चर्नी रोड–गिरगाव पूल होणारच! सैफी हॉस्पिटलच्या विरोधात गिरगावकरांचा एल्गार, कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा आंदोलनात सहभागी चर्नी रोड–गिरगाव पूल प्रकल्पाला सातत्याने विरोध करून नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या व्यवस्थापनाच्या विरोधात आज गिरगावकरांचा संयम सुटला. गिरगाव पूल बचाव समिती आणि मंगळवाडी–केळेवाडी रहिवासी संघटनांच्या वतीने सैफी हॉस्पिटलच्या मुख्य गेटसमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले.या आंदोलनात गिरगावकरांच्या हक्कासाठी कॅबिनेट मंत्री स्वतः सहभागी झाले. आंदोलनस्थळी बोलताना मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की सैफी हॉस्पिटलची मनमानी चालू देणार नाही. हा पूल होणारच. गिरगावकरांच्या हक्कासाठी हा लढा शेवटपर्यंत नेला जाईल.त्यांच्या या ठाम भूमिकेमुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला. गेल्या चार वर्षांपासून चर्नी रोड आणि गिरगावला जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या पुलाचे काम सैफी हॉस्पिटल व्यवस्थापनाकडून विविध कारणे पुढे करून रखडवले जात आहे. पुलाअभावी गिरगाव परिसरातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर गैरसोयींना सामोरे जावे लागत असून या ठिकाणी वारंवार अपघात घडत आहेत.या अपघातांमध्ये दोन नागरिकांचा बळी गेल्याची माहिती यावेळी गिरगाव पूल बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.दीड वर्षांपूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महापालिकेने पुलाचे काम सुरू केले होते.मात्र काम सुरू झाल्यानंतर पुन्हा एकदा सैफी हॉस्पिटल प्रशासनाने अडथळे निर्माण करत बांधकाम थांबवले. सध्या मुंबई महापालिकेचा कारभार नव्याने सुरू झाला असून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचे लक्ष पुन्हा या प्रश्नाकडे वेधण्यासाठी गिरगावकर रस्त्यावर उतरल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.चर्नी रोड ते केळेवाडी . दरम्यान पूल व्हावा यासाठी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यांनी प्रशासकीय पातळीवर तसेच सैफी हॉस्पिटल प्रशासनासोबत अनेक बैठका घेतल्या. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे पालिकेकडून पुलाला मान्यता मिळाली, निधीची तरतूद झाली आणि कामही सुरू झाले. न्यायालयानेही गिरगावकरांच्या प्रश्नाची दखल घेत पुलाच्या बांधकामाला परवानगी दिली होती.सध्या पुलाचे सुमारे ६० % काम पूर्ण झाले असताना पुन्हा अडवणूक होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या आंदोलनात मंत्री लोढा यांनी सक्रिय सहभाग घेत गिरगावकरांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला असल्याची माहिती मंगळवाडी- केळेवाडी रहिवासी संघटनेचे कार्यकर्ते अमोल उसपकर यांनी दिली.या आंदोलनात नगरसेविका स्नेहल तेंडुलकर, गौरांग झवेरी, रवी सानप यांच्यासह गिरगाव पूल बचाव समितीचे शैलेश पोद्दार, दीपक तळेकर, गौरव शर्मा यांच्यासह मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक सहभागी झाले होते.गिरगावकरांचा स्पष्ट संदेश होता हा पूल आमच्या हक्काचा आहे आणि तो होणारच.
चर्नी रोड–गिरगाव पूल होणारच! सैफी हॉस्पिटलच्या विरोधात गिरगावकरांचा एल्गार, कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा आंदोलनात सहभागी चर्नी रोड–गिरगाव पूल प्रकल्पाला सातत्याने विरोध करून नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या व्यवस्थापनाच्या विरोधात आज गिरगावकरांचा संयम सुटला. गिरगाव पूल बचाव समिती आणि मंगळवाडी–केळेवाडी रहिवासी संघटनांच्या वतीने सैफी हॉस्पिटलच्या मुख्य गेटसमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले.या आंदोलनात गिरगावकरांच्या हक्कासाठी कॅबिनेट मंत्री स्वतः सहभागी झाले. आंदोलनस्थळी बोलताना मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की सैफी हॉस्पिटलची मनमानी चालू देणार नाही. हा पूल होणारच. गिरगावकरांच्या हक्कासाठी हा लढा शेवटपर्यंत नेला जाईल.त्यांच्या या ठाम भूमिकेमुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला. गेल्या चार वर्षांपासून चर्नी रोड आणि गिरगावला जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या पुलाचे काम सैफी हॉस्पिटल व्यवस्थापनाकडून विविध कारणे पुढे करून रखडवले जात आहे. पुलाअभावी गिरगाव परिसरातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर गैरसोयींना सामोरे जावे लागत असून या ठिकाणी वारंवार अपघात घडत आहेत.या अपघातांमध्ये दोन नागरिकांचा बळी गेल्याची माहिती यावेळी गिरगाव पूल बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.दीड वर्षांपूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महापालिकेने पुलाचे काम सुरू केले होते.मात्र काम सुरू झाल्यानंतर पुन्हा एकदा सैफी हॉस्पिटल प्रशासनाने अडथळे निर्माण करत बांधकाम थांबवले. सध्या मुंबई महापालिकेचा कारभार नव्याने सुरू झाला असून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचे लक्ष पुन्हा या प्रश्नाकडे वेधण्यासाठी गिरगावकर रस्त्यावर उतरल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.चर्नी रोड ते केळेवाडी . दरम्यान पूल व्हावा यासाठी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यांनी प्रशासकीय पातळीवर तसेच सैफी हॉस्पिटल प्रशासनासोबत अनेक बैठका घेतल्या. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे पालिकेकडून पुलाला मान्यता मिळाली, निधीची तरतूद झाली आणि कामही सुरू झाले. न्यायालयानेही गिरगावकरांच्या प्रश्नाची दखल घेत पुलाच्या बांधकामाला परवानगी दिली होती.सध्या पुलाचे सुमारे ६० % काम पूर्ण झाले असताना पुन्हा अडवणूक होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या आंदोलनात मंत्री लोढा यांनी सक्रिय सहभाग घेत गिरगावकरांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला असल्याची माहिती मंगळवाडी- केळेवाडी रहिवासी संघटनेचे कार्यकर्ते अमोल उसपकर यांनी दिली.या आंदोलनात नगरसेविका स्नेहल तेंडुलकर, गौरांग झवेरी, रवी सानप यांच्यासह गिरगाव पूल बचाव समितीचे शैलेश पोद्दार, दीपक तळेकर, गौरव शर्मा यांच्यासह मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक सहभागी झाले होते.गिरगावकरांचा स्पष्ट संदेश होता हा पूल आमच्या हक्काचा आहे आणि तो होणारच.
- Post by Shailesh Karande1
- राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईत आयोजित होणाऱ्या आणि यांच्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी सविस्तर संवाद साधला. यावेळी त्यांनी हवामान बदल, शाश्वत विकास आणि जागतिक आर्थिक सहकार्याच्या दृष्टीने मुंबई व महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट केली.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले मुंबई ही केवळ देशाची आर्थिक राजधानी नाही, तर भविष्यातील हरित आणि शाश्वत विकासाचे आघाडीचे शहर म्हणून ओळख निर्माण करत आहे. मुंबई क्लायमेट वीकमुळे पर्यावरणपूरक धोरणे, हरित गुंतवणूक, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठीचे उपाय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर जागतिक पातळीवर चर्चा होणार आहे.तसेच ग्लोबल इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन 2026 कॉन्फरन्समुळे भारतासह विविध देशांतील उद्योग, गुंतवणूकदार, धोरणकर्ते एकत्र येणार असून व्यापार,गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती,तांत्रिक सहकार्याला मोठी चालना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.या परिषदेमुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि स्टार्टअप्स, उद्योग व युवकांसाठी नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्य सरकार हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा आणि कार्बन न्यूट्रल धोरणांवर विशेष भर देत आहे.या दोन्ही आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांमुळे मुंबईसह महाराष्ट्राची प्रतिमा जागतिक व्यासपीठावर अधिक भक्कम होईल. माध्यमांशी संवादाच्या शेवटी त्यांनी उद्योगजगत, पर्यावरण तज्ज्ञ, आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी आणि तरुणांना या परिषदांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले. पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक प्रगती यांचा समतोल साधणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपले मत व्यक्त केले.1
- Mumbai Andheri Sakinaka Netaji Nagar Khadi no 3 Near Sarvor Hotel Sakinaka Daily water lodging on road Week mein ek din bhi bnd ni hota1
- महाराष्ट्र के बीड में भीषण हादसा : सोलापुर-घुले नेशनल हाईवे पर पेट्रोल टैंकर पलटा, ज़ोरदार विस्फोट के बाद 100 - 150 मीटर तक फैली आग #viral #beed #dhule #maharashtra1
- जी हां दोस्तो हम लोग इनसे मिल चुके है टैलेंटेड लडका है सपोर्ट करे आप सब मस्त लडका है #viralmithun▶️▶️▶️1
- Small Girl Super Dance ❤️❤️ Please Subscribe My Channel1
- दिवस ४८ मिशन २०२६/२०२७/२०२८ काहीतरी मोठे घडणार आहे 😨1
- माजी उपमुख्यमंत्री अजित दादांच्या अपघातप्रकरणी निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात सदर अपघाताची सीबीआय चौकशी करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली आहे.यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार,उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार,प्रदेशाध्यक्ष खासदार , वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तसेच युवा नेते उपस्थित होते.निवेदनात नमूद करण्यात आले की दादांच्या अपघातासंदर्भात अनेक शंका उपस्थित होत असून, सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या चौकशीतून संपूर्ण सत्य बाहेर येईलच असे नाही.त्यामुळे जनतेच्या विश्वासासाठी आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळावा यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. या प्रकरणात कोणताही राजकीय दबाव न ठेवता, तथ्यांच्या आधारे निष्कर्ष निघावा, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने मांडली. यावेळी नेत्यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय कोणत्याही पक्षीय राजकारणापलीकडे असून न्याय, पारदर्शकता आणि जबाबदारी या मूल्यांशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदन स्वीकारत या मागणीवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुढील काळातही या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे संकेत दिले असून आवश्यक असल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचाही इशारा दिला आहे. जनतेमध्ये निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी व दोषींवर कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी सीबीआय चौकशी हाच योग्य मार्ग असल्याचे पक्षाच्या नेत्यांनी ठामपणे मांडले.3