छत्तीसगढ़ में सुशासन का ढोल पीटने वाली साय सरकार में जमीनी हकीकत खौफनाक मंजर बयां कर रही है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की बेलगाम कार्यशैली और तानाशाही से आम जनता त्रस्त है। ताजा मामला रायगढ़ जिले के बाकारूमा से लैलूंगा मार्ग चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य का है। यहां नियमों को ताक पर रखकर, बिना उचित भू-अर्जन और बिना मुआवजा दिए, किसानों व निजी भू-स्वामियों की जमीनों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। अधिकारियों की इस कथित गुंडागर्दी ने न्यायपालिका की सर्वोच्चता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका WPC No. 1827 of 2021 (राकेश कुमार बेहरा बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) के दस्तावेजों के अनुसार, याचिकाकर्ता की ग्राम राजपुर (पटवारी हल्का नं. 03, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़) स्थित निजी स्वामित्व की भूमि पर C.S.R.S.P. ADB प्रोजेक्ट (लोक निर्माण विभाग) और ठेकेदार कंपनी मैसर्स हरी ब्रो मेटालिक एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. द्वारा बिना किसी वैध भू-अर्जन प्रक्रिया या मुआवजे के जबरन खंभे गाड़ दिए गए और सड़क निर्माण का प्रयास किया गया। जब पीड़ित ने इस तानाशाही का विरोध किया, तो प्रशासन ने कानून का पालन करने की बजाय बल प्रयोग का सहारा लिया, जिससे पीड़ित को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। इस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट आदेश जारी किया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि बिना वैध भू-अर्जन प्रक्रिया के किसी की निजी भूमि पर जबरन कब्जा या निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, प्रतिवादियों (कलेक्टर रायगढ़, एसडीएम घरघोड़ा/लैलूंगा आदि) को आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर भूमि का विधिवत सीमांकन सुनिश्चित करने और अधिकतम 6 महीने के भीतर भू-अर्जन व मुआवजा प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। न्यायालय के इस ऐतिहासिक आदेश को बीते लंबा समय हो चुका है और तय समय-सीमा भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन रायगढ़ का प्रशासनिक अमला कछुए की गति से रेंग रहा है। जिम्मेदार अधिकारी कागजी खानापूर्ति करने और पीड़ितों को उनका हक देने में आनाकानी कर रहे हैं। जनता अब तीखे सवाल उठा रही है कि क्या रायगढ़ के कलेक्टर और अधिकारी खुद को हाईकोर्ट से भी ऊपर समझने लगे हैं? सड़क विकास की आड़ में किसानों को उजाड़ने का यह खेल अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है और पीड़ित जनता इस प्रशासनिक तानाशाही के खिलाफ आर-पार की लड़ाई के मूड में है। यदि समय रहते भू-स्वामियों को मुआवजा और न्याय नहीं मिला, तो यह सुशासन के चेहरे पर सबसे बड़ा तमाचा होगा।

Ajit gupta

Local News Reporter पत्थलगाँव, जशपुर, छत्तीसगढ़•

19 hrs ago

छत्तीसगढ़ में सुशासन का ढोल पीटने वाली साय सरकार में जमीनी हकीकत खौफनाक मंजर बयां कर रही है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की बेलगाम कार्यशैली और तानाशाही से आम जनता त्रस्त है। ताजा मामला रायगढ़ जिले के बाकारूमा से लैलूंगा मार्ग चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य का है। यहां नियमों को ताक पर रखकर, बिना उचित भू-अर्जन और बिना मुआवजा दिए, किसानों व निजी भू-स्वामियों की जमीनों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। अधिकारियों की इस कथित गुंडागर्दी ने न्यायपालिका की सर्वोच्चता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका WPC No. 1827 of 2021 (राकेश कुमार बेहरा बनाम

छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) के दस्तावेजों के अनुसार, याचिकाकर्ता की ग्राम राजपुर (पटवारी हल्का नं. 03, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़) स्थित निजी स्वामित्व की भूमि पर C.S.R.S.P. ADB प्रोजेक्ट (लोक निर्माण विभाग) और ठेकेदार कंपनी मैसर्स हरी ब्रो मेटालिक एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. द्वारा बिना किसी वैध भू-अर्जन प्रक्रिया या मुआवजे के जबरन खंभे गाड़ दिए गए और सड़क निर्माण का प्रयास किया गया। जब पीड़ित ने इस तानाशाही का विरोध किया, तो प्रशासन ने कानून का पालन करने की बजाय बल प्रयोग का सहारा लिया, जिससे पीड़ित को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। इस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री

गौतम भादुड़ी ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट आदेश जारी किया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि बिना वैध भू-अर्जन प्रक्रिया के किसी की निजी भूमि पर जबरन कब्जा या निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, प्रतिवादियों (कलेक्टर रायगढ़, एसडीएम घरघोड़ा/लैलूंगा आदि) को आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर भूमि का विधिवत सीमांकन सुनिश्चित करने और अधिकतम 6 महीने के भीतर भू-अर्जन व मुआवजा प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। न्यायालय के इस ऐतिहासिक आदेश को बीते लंबा समय हो चुका है और तय समय-सीमा भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन रायगढ़ का प्रशासनिक

अमला कछुए की गति से रेंग रहा है। जिम्मेदार अधिकारी कागजी खानापूर्ति करने और पीड़ितों को उनका हक देने में आनाकानी कर रहे हैं। जनता अब तीखे सवाल उठा रही है कि क्या रायगढ़ के कलेक्टर और अधिकारी खुद को हाईकोर्ट से भी ऊपर समझने लगे हैं? सड़क विकास की आड़ में किसानों को उजाड़ने का यह खेल अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है और पीड़ित जनता इस प्रशासनिक तानाशाही के खिलाफ आर-पार की लड़ाई के मूड में है। यदि समय रहते भू-स्वामियों को मुआवजा और न्याय नहीं मिला, तो यह सुशासन के चेहरे पर सबसे बड़ा तमाचा होगा।