*जलेसर में कब्रिस्तान भूमि पर बड़ा घोटाला। गाटा 405 को लेकर प्रशासन की दोहरी नीति, अंदर-बाहर चुंगी का खेल, माफियाओं को सौंपने की साजिश* *जलेसर (एटा), 8 फरवरी 2026* – उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर में एक बेहद गंभीर और संदिग्ध भूमि विवाद सामने आया है, जो प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को उजागर कर रहा है। गाटा संख्या 405, जो मौजा अरबगढ़ के कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है, को लेकर अलग-अलग अधिकारियों द्वारा विरोधाभासी आदेश जारी किए गए हैं। एक तरफ इसे कब्रिस्तान मानकर नगर पालिका परिषद जलेसर द्वारा जबरन खाली कराया गया, वहीं दूसरी तरफ इसे अंदर चुंगी या बाहर चुंगी बताकर जुर्माने लगाए गए। यह साफ संकेत दे रहा है कि सरकारी जमीन को खाली कराकर बड़े माफियाओं के हाथों में सौंपने की घिनौनी साजिश रची जा रही है। सन 1999 में मौजा अरबगढ़ में चकबंदी शुरू हुई थी, तब गाटा 405 कब्रिस्तान के रूप में दर्ज था। चकबंदी के दौरान इसे पॉकेट नंबर बताकर मौजा जलेसर में निहित करने का आदेश हुआ, लेकिन मौजा जलेसर में चकबंदी कभी पूरी नहीं हुई। नतीजतन, आज तक यह गाटा मौजा जलेसर में रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सका। फिर भी, नगर पालिका परिषद जलेसर ने इसे अपनी संपत्ति मानकर 3 जुलाई 2024 को खाली कराया। सिविल जज सीनियर डिवीजन (मंगल देव सिंह) ने स्पष्ट आदेश दिया कि यह कब्रिस्तान की भूमि है। तहसीलदार जलेसर ने 28 लोगों के खिलाफ धारा 67 के तहत जुर्माना लगाया और आदेश में इसे जलेसर *बाहर चुंगी* में दिखाया। वहीं, उप जिलाधिकारी न्यायिक ने 4 नवंबर 2025 को इसी गाटा 405 को खाली करने का आदेश दिया और प्रति व्यक्ति 50,000 से 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन इसे *अंदर चुंगी* में दर्ज बताया। एक ही गाटा संख्या को दो अलग-अलग जगहों ( *अंदर चुंगी* और *बाहर चुंगी* ) पर कैसे दर्ज माना गया? यह सवाल प्रशासन की नीयत पर गहरा संदेह पैदा करता है। इसी तरह, गाटा संख्या 3294 (नॉन-जेडए रास्ता/रास्ता खास-खाम) पर सड़क मौजूद है और विधिवत चल रही है। इसकी लंबाई तहसील से महाराणा चौक तक है, लेकिन केवल थोड़ी दूरी खाली कराई गई। बाकी हिस्से पर बड़े-बड़े लोगों के निजी निर्माण कार्य बदस्तूर जारी हैं। पूरे रास्ते को क्यों नहीं खाली कराया गया? यह चुनिंदा कार्रवाई क्यों? यह पूरा मामला *"अंदर चुंगी-बाहर चुंगी-ऊपर चुंगी-नीचे चुंगी"* वाले भ्रष्टाचार के खेल की बानगी है। प्रशासन पुलिस को व्यर्थ *बलि का बकरा* बनाकर भारी संख्या में तैनात कर रहा है, जबकि असली खेल सरकारी जमीन को माफियाओं के हवाले करने का है। क्या यह *नूरा-कुश्ती* का खेल है, जिसमें सरकारी जमीन छीनकर बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? नगर पालिका परिषद जलेसर के *ईओ* को स्पष्ट करना होगा कि उन्हें इस गाटा पर कार्रवाई का अधिकार किसने दिया, जब रिकॉर्ड में यह मौजा अरबगढ़ का है और चकबंदी अधूरी है? आम जनता सवाल कर रही है – क्या प्रशासन माफियाओं का दलाल बन गया है? यह घोटाला कितना गहरा है, इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से होनी चाहिए, ताकि दोषियों को सजा मिले और सरकारी भूमि सुरक्षित रहे। यह मामला न केवल जलेसर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए शर्मनाक है, जहां कब्रिस्तान जैसी पवित्र भूमि पर भी लालच हावी हो रहा है। जनता जागरूक हो, आवाज उठाए।

आदित्य कुमार पत्रकार

पत्रकार जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश•

17 hrs ago

*जलेसर में कब्रिस्तान भूमि पर बड़ा घोटाला। गाटा 405 को लेकर प्रशासन की दोहरी नीति, अंदर-बाहर चुंगी का खेल, माफियाओं को सौंपने की साजिश* *जलेसर (एटा), 8 फरवरी 2026* – उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर में एक बेहद गंभीर और संदिग्ध भूमि विवाद सामने आया है, जो प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को उजागर कर रहा है। गाटा संख्या 405, जो मौजा अरबगढ़ के कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है, को लेकर अलग-अलग अधिकारियों द्वारा विरोधाभासी आदेश जारी किए गए हैं। एक तरफ इसे कब्रिस्तान मानकर नगर पालिका परिषद जलेसर द्वारा जबरन खाली कराया गया, वहीं दूसरी तरफ इसे अंदर चुंगी या बाहर चुंगी बताकर जुर्माने लगाए गए। यह साफ संकेत दे रहा है कि सरकारी जमीन को खाली कराकर बड़े माफियाओं के हाथों में सौंपने की घिनौनी साजिश रची जा रही है। सन 1999 में मौजा अरबगढ़ में चकबंदी शुरू हुई थी, तब गाटा 405 कब्रिस्तान के रूप में दर्ज था। चकबंदी के दौरान इसे पॉकेट नंबर बताकर मौजा जलेसर में निहित करने का आदेश हुआ, लेकिन मौजा जलेसर में चकबंदी कभी पूरी नहीं हुई। नतीजतन, आज तक यह गाटा मौजा जलेसर में रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सका। फिर भी, नगर पालिका परिषद जलेसर ने इसे अपनी संपत्ति मानकर 3 जुलाई 2024 को खाली कराया। सिविल जज सीनियर डिवीजन (मंगल देव सिंह) ने स्पष्ट आदेश दिया कि यह कब्रिस्तान की भूमि है। तहसीलदार जलेसर ने 28 लोगों के खिलाफ धारा 67 के तहत जुर्माना लगाया और आदेश में इसे जलेसर *बाहर चुंगी* में दिखाया। वहीं, उप जिलाधिकारी न्यायिक ने 4 नवंबर 2025 को इसी गाटा 405 को खाली करने का आदेश दिया और प्रति व्यक्ति 50,000 से 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन इसे *अंदर चुंगी* में दर्ज बताया। एक ही गाटा संख्या को दो अलग-अलग जगहों ( *अंदर चुंगी* और *बाहर चुंगी* ) पर कैसे दर्ज माना गया? यह सवाल प्रशासन की नीयत पर गहरा संदेह पैदा करता है। इसी तरह, गाटा संख्या 3294 (नॉन-जेडए रास्ता/रास्ता खास-खाम) पर सड़क मौजूद है और विधिवत चल रही है। इसकी लंबाई तहसील से महाराणा चौक तक है, लेकिन केवल थोड़ी दूरी खाली कराई गई। बाकी हिस्से पर बड़े-बड़े लोगों के निजी निर्माण कार्य बदस्तूर जारी हैं। पूरे रास्ते को क्यों नहीं खाली कराया गया? यह चुनिंदा कार्रवाई क्यों? यह पूरा मामला *"अंदर चुंगी-बाहर चुंगी-ऊपर चुंगी-नीचे चुंगी"* वाले भ्रष्टाचार के खेल की बानगी है। प्रशासन पुलिस को व्यर्थ *बलि का बकरा* बनाकर भारी संख्या में तैनात कर रहा है, जबकि असली खेल सरकारी जमीन को माफियाओं के हवाले करने का है। क्या यह *नूरा-कुश्ती* का खेल है, जिसमें सरकारी जमीन छीनकर बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? नगर पालिका परिषद जलेसर के *ईओ* को स्पष्ट करना होगा कि उन्हें इस गाटा पर कार्रवाई का अधिकार किसने दिया, जब रिकॉर्ड में यह मौजा अरबगढ़ का है और चकबंदी अधूरी है? आम जनता सवाल कर रही है – क्या प्रशासन माफियाओं का दलाल बन गया है? यह घोटाला कितना गहरा है, इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से होनी चाहिए, ताकि दोषियों को सजा मिले और सरकारी भूमि सुरक्षित रहे। यह मामला न केवल जलेसर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए शर्मनाक है, जहां कब्रिस्तान जैसी पवित्र भूमि पर भी लालच हावी हो रहा है। जनता जागरूक हो, आवाज उठाए।