उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम हरदोई डिपो परिचालक से बार-बार कहे जाने पर दिव्यांग पास अपने रिकॉर्ड में न चढ़ने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम हरदोई डिपो की बस में परिचालक से बार-बार दिव्यांग पास अपनी रिकॉर्ड में चढ़ा लेने कहता रहा परंतु परिचालक द्वारा दिव्यांग पास अपने रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया गया हरदोई डिपो बस नंबर UP 78LN 3572 हरदोई से बरेली वापस बरेली से हरदोई फिर हरदोई से पाली शाहाबाद यह बस जाती है

ग्राम पंचायत धनबार-बढैया गांव में बनी नालियों की हालत कंडीशन आप लोगों के सामने है फोटो में देख सकते हो/जिला/हरदोई/तासीर/सहाबाद/पोस्ट/चठिया/धनबार

उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम हरदोई डिपो की बस में परिचालक से बार-बार दिव्यांग पास अपनी रिकॉर्ड में चढ़ा लेने कहता रहा परंतु परिचालक द्वारा दिव्यांग पास अपने रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया गया हरदोई डिपो बस नंबर UP 78LN 3572 हरदोई से बरेली वापस बरेली से हरदोई फिर हरदोई से पाली शाहाबाद यह बस जाती है

Post by Harshdeep Mishra

*थाना कछौना क्षेत्रांतर्गत एक अज्ञात शव मिलने के संबंध में क्षेत्राधिकारी बघौली श्री प्रवीण कुमार द्वारा दी गयी बाइट*

Post by Asha Rani

शाहजहांपुर में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने हनुमतधाम परिसर में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। इस दौरान मंदिर परिसर, आसपास के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान एसपी ने स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों और श्रद्धालुओं से भी संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने का भरोसा दिलाया।

शाहजहांपुर/लखनऊ। मनरेगा विभाग में मानदेय भुगतान को लेकर बड़ा प्रशासनिक विरोधाभास सामने आया है, जिससे कार्मिकों में भारी असंतोष व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्यालय संयुक्त आयुक्त (मनरेगा) के पत्रांक संख्या- 504/मनरेगा सेल दिनांक 28 फरवरी 2026 के तहत सभी मनरेगा कार्मिकों का माहवार लंबित मानदेय वेबसाइट पर फीड करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के पुराने पत्रांक (संख्या- 281 टीसी/569/2019-20, दिनांक 18 मार्च 2020) का हवाला देते हुए अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर हुए व्यय के सापेक्ष मात्र 3.5 प्रतिशत प्रशासनिक मद से ही भुगतान करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में दोनों निर्देशों के बीच स्पष्ट विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति से मनरेगा कार्मिकों में रोष बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि एक ओर लंबित मानदेय का डाटा ऑनलाइन फीड करने का दबाव बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भुगतान के लिए सीमित बजट का हवाला देकर उन्हें टाला जा रहा है। कार्मिकों ने यह भी आरोप लगाया कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश देने को तैयार नहीं है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कार्मिकों ने शासन से मांग की है कि इस विरोधाभास को तत्काल दूर करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं, ताकि लंबित मानदेय का समय से भुगतान सुनिश्चित हो सके और कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष समाप्त हो। इस संबंध में जब खंड विकास अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार ही 3.5% के हिसाब से मानदेय का भुगतान किया जाएगा

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस बदायूं डिपो की जो बदायूं से हरदोई होते हुए लखनऊ जाती है और लखनऊ से हरदोई होते हुए बताई जाती है परिचालक द्वारा कितना लगेज इस बस में रखा जाता है बार-बार गाड़ी को रोकना और चलाना सभी यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसी बीच टीआई साहब इस बस को चेक करते हैं कितना लगेज होने के बावजूद होटल में बंदर बाट करते हैं जो कि बड़ा निंदनीय है अब देखना है आगे अधिकारी कर्मचारी क्या कार्रवाई करते हैं जबकि परिचालक द्वारा बस में लगे अधिकारियों के नंबर भी मिटा देता है जिससे कोई भी यात्री अधिकारियों कर्मचारियों को शिकायत ना कर सके बस के अंदर लगी पोस्ट में साफ देखा जा सकता है की परिचालक द्वारा बस में नंबर मिटाए गए हैं अधिकारी और कर्मचारियों के