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Yuva Rajput Sabha-J&K V/S #YRS क्या यह नाम का विवाद है या संगठन की पहचान की लड़ाई? आप किसके साथ हैं? अपनी राय कमेंट करें। 👇

संसद में माइक विवाद पर BJP का राहुल गांधी पर बड़ा हमला | 'खुद म्यूट किया, फिर लगाया आरोप' संसद में माइक विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज़ हो गया है। BJP ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने पहले खुद अपना माइक्रोफोन म्यूट किया और बाद में उसे बंद किए जाने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

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"No one is monitoring this road. Overloaded vehicles continue to operate every day without any action, causing serious inconvenience and safety risks for the public." English: "Due to JP Company, traffic jams occur every day on the Bhandarkot–Dangduru road. People have become frustrated and are suffering because of this."

सरकारी विभागों में आरक्षित व सामान्य वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सार्वजनिक करे सरकार : लेख राज सरकारी विभागों में आरक्षित व सामान्य वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण सार्वजनिक करे सरकार : लेख राज बसपा ने आरक्षण रोस्टर, रिक्त पदों और पिछले पांच वर्षों की भर्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक करने की उठाई मांग लोकेशन: नूरपुर | भूषण शर्मा एंकर: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महासचिव लेख राज ने राज्य सरकार से मांग की है कि सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्त संस्थाओं में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा सामान्य वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी और आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर जनता का विश्वास और मजबूत होगा। लेख राज ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव, कांगड़ा शिव कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्त संस्थाओं से स्वीकृत पदों, वर्गवार कार्यरत कर्मचारियों, रिक्त पदों, आरक्षण रोस्टर, पिछले पांच वर्षों में हुई नियमित भर्तियों तथा डि-रिजर्व किए गए पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण व्यवस्था संविधान द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि विभिन्न विभागों में आरक्षित एवं सामान्य वर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद भरे हुए हैं, कितने रिक्त हैं तथा उन्हें भरने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। प्रदेश महासचिव ने कहा कि यदि किसी विभाग में आरक्षित पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं या किसी पद को डि-रिजर्व किया गया है, तो उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य भी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। बसपा ने राज्य सरकार से मांग की कि सभी विभागों में स्वीकृत पदों, रिक्त पदों, आरक्षण रोस्टर तथा भर्ती संबंधी सूचनाएं नियमित रूप से सार्वजनिक की जाएं, ताकि नागरिकों को इन जानकारियों के लिए बार-बार सूचना का अधिकार अधिनियम का सहारा न लेना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित अभिलेख उपलब्ध हैं तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस अवसर पर बसपा जिला कांगड़ा के जिला अध्यक्ष शाली राम, जिला सचिव शिव कुमार तथा संजय कुमार भी उपस्थित रहे। नेताओं ने कहा कि आरक्षण नीति का पूर्ण एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और आवश्यकता पड़ने पर बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक माध्यमों से उठाती रहेगी। अंत में लेख राज ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों, सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता तथा आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर इस विषय को राज्य सूचना आयोग तथा अन्य सक्षम संवैधानिक एवं वैधानिक मंचों के समक्ष भी ले जाया जाएगा। बाइट: लेख राज, प्रदेश महासचिव, बहुजन समाज पार्टी (हिमाचल प्रदेश) शिव कुमार, जिला सचिव, बहुजन समाज पार्टी, कांगड़ा

पांगी में गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था पर उठे सवाल, पूर्व सूचना प्रणाली लागू करने की मांग तेज क्रमिक अनशन के 24वें दिन महिलाओं ने प्रशासन के समक्ष रखीं समस्याएं, वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता की उठाई मांग कृष्ण चंद राणा पांगी न्यूज़ टुडे। जनजातीय क्षेत्र पांगी में रसोई गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों की परेशानियां एक बार फिर सामने आई हैं। क्षेत्र में चल रहे क्रमिक अनशन के 24वें दिन परघवाल गांव की महिलाओं ने अनशन स्थल पर पहुंचकर गैस वितरण में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों से प्रशासन को अवगत कराया और वितरण से पहले स्पष्ट सूचना जारी करने की मांग की। क्षेत्र में जनसमस्याओं को लेकर जारी क्रमिक अनशन समाप्त कराने के लिए प्रशासन की ओर से सीवरेज कार्य दोबारा शुरू कराने, साच पावर हाउस की एक टरबाइन से बिजली उत्पादन बहाल करने तथा गैस सिलेंडर आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद ग्रामीणों का कहना है कि गैस वितरण से पहले समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण अनेक परिवार सिलेंडर लेने से वंचित रह जाते हैं। महिलाओं ने बताया कि गैस आपूर्ति किस दिन और किस गांव में पहुंचेगी, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पहले से उपलब्ध नहीं कराई जाती। ऐसे में दूर-दराज़ के गांवों के लोग समय पर वितरण स्थल तक नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा केवाईसी अपडेट, एक पंजीकरण पर एक ही सिलेंडर मिलने की व्यवस्था और सीमित समय तक वितरण होने जैसी समस्याएं भी उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार वितरण कर्मी यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि अगली गैस खेप 28 से 30 दिन बाद आएगी। ऐसे में जो परिवार सूचना के अभाव में सिलेंडर नहीं ले पाते, उन्हें लगभग एक माह तक इंतजार करना पड़ता है। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि गैस वितरण से संबंधित एक आधिकारिक सूचना प्रणाली विकसित की जाए। इसके तहत सोशल मीडिया पेज, व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य माध्यम से पहले ही यह जानकारी साझा की जाए कि किस दिन, किस पंचायत अथवा गांव में गैस सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। उनका कहना है कि इससे वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी और कोई भी पात्र उपभोक्ता सूचना के अभाव में गैस सिलेंडर से वंचित नहीं रहेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस व्यवस्था को शीघ्र लागू करने की अपील करते हुए कहा कि दुर्गम जनजातीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व सूचना प्रणाली समय की आवश्यकता है, जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

वैज्ञानिक वी. कामाकोटी का “गौमूत्र एक्सपर्ट” कहकर मज़ाक उड़ाना कांग्रेस की विज्ञान-विरोधी सोच और अहंकार को उजागर करता है। उनका अपमान करने से पहले उनके ज्ञान, उपलब्धियों और राष्ट्र के प्रति योगदान का सम्मान करना सीखिए।

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