कोड एवं अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी के आधार पर तैयार होने वाला यह मास्टर प्लान वर्ष 2030, 2035 एवं 2047 तक के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा सवाई माधोपुर को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।