जबेरा में कांग्रेस का प्रदर्शन: किसानों की समस्याओं पर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी दमोह। जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम जबेरा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई गई और जल्द समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के किसान कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन उनकी लगातार अनदेखी कर रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप कर राहत प्रदान करेंगे। ज्ञापन में उठाई गई प्रमुख मांगें: किसानों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2026-27 की फसल खरीदी एक माह देरी से शुरू होने के कारण उन्हें मजबूरी में अपनी उपज व्यापारियों को कम दामों पर बेचनी पड़ी। बिजली आपूर्ति को लेकर भी नाराजगी जताते हुए कहा गया कि 10 घंटे बिजली देने के वादे के बावजूद केवल 6-7 घंटे ही सप्लाई मिल रही है। इसके अलावा गेहूं 2700 रुपये और धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने के वादे से पीछे हटने का आरोप भी सरकार पर लगाया गया। मंडियों में पल्लेदारी शुल्क की वसूली को अनुचित बताते हुए इसे समिति द्वारा वहन करने की मांग की गई। किसानों ने प्राकृतिक आपदा, विशेषकर अचानक वर्षा से प्रभावित फसलों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उसी स्थिति में खरीदी करने की मांग रखी। स्लॉट बुकिंग में तकनीकी समस्याओं और कथित अवैध वसूली का मुद्दा भी उठाया गया। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ऋण वसूली की अंतिम तिथि तय होने के बावजूद समय पर फसल खरीदी शुरू नहीं की गई, जिससे कई किसान डिफॉल्टर हो गए। ऐसे किसानों को राहत देने और मोहलत प्रदान करने की मांग की गई। खाद वितरण व्यवस्था को अव्यवस्थित बताते हुए समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने और व्यवस्था में सुधार की बात कही गई। साथ ही, प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति का आकलन सैटेलाइट के माध्यम से कर शीघ्र मुआवजा देने की मांग भी रखी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के किसानों की आय बढ़ाने के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वास्तविकता इसके विपरीत है—खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। अंत में कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

भगवत सिंह लोधी पत्रकार

जनता की आवाज़ Jabera, Damoh•

2 hrs ago

जबेरा में कांग्रेस का प्रदर्शन: किसानों की समस्याओं पर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी दमोह। जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम जबेरा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई गई और जल्द समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के किसान कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन उनकी लगातार अनदेखी कर रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप कर राहत प्रदान करेंगे। ज्ञापन में उठाई गई प्रमुख मांगें: किसानों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2026-27 की फसल खरीदी एक माह देरी से शुरू होने के कारण उन्हें मजबूरी में अपनी उपज व्यापारियों को कम दामों पर बेचनी पड़ी। बिजली आपूर्ति को लेकर भी नाराजगी जताते हुए कहा गया कि 10 घंटे बिजली देने के वादे के बावजूद केवल 6-7 घंटे ही सप्लाई मिल रही है। इसके अलावा गेहूं 2700 रुपये और धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने के वादे से पीछे हटने का आरोप भी सरकार पर लगाया गया। मंडियों में पल्लेदारी शुल्क की वसूली को अनुचित बताते हुए इसे समिति द्वारा वहन करने की मांग की गई। किसानों ने प्राकृतिक आपदा, विशेषकर अचानक वर्षा से प्रभावित फसलों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उसी स्थिति में खरीदी करने की मांग रखी। स्लॉट बुकिंग में तकनीकी समस्याओं और कथित अवैध वसूली का मुद्दा भी उठाया गया। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ऋण वसूली की अंतिम तिथि तय होने के बावजूद समय पर फसल खरीदी शुरू नहीं की गई, जिससे कई किसान डिफॉल्टर हो गए। ऐसे किसानों को राहत देने और मोहलत प्रदान करने की मांग की गई। खाद वितरण व्यवस्था को अव्यवस्थित बताते हुए समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने और व्यवस्था में सुधार की बात कही गई। साथ ही, प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति का आकलन सैटेलाइट के माध्यम से कर शीघ्र मुआवजा देने की मांग भी रखी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के किसानों की आय बढ़ाने के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वास्तविकता इसके विपरीत है—खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। अंत में कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।