जिलाधिकारी ने राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण, वसूली बढ़ाने और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध समाधान के दिए निर्देश। चम्पावत, 30 जुलाई 2026 सूवि। ई-ऑफिस के प्रभावी उपयोग, फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे में लंबित प्रकरणों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में स्टाफ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व वादों, आबकारी विभाग, राजस्व वसूली, सेवा का अधिकार, अंश निर्धारण, फार्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे, पूर्ति विभाग, ई-ऑफिस तथा सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने तीन से पांच वर्ष पुराने लंबित राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एल.आर. एक्ट, धारा-143, धारा-229 सहित अन्य लंबित वादों का समयबद्ध निस्तारण करने पर जोर देते हुए कहा कि उपजिलाधिकारी नियमित रूप से वादों की सुनवाई करें तथा जहां संभव हो, मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के माध्यम से अधिकाधिक मामलों का समाधान कराने का प्रयास करें। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को आबकारी अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व विभाग को बड़े बकायेदारों से वसूली में तेजी लाने तथा लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने लंबित मजिस्ट्रियल जांचों को शीघ्र पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे के अंतर्गत लंबित सत्यापन कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने को कहा। जिलाधिकारी ने ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा करते हुए सभी विभागों में इसके अधिकतम उपयोग पर बल दिया। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्ता के साथ समयबद्ध एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी को मिड डे मील का राशन उपलब्ध कराने तथा राशन कार्डों का सत्यापन अभियान पूरा करने के साथ निरस्त किए गए राशन कार्डों का विवरण मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ साझा करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी श्री के.एन. गोस्वामी, उप जिलाधिकारी श्री बी.सी. पंत, मुख्य कृषि अधिकारी श्री धनपत कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी सुश्री प्रियंका भट्ट, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी श्री देवेंद्र पटवाल सहित राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण, वसूली बढ़ाने और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध समाधान के दिए निर्देश। चम्पावत, 30 जुलाई 2026 सूवि। ई-ऑफिस के प्रभावी उपयोग, फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे में लंबित प्रकरणों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में स्टाफ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व वादों, आबकारी विभाग, राजस्व वसूली, सेवा का अधिकार, अंश निर्धारण, फार्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे, पूर्ति विभाग, ई-ऑफिस तथा सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने तीन से पांच वर्ष पुराने लंबित राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एल.आर. एक्ट, धारा-143, धारा-229 सहित अन्य लंबित वादों
का समयबद्ध निस्तारण करने पर जोर देते हुए कहा कि उपजिलाधिकारी नियमित रूप से वादों की सुनवाई करें तथा जहां संभव हो, मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के माध्यम से अधिकाधिक मामलों का समाधान कराने का प्रयास करें। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को आबकारी अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व विभाग को बड़े बकायेदारों से वसूली में तेजी लाने तथा लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने लंबित मजिस्ट्रियल जांचों को शीघ्र पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे के अंतर्गत लंबित सत्यापन कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने को कहा। जिलाधिकारी ने ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा करते हुए सभी विभागों में इसके अधिकतम उपयोग पर बल दिया। उन्होंने सीएम
हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्ता के साथ समयबद्ध एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी को मिड डे मील का राशन उपलब्ध कराने तथा राशन कार्डों का सत्यापन अभियान पूरा करने के साथ निरस्त किए गए राशन कार्डों का विवरण मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ साझा करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी श्री के.एन. गोस्वामी, उप जिलाधिकारी श्री बी.सी. पंत, मुख्य कृषि अधिकारी श्री धनपत कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी सुश्री प्रियंका भट्ट, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी श्री देवेंद्र पटवाल सहित राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
- आदर्श चम्पावत की दिशा में एक और सशक्त पहल: जिलाधिकारी ने महिला समूह की फूड कैंटीन का किया शुभारंभ। चम्पावत, 31 जुलाई 2026 सूवि। महिला उद्यमिता को मिला बढ़ावा, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ा महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की "आदर्श चम्पावत" की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में जनपद में महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने विकास भवन परिसर में महिला समूह द्वारा संचालित फूड कैंटीन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत डाड़ाबीस्ट निवासी श्रीमती रितु कुलेठा को अनटायड फंड से 65,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई, जिसके माध्यम से उन्होंने फूड कैंटीन की स्थापना कर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। जिलाधिकारी ने रिबन काटकर कैंटीन का शुभारंभ किया तथा महिला उद्यमी को शुभकामनाएं देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आत्मनिर्भर भारत की मजबूत पहचान बन रही हैं। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें सम्मानजनक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने महिलाओं से सकारात्मक कार्यों के माध्यम से समाज में प्रेरणास्रोत बनने का आह्वान किया। अपर परियोजना निदेशक (एपीडी) श्रीमती विम्मी जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाकर स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभाग हरसंभव सहयोग प्रदान करता रहेगा। कार्यक्रम में विकास भवन के अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े कार्मिक, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। महिला समूहों ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन-प्रशासन के सहयोग से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। *केलपाल बाबा स्वयं सहायता समूह बना प्रेरणा का उदाहरण* राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित केलपाल बाबा स्वयं सहायता समूह भी महिला उद्यमिता की प्रेरक मिसाल बनकर उभरा है। समूह की सदस्य श्रीमती पार्वती सफलतापूर्वक "पार्वती टिफिन सर्विस" का संचालन कर रही हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न कार्यक्रमों एवं आयोजनों के लिए कैटरिंग एवं पार्टी ऑर्डर की सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं। समूह को आजीविका गतिविधियों के विस्तार हेतु रिवॉल्विंग फंड से 25,000 रुपये तथा सीआईएफ (CIF) फंड से 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस सहयोग से समूह की आय में निरंतर वृद्धि हुई है तथा स्थानीय स्तर पर अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में जनपद चम्पावत की यह पहल मुख्यमंत्री की "आदर्श चम्पावत" की परिकल्पना को धरातल पर साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी कदम है।4Champawat news
- ब्रेकिंग न्यूज़ नमस्कार आप देख रहे हैं, भारत पब्लिक न्यूज़, भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा बॉर्डर बनबसा गद्दा चौकी 7 नंबर पिलर जन जागरूकता अभियान चलाया गया Breaking news ताजा खबर भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा बॉर्डर बनबसा बॉर्डर गड्ढा चौकी 7 नंबर पिलर जन जागरूकता अभियान चलाया गया भारत और नेपाल के बीच मानव तस्करी बाल श्रम बाल विवाह भिक्षावृति बंधुवा मजदूरी मानव अंगों का व्यापार व महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से संबंधित जन जागरूकता द्वारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट शारदा बैराज बनबसा जनपद चंपावत उत्तराखंड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मानव तस्करी एवं यौन शोषण है एक अपराध जागरूक बने सुरक्षित रहे बाल यौन शोषण की रोकथाम नालसा हेल्पलाइन नंबर एक पांच एक जीरो जीरो पर संपर्क कर सकते हैं साथ ही साथ जनरल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत कार्यालय नंबर पर कॉल कर सकते हैं 05965- 230 915, सचिव सिविल जज एस डी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , चंपावत ,अध्यक्ष जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत, सशस्त्र सीमा बल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट SSB बनबसा मानव तस्करी जागरूकता अभियान 30 तारीख सातवां महीना 2026 बृहस्पतिवार को भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्कर के बारे में बताया गया, हर प्रहार गांव ,र नगरी टोल टोल ना नेपाल प्रहरी , समुदाय प्रहरी समझदारी शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित समाज का लागि इलाका प्रहरी कार्यालय गद्दा चौकी कंचनपुर , समुदाय प्रहरी वडा समिति जिला कंचनपुर, सभी के नाम, संजीत सिंह, क्षेत्रीय संयोजक , देवेंद्र टेक बहादुर सिंह, भूपेंद्र छेत्री , प्रमुख SI नंदकिशोर बचकोटी एंटी ह्यूमन बनबसा, राधा चंद PLV, अर्जुन सिंह PLV, जनक बहादुर चंद , प्रकाश चंद्र ,देवेंद्र सिंह नायक ,APF नेपाल DSP चुन राज थापा,PRC नेपाल सुपरवाइजर मनीषा, रवि चन्द, सभी अधिकारी उपस्थित रहे ,संवाददाता उमेश विश्वकर्मा के साथ आप बने रहिए भारत पब्लिक न्यूज़ के साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें तब तक के लिए नमस्कार1Umesh Viswhakarma
- जनपद में मादक पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एनकॉर्ड समिति की बैठक, जागरूकता बढ़ाने के निर्देश अल्मोड़ा। अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय एनकॉर्ड (एनसीओआरडी) समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनपद में मादक पदार्थों की रोकथाम, तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण, नशामुक्ति और पुनर्वास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को मानस हेल्पलाइन 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोग नशे के खिलाफ अभियान से जुड़ सकें। उन्होंने मादक पदार्थों की गतिविधियों से जुड़े संभावित हॉटस्पॉट का चिह्नीकरण कर वहां नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही नशे की लत से प्रभावित लोगों के उपचार, परामर्श और पुनर्वास के लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2026 में जनवरी से जून तक मादक पदार्थों से जुड़े 27 अभियोग दर्ज किए गए, जिनमें 52 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 1.33 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि मादक पदार्थों की रोकथाम केवल प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज, परिवार, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ जनजागरूकता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने तथा नशामुक्ति एवं पुनर्वास संबंधी गतिविधियों को लगातार संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में उप जिलाधिकारी संजय कुमार, क्षेत्राधिकारी बलवंत सिंह रावत, मुख्य शिक्षा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट सहित समिति के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।1Vinod Joshi
- sitarganj pandri me thodi si varshat ki bajha seroad ha hua bura haal Har shal yahi haal hota hai or Lagbhag 40 saal se iska koi samadhan nahi ho raha hai iska jald se jald kuch kiya jaye Dhanyawad1Anas
- चम्पावत:*जिलाधिकारी ने राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण, वसूली बढ़ाने और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध समाधान के दिए निर्देश* चम्पावत:*जिलाधिकारी ने राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण, वसूली बढ़ाने और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध समाधान के दिए निर्देश*1The Public Matter
