सीधी जिले में रेत की अवैध निकासी पर गरमाई सियासत, शिवसेना नेता का बड़ा बयान. शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने रेत की अवैध निकासी को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं है, तो रेत खनन को केवल “अपराध” के रूप में देखना उचित नहीं है। विवेक पांडे ने सोन नदी का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि वहां अवैध रेत खनन हो रहा है, तो यह बढ़ती बेरोजगारी का संकेत है। उनके अनुसार, “युवा रोजगार के अभाव में ऐसे कार्यों की ओर मजबूर हो रहे हैं।” उन्होंने सुझाव दिया कि जिन क्षेत्रों में घड़ियाल संरक्षित हैं, वहां प्रतिबंध जारी रहना चाहिए, लेकिन बाकी क्षेत्रों में रेत निकासी की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि खदानों को जल्द स्वीकृति दी जाए, ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके। पांडे ने सीधी जिला का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यहां से बड़े पैमाने पर रेत अन्य राज्यों में भेजी जाती है, लेकिन स्थानीय जनता को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने यह भी कहा कि रेत खनन को “जरूरत से ज्यादा बड़ा मुद्दा” बना दिया गया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में रेत खनन और अवैध निकासी को लेकर लगातार राजनीतिक और प्रशासनिक बहस जारी

पत्रकार रुद्र प्रताप सिंह

Local News Reporter गोपदबनास, सीधी, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

सीधी जिले में रेत की अवैध निकासी पर गरमाई सियासत, शिवसेना नेता का बड़ा बयान. शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने रेत की अवैध निकासी को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं है, तो रेत खनन को केवल “अपराध” के रूप में देखना उचित नहीं है। विवेक पांडे ने सोन नदी का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि वहां अवैध रेत खनन हो रहा है, तो यह बढ़ती बेरोजगारी का संकेत है। उनके अनुसार, “युवा रोजगार के अभाव में ऐसे कार्यों की ओर मजबूर हो रहे हैं।” उन्होंने सुझाव दिया कि जिन क्षेत्रों में घड़ियाल संरक्षित हैं, वहां प्रतिबंध जारी रहना चाहिए, लेकिन बाकी क्षेत्रों में रेत निकासी की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि खदानों को जल्द स्वीकृति दी जाए, ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके। पांडे ने सीधी जिला का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यहां से बड़े पैमाने पर रेत अन्य राज्यों में भेजी जाती है, लेकिन स्थानीय जनता को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने यह भी कहा कि रेत खनन को “जरूरत से ज्यादा बड़ा मुद्दा” बना दिया गया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में रेत खनन और अवैध निकासी को लेकर लगातार राजनीतिक और प्रशासनिक बहस जारी