चित्तौड़गढ़ के भूपालसागर स्थित अनोपपुरा ग्राम पंचायत में हिंदुस्तान जिंक संयंत्र द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने, विकास कार्य करवाने और पर्यावरण को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर प्रशासक कमलेश चौधरी ने उपखण्ड अधिकारी महेश गगोरिया को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि अनोपपुरा में स्थित हिंदुस्तान जिंक का लेड प्लांट सुरक्षा मानकों के अनुसार 25 से 30 किलोमीटर दूर होने के बजाय आबादी क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है, और इसके निर्माण के समय ग्राम पंचायत से कोई एनओसी भी नहीं ली गई थी। प्रशासक कमलेश चौधरी के अनुसार, लेड प्लांट के कारण आसपास के कुएं और जमीनें पूरी तरह केमिकल युक्त हो चुकी हैं, जिससे किसानों को अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी हैं और पीने का पानी दूषित हो गया है। इसके बावजूद कंपनी ने नियमानुसार ग्राम पंचायत को दिया जाने वाला वार्षिक टैक्स जमा नहीं कराया है। पूर्व में हुए आंदोलन के समय कंपनी अधिकारियों ने भर्ती में स्थानीय युवाओं को 60% रोजगार देने और 60% CSR फंड पंचायत के विकास में खर्च करने का भरोसा दिया था, लेकिन प्रबंधन इन वादों की अनदेखी कर टाल-मटोल कर रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि हिंदुस्तान जिंक पर कानूनी कार्रवाई कर लिखित आश्वासन लिया जाए, हालिया भर्तियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा व पेयजल व्यवस्था में सुधार हो और प्रभावित किसानों को मुआवजा मिले। प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि यदि इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो अनोपपुरा के ग्रामीण भूख-हड़ताल करने पर मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन की होगी।

ओम जैन शंभूपुरा

Salesperson चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•

4 hrs ago

चित्तौड़गढ़ के भूपालसागर स्थित अनोपपुरा ग्राम पंचायत में हिंदुस्तान जिंक संयंत्र द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने, विकास कार्य करवाने और पर्यावरण को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर प्रशासक कमलेश चौधरी ने उपखण्ड अधिकारी महेश गगोरिया को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि अनोपपुरा में स्थित हिंदुस्तान जिंक का लेड प्लांट सुरक्षा मानकों के अनुसार 25 से 30 किलोमीटर दूर होने के बजाय आबादी क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है, और इसके निर्माण के समय ग्राम पंचायत से कोई एनओसी भी नहीं ली गई थी। प्रशासक कमलेश चौधरी के अनुसार, लेड प्लांट के कारण आसपास के कुएं और जमीनें पूरी तरह केमिकल युक्त हो चुकी हैं, जिससे किसानों को अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी हैं और पीने का पानी दूषित हो गया है। इसके बावजूद कंपनी ने नियमानुसार ग्राम पंचायत को दिया जाने वाला वार्षिक टैक्स जमा नहीं कराया है। पूर्व में हुए आंदोलन के समय कंपनी अधिकारियों ने भर्ती में स्थानीय युवाओं को 60% रोजगार देने और 60% CSR फंड पंचायत के विकास में खर्च करने का भरोसा दिया था, लेकिन प्रबंधन इन वादों की अनदेखी कर टाल-मटोल कर रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि हिंदुस्तान जिंक पर कानूनी कार्रवाई कर लिखित आश्वासन लिया जाए, हालिया भर्तियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा व पेयजल व्यवस्था में सुधार हो और प्रभावित किसानों को मुआवजा मिले। प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि यदि इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो अनोपपुरा के ग्रामीण भूख-हड़ताल करने पर मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन की होगी।