प्रलंबित मागण्यांसाठी विमाशीचा एल्गार *माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन* मानोरा :--विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या (विमाशी) वतीने त्यांच्या प्रलंबित ४५ मागण्यांसाठी मंगळवार, १० मार्च रोजी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात खासगी आणि स्थनिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत संचालित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे विविध प्रश्न मांडण्यात आले. खाजगी अनुदानित शाळा, विजा भज शाळा, आदिवासी आश्रम शाळा व इतर विभागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्यांकडे शिक्षण विभागाचे लक्ष वेधून त्या सोडविण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये टिईटी सक्ती रद्द करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, शिक्षकेतर पदभरती करणे, जिल्ह्यातील काॅपीप्रकरणी शिक्षकांवरील प्रस्तावित कारवाई मागे घेणे, आंदोलन दुपारी ३ ते ५ वाजेदरम्यान करण्यात आले. या आंदोलनात विमाशीचे विभागीय कार्यवाह प्रा. बाळासाहेब गोटे, म.रा. माध्यमिक शिक्षक महामंडळाचे विनायक उज्जैनकर, जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर अवचार, जिल्हा कार्यवाह कुलदिप बदर, कार्याध्यक्ष विजय भड, उपाध्यक्ष प्रा. मंगेश भोरे, गजानन वारकड, नंदकिशोर ढवळे, सहसचिव पी. टी. शिंदे, रघुनाथ चौधरी, अतुल मेहरे, रमेश घुगे, कोषाध्यक्ष गजानन इढोळे, गजानन गिते, प्रसिद्धी प्रमुख सुनिल कोंगे, जिल्हा संघटक, मंगेश आंबेकर, किशोर सदार, मनिकांत मिसाळ, न.चि. ढवळे, डी. एन. पाटिल, शेखर महाकाळ, संजय धामनकर, श्रावण किन्हीकर, मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विनोद नरवाडे, सचिव विजय शिंदे, उपाध्यक्ष साहेबराव जाधव, मिलींद कवर, उच्च माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष अमोल काळे, सचिव गोपाल गावंडे, उच्च माध्यमिक कृती समितीने प्रशांत कवर, व्हिज्युक्टाचे राजा वामन, शिक्षकेतर संघाचे जिल्हाध्यक्ष कैलास ढवळे,सचिव रामराव, कायंदे,कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल काळे, किशोर उंडाळ, प्रवेश राठोड,आदींसह एकूण १४१ शिक्षक सहभागी झाले होते. विमाशीच्या वतीने या संदर्भात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी मंगल धुपे यांना निवेदनही सादर करण्यात आले. या निवेदनात पगारवाढ, नियुक्ती प्रक्रिया सुधारणा, कामाच्या अटी व शैक्षणिक सुविधांमध्ये सुधारणा आदि मुद्द्यांकडे माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधून शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करण्याची मागणी आंदोलनाद्वारे केली आहे.

कु.मोनाली अनिल राठोड

पत्रकार मानोरा, वाशिम, महाराष्ट्र•

on 12 March

प्रलंबित मागण्यांसाठी विमाशीचा एल्गार *माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन* मानोरा :--विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या (विमाशी) वतीने त्यांच्या प्रलंबित ४५ मागण्यांसाठी मंगळवार, १० मार्च रोजी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात खासगी आणि स्थनिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत संचालित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे विविध प्रश्न मांडण्यात आले. खाजगी अनुदानित शाळा, विजा भज शाळा, आदिवासी आश्रम शाळा व इतर विभागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्यांकडे शिक्षण विभागाचे लक्ष वेधून त्या सोडविण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये टिईटी सक्ती रद्द करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, शिक्षकेतर पदभरती करणे, जिल्ह्यातील काॅपीप्रकरणी शिक्षकांवरील प्रस्तावित कारवाई मागे घेणे, आंदोलन दुपारी ३ ते ५ वाजेदरम्यान करण्यात आले. या आंदोलनात विमाशीचे विभागीय कार्यवाह प्रा. बाळासाहेब गोटे, म.रा. माध्यमिक शिक्षक महामंडळाचे विनायक उज्जैनकर, जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर अवचार, जिल्हा कार्यवाह कुलदिप बदर, कार्याध्यक्ष विजय भड, उपाध्यक्ष प्रा. मंगेश भोरे, गजानन वारकड, नंदकिशोर ढवळे, सहसचिव पी. टी. शिंदे, रघुनाथ चौधरी, अतुल मेहरे, रमेश घुगे, कोषाध्यक्ष गजानन इढोळे, गजानन गिते, प्रसिद्धी प्रमुख सुनिल कोंगे, जिल्हा संघटक, मंगेश आंबेकर, किशोर सदार, मनिकांत मिसाळ, न.चि. ढवळे, डी. एन. पाटिल, शेखर महाकाळ, संजय धामनकर, श्रावण किन्हीकर, मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विनोद नरवाडे, सचिव विजय शिंदे, उपाध्यक्ष साहेबराव जाधव, मिलींद कवर, उच्च माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष अमोल काळे, सचिव गोपाल गावंडे, उच्च माध्यमिक कृती समितीने प्रशांत कवर, व्हिज्युक्टाचे राजा वामन, शिक्षकेतर संघाचे जिल्हाध्यक्ष कैलास ढवळे,सचिव रामराव, कायंदे,कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल काळे, किशोर उंडाळ, प्रवेश राठोड,आदींसह एकूण १४१ शिक्षक सहभागी झाले होते. विमाशीच्या वतीने या संदर्भात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी मंगल धुपे यांना निवेदनही सादर करण्यात आले. या निवेदनात पगारवाढ, नियुक्ती प्रक्रिया सुधारणा, कामाच्या अटी व शैक्षणिक सुविधांमध्ये सुधारणा आदि मुद्द्यांकडे माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधून शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करण्याची मागणी आंदोलनाद्वारे केली आहे.