लोक सभा में सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसानों की कर्ज माफी, ओपीएस लागू करने व किसानों के लिए राहत पैकेज देने की मांग उठाई नागौर/नई दिल्ली,,मंगलवार को लोक सभा में वित्त विधेयक 2026 की चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी , एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून बनाने, अर्द्ध सैनिक बलों सहित केंद्रीय कार्मिकों के लिए पुन: ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने ,ड्यूटी पर वीरगति प्राप्त करने वाले पैरा मिल्ट्री के जवानों को शहीद का दर्जा देने ,अग्निवीर जैसी योजनाओं के स्थान पर पूर्व की भांति नियमित सेना भर्ती प्रारम्भ करने ,बेरोजगारी का ठोस समाधान निकालने तथा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस उपाय करते हुए पेट्रोल,डीजल व एलपीजी की कीमतों को कम करने की मांग सदन में रखी व राजस्थान सहित कई राज्यों में प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों के कारण किसानों के नुकसान की भरपाई हेतु विशेष राहत पैकेज देने की मांग केंद्र सरकार से की | सांसद हनुमान बेनीवाल ने वित्त विधेयक 2026 पर बोलते हुए कहा कि यह विधेयक केवल करों और प्रावधानों का संकलन नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला दस्तावेज़ होता है मगर दुर्भाग्य से, यह विधेयक देश की जनता—विशेषकर गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग—की उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ दिखाई नहीं देता । उन्होंने सरकार से पूछा कि सरकार बड़े-बड़े दावे करती है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, तो फिर आम आदमी की जेब क्यों खाली होती जा रही है ? बेनीवाल ने लोक सभा में कहा कि महंगाई आज देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। खाद्य पदार्थों से लेकर ईंधन तक, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। गरीब की थाली से दाल, सब्जी और पोषण गायब होता जा रहा है लेकिन इस वित्त विधेयक में महंगाई पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस और त्वरित उपाय नहीं दिखता। सांसद ने कहा कि सिलेंडरो की कालाबाजारी पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, आज दिल्ली की होटलों में हालत देखो की बिल में होटल वाले जीएसटी के साथ क्राईसेज चार्ज जोड़ रहे है ,इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता | सरकार की नीतियां बड़े कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में झुकी हुई हैं। टैक्स में रियायतें और नीतिगत लाभ उन्हें दिए जा रहे हैं, जबकि आम जनता पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इससे आर्थिक असमानता और गहराती जा रही है। संघीय ढांचे की बात करें, तो राज्यों के साथ वित्तीय न्याय नहीं हो रहा है। राज्यों को उनका उचित हिस्सा समय पर नहीं मिल रहा, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस वित्त विधेयक में सामाजिक क्षेत्र,शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण—के लिए अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई है। *यह मांगे भी उठाई* सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर जिला मुख्यालय पर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का आरबीओ कार्यालय पुन: प्रारम्भ करने, नागौर जिले में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों का क्लेम हब कार्यालय नागौर में ही शुरू करने,नागौर व डीडवाना – कुचामन जिले सहित पश्चिमी राजस्थान के लिए विशेष जल योजना बनाने,एक निश्चित आय तक आईटीआर दाखिल करने वाले किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने, ,पीएम किसान सम्मान निधि बढाकर एक लाख रूपये करने व सांसद कोष वार्षिक न्यूनतम बीस करोड़ रूपये करने व केसीसी में संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) में शर्तो में शिथिलिता देते हुए टाइम लिमिट की शर्त हटाने तथा नागौर लोक सभा क्षेत्र के नागौर व डीडवाना – कुचामन जिले में पांच हजार से अधिक आबादी वाले गाँव जहाँ कोई राष्ट्रियकृत बैंक की शाखा नहीं है, वहां कोई न कोई राष्ट्रियकृत बैंक की शाखाएं खोलने की मांग की |

प्रदीप कुमार डागा

नागौर, नागौर, राजस्थान•

2 hrs ago

लोक सभा में सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसानों की कर्ज माफी, ओपीएस लागू करने व किसानों के लिए राहत पैकेज देने की मांग उठाई नागौर/नई दिल्ली,,मंगलवार को लोक सभा में वित्त विधेयक 2026 की चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी , एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून बनाने, अर्द्ध सैनिक बलों सहित केंद्रीय कार्मिकों के लिए पुन: ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने ,ड्यूटी पर वीरगति प्राप्त करने वाले पैरा मिल्ट्री के जवानों को शहीद का दर्जा देने ,अग्निवीर जैसी योजनाओं के स्थान पर पूर्व की भांति नियमित सेना भर्ती प्रारम्भ करने ,बेरोजगारी का ठोस समाधान निकालने तथा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस उपाय करते हुए पेट्रोल,डीजल व एलपीजी की कीमतों को कम करने की मांग सदन में रखी व राजस्थान सहित कई राज्यों में प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों के कारण किसानों के नुकसान की भरपाई हेतु विशेष राहत पैकेज देने की मांग केंद्र सरकार से की | सांसद हनुमान बेनीवाल ने वित्त विधेयक 2026 पर बोलते हुए कहा कि यह विधेयक केवल करों और प्रावधानों का संकलन नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला दस्तावेज़ होता है मगर दुर्भाग्य से, यह विधेयक देश की जनता—विशेषकर गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग—की उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ दिखाई नहीं देता । उन्होंने सरकार से पूछा कि सरकार बड़े-बड़े दावे करती है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, तो फिर आम आदमी की जेब क्यों खाली होती जा रही है ? बेनीवाल ने लोक सभा में कहा कि महंगाई आज देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। खाद्य पदार्थों से लेकर ईंधन तक, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। गरीब की थाली से दाल, सब्जी और पोषण गायब होता जा रहा है लेकिन इस वित्त विधेयक में महंगाई पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस और त्वरित उपाय नहीं दिखता। सांसद ने कहा कि सिलेंडरो की कालाबाजारी पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, आज दिल्ली की होटलों में हालत देखो की बिल में होटल वाले जीएसटी के साथ क्राईसेज चार्ज जोड़ रहे है ,इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता | सरकार की नीतियां बड़े कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में झुकी हुई हैं। टैक्स में रियायतें और नीतिगत लाभ उन्हें दिए जा रहे हैं, जबकि आम जनता पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इससे आर्थिक असमानता और गहराती जा रही है। संघीय ढांचे की बात करें, तो राज्यों के साथ वित्तीय न्याय नहीं हो रहा है। राज्यों को उनका उचित हिस्सा समय पर नहीं मिल रहा, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस वित्त विधेयक में सामाजिक क्षेत्र,शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण—के लिए अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई है। *यह मांगे भी उठाई* सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर जिला मुख्यालय पर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का आरबीओ कार्यालय पुन: प्रारम्भ करने, नागौर जिले में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों का क्लेम हब कार्यालय नागौर में ही शुरू करने,नागौर व डीडवाना – कुचामन जिले सहित पश्चिमी राजस्थान के लिए विशेष जल योजना बनाने,एक निश्चित आय तक आईटीआर दाखिल करने वाले किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने, ,पीएम किसान सम्मान निधि बढाकर एक लाख रूपये करने व सांसद कोष वार्षिक न्यूनतम बीस करोड़ रूपये करने व केसीसी में संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) में शर्तो में शिथिलिता देते हुए टाइम लिमिट की शर्त हटाने तथा नागौर लोक सभा क्षेत्र के नागौर व डीडवाना – कुचामन जिले में पांच हजार से अधिक आबादी वाले गाँव जहाँ कोई राष्ट्रियकृत बैंक की शाखा नहीं है, वहां कोई न कोई राष्ट्रियकृत बैंक की शाखाएं खोलने की मांग की |