संवाद लोकेशन विदिशा एंकर :- विदिशा शहर के बाल विहार क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों और स्थानीय स्ट्रीट वेंडर्स के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम स्लग संवाद लोकेशन विदिशा एंकर :- विदिशा शहर के बाल विहार क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों और स्थानीय स्ट्रीट वेंडर्स के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मुख्य रूप से शिरकत की। उन्होंने त्योहारों के सीजन में रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आ रही दिक्कतों को लेकर प्रशासन और सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। वीओ : कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मीडिया और वेंडर्स से बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि त्योहारी सीजन में स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी विधिक प्रक्रिया के हटाया जाता है और उनका सामान जब्त कर लिया जाता है। इस पर आयोग ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कानून के दायरे में ही कार्रवाई की जाए। नवरात्र से लेकर दीपावली, छठ पूजा और देवप्रबोधिनी एकादशी तक के इस त्योहारी महीने में गरीब वेंडर्स अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, इसलिए उनकी आजीविका में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू करके ये 75 लाख स्ट्रीट वेंडर्स का एक परिवार बनाया है, जो आने वाले दो साल में सवा करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स के परिवार में और वृहद परिवार में बदलेगा। तो ये प्रधानमंत्री जी के परिवार के लोगों के साथ मिलने के लिए मैं आज यहां आया था। स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी नहीं है, प्रॉपर प्लेसेस का एलोकेशन नहीं है, लोगों को बेसिक एमनिटिज अवेलेबल नहीं हैं, बाइट : प्रियंक कानूनगो, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग।

रिपोर्टर rupesh yadav

Photographer सिरोंज, विदिशा, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago

संवाद लोकेशन विदिशा एंकर :- विदिशा शहर के बाल विहार क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों और स्थानीय स्ट्रीट वेंडर्स के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम स्लग संवाद लोकेशन विदिशा एंकर :- विदिशा शहर के बाल विहार क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों और स्थानीय स्ट्रीट वेंडर्स के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मुख्य रूप से शिरकत की। उन्होंने त्योहारों

के सीजन में रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आ रही दिक्कतों को लेकर प्रशासन और सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। वीओ : कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मीडिया और वेंडर्स से बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि त्योहारी सीजन में स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी विधिक प्रक्रिया के हटाया जाता है और

उनका सामान जब्त कर लिया जाता है। इस पर आयोग ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कानून के दायरे में ही कार्रवाई की जाए। नवरात्र से लेकर दीपावली, छठ पूजा और देवप्रबोधिनी एकादशी तक के इस त्योहारी महीने में गरीब वेंडर्स अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, इसलिए उनकी आजीविका में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू

करके ये 75 लाख स्ट्रीट वेंडर्स का एक परिवार बनाया है, जो आने वाले दो साल में सवा करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स के परिवार में और वृहद परिवार में बदलेगा। तो ये प्रधानमंत्री जी के परिवार के लोगों के साथ मिलने के लिए मैं आज यहां आया था। स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी नहीं है, प्रॉपर प्लेसेस का एलोकेशन नहीं है, लोगों को बेसिक एमनिटिज अवेलेबल नहीं हैं, बाइट : प्रियंक कानूनगो, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग।