*पुरुँगा खदान के लिए वन भूमि व्यपवर्तन प्रक्रिया तेज, अब केंद्र के फैसले पर नजर* धरमजयगढ़ - छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत पुसुंगा क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदान परियोजना के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए वन भूमि डायवर्जन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। यह प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदनकर्ता मेसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा पुरुँगा भूमिगत कोयला खदान हेतु कुल 621.331 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें से लगभग 9.982 हेक्टेयर क्षेत्र में हेवन (भूमिगत संरचना) और अन्य अधोसंरचना कार्य प्रस्तावित हैं। राज्य शासन ने यह प्रस्ताव वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत तैयार कर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद केंद्र को भेजा है। विभाग के अनुसार, प्रकरण को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है ! प्रस्ताव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंधन) की अनुशंसा के बाद राज्य शासन द्वारा अग्रेषित किया गया है। अब इस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा। इस कदम के बाद क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय जनभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज होने की संभावना है, क्योंकि धरमजयगढ़ क्षेत्र पहले से ही कोल ब्लॉकों को लेकर संवेदनशील रहा है।

ऋषभ तिवारी

पत्रकार Udaipur (Dharamjaigarh), Raigarh•

7 hrs ago

*पुरुँगा खदान के लिए वन भूमि व्यपवर्तन प्रक्रिया तेज, अब केंद्र के फैसले पर नजर* धरमजयगढ़ - छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत पुसुंगा क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदान परियोजना के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए वन भूमि डायवर्जन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। यह प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदनकर्ता मेसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा पुरुँगा भूमिगत कोयला खदान हेतु कुल 621.331 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें से लगभग 9.982 हेक्टेयर क्षेत्र में हेवन (भूमिगत संरचना) और अन्य अधोसंरचना कार्य प्रस्तावित हैं। राज्य शासन ने यह प्रस्ताव वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत तैयार कर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद केंद्र को भेजा है। विभाग के अनुसार, प्रकरण को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है ! प्रस्ताव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंधन) की अनुशंसा के बाद राज्य शासन द्वारा अग्रेषित किया गया है। अब इस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा। इस कदम के बाद क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय जनभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज होने की संभावना है, क्योंकि धरमजयगढ़ क्षेत्र पहले से ही कोल ब्लॉकों को लेकर संवेदनशील रहा है।