पुवायां ब्लॉक मे मनरेगा मानदेय भुगतान पर विरोधाभास, कार्मिकों में रोष शाहजहांपुर/लखनऊ। मनरेगा विभाग में मानदेय भुगतान को लेकर बड़ा प्रशासनिक विरोधाभास सामने आया है, जिससे कार्मिकों में भारी असंतोष व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्यालय संयुक्त आयुक्त (मनरेगा) के पत्रांक संख्या- 504/मनरेगा सेल दिनांक 28 फरवरी 2026 के तहत सभी मनरेगा कार्मिकों का माहवार लंबित मानदेय वेबसाइट पर फीड करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के पुराने पत्रांक (संख्या- 281 टीसी/569/2019-20, दिनांक 18 मार्च 2020) का हवाला देते हुए अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर हुए व्यय के सापेक्ष मात्र 3.5 प्रतिशत प्रशासनिक मद से ही भुगतान करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में दोनों निर्देशों के बीच स्पष्ट विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति से मनरेगा कार्मिकों में रोष बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि एक ओर लंबित मानदेय का डाटा ऑनलाइन फीड करने का दबाव बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भुगतान के लिए सीमित बजट का हवाला देकर उन्हें टाला जा रहा है। कार्मिकों ने यह भी आरोप लगाया कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश देने को तैयार नहीं है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कार्मिकों ने शासन से मांग की है कि इस विरोधाभास को तत्काल दूर करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं, ताकि लंबित मानदेय का समय से भुगतान सुनिश्चित हो सके और कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष समाप्त हो। इस संबंध में जब खंड विकास अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार ही 3.5% के हिसाब से मानदेय का भुगतान किया जाएगा

विवेक मिश्र

Voice of people शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

पुवायां ब्लॉक मे मनरेगा मानदेय भुगतान पर विरोधाभास, कार्मिकों में रोष शाहजहांपुर/लखनऊ। मनरेगा विभाग में मानदेय भुगतान को लेकर बड़ा प्रशासनिक विरोधाभास सामने आया है, जिससे कार्मिकों में भारी असंतोष व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्यालय संयुक्त आयुक्त (मनरेगा) के पत्रांक संख्या- 504/मनरेगा सेल दिनांक 28 फरवरी 2026 के तहत सभी मनरेगा कार्मिकों का माहवार लंबित मानदेय वेबसाइट पर फीड करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के पुराने पत्रांक (संख्या- 281 टीसी/569/2019-20, दिनांक 18 मार्च 2020) का हवाला देते हुए अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर हुए व्यय के सापेक्ष मात्र 3.5 प्रतिशत प्रशासनिक मद से ही भुगतान करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में दोनों निर्देशों के बीच स्पष्ट विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति से मनरेगा कार्मिकों में रोष बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि एक ओर लंबित मानदेय का डाटा ऑनलाइन फीड करने का दबाव बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भुगतान के लिए सीमित बजट का हवाला देकर उन्हें टाला जा रहा है। कार्मिकों ने यह भी आरोप लगाया कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश देने को तैयार नहीं है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कार्मिकों ने शासन से मांग की है कि इस विरोधाभास को तत्काल दूर करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं, ताकि लंबित मानदेय का समय से भुगतान सुनिश्चित हो सके और कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष समाप्त हो। इस संबंध में जब खंड विकास अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार ही 3.5% के हिसाब से मानदेय का भुगतान किया जाएगा