विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रत्येक प्रयत्न हा लोकशाहीवर झालेला थेट हल्ला आहे. राहुल गांधी यांनी अत्यंत आक्रमक शब्दांत टीका करत म्हटले आहे की, "विद्यार्थ्यांवर क्रूरता करणारे नरेंद्र मोदी भित्रे आहेत — ते कायर जनरल डायर आहेत." लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा कोणताही गुन्हा नसून तो प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याऐवजी तो ऐकून घेतलाच पाहिजे, असे ठामपणे सांगत विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी आणि हक्कांसाठी आवाज उठवण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रत्येक प्रयत्न हा लोकशाहीवर झालेला थेट हल्ला आहे. राहुल गांधी यांनी अत्यंत आक्रमक शब्दांत टीका करत म्हटले आहे की, "विद्यार्थ्यांवर क्रूरता करणारे नरेंद्र मोदी भित्रे आहेत — ते कायर जनरल डायर आहेत." लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा कोणताही गुन्हा नसून तो प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याऐवजी तो ऐकून घेतलाच पाहिजे, असे ठामपणे सांगत विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी आणि हक्कांसाठी आवाज उठवण्यात आला आहे.

दिल्लीतील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ मुंबईतील दादर परिसरात संविधानिक मार्गाने शांततापूर्ण मतप्रदर्शन करणाऱ्या राजुरा तालुक्यातील युवक व शासकीय विधी महाविद्यालय, मुंबईचा विद्यार्थी शिवकुमार आडे याला २० जुलै २०२६ रोजी मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दादर पोलीस ठाण्यात नेऊन सुमारे पाच तास चौकशी केल्यानंतर रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास त्यांची सुटका करण्यात आली. मात्र, त्याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १८९(२) तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम ३७(१)(३) आणि कलम १३५ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला असून पुढील चौकशीसाठी नोटीसही बजावण्यात आली आहे. या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना शिवकुमार आडे यांनी सांगितले की, "आज शांततापूर्ण पद्धतीने आपले मतप्रदर्शन करणेही गुन्हा ठरत असल्याची भावना निर्माण होत आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण पद्धतीने मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकार दिला आहे. मला न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असून मी कायदेशीर मार्गानेच माझी बाजू न्यायालयासमोर मांडणार आहे." शांततापूर्ण आणि अहिंसक मार्गाने केलेले मतप्रदर्शन कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा मानले जाऊ शकते का, असा सवाल या घटनेमुळे उपस्थित झाला आहे. राजुरा तालुक्यातील विधी विद्यार्थ्यावर अशा प्रकारे कारवाई झाल्याने चंद्रपूर जिल्ह्यासह विविध सामाजिक, कायदेविषयक आणि विद्यार्थी संघटनांमध्ये तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत संविधानिक अधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्था यांच्यातील संतुलनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला असून, या प्रकरणातील पुढील तपास, न्यायालयीन सुनावणी आणि कायदेशीर परिणामांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानुष लाठीचार्जच्या निषेधार्थ चंद्रपूर शहर आणि जिल्ह्यात आंदोलनाचा तीव्र प्रभाव पाहायला मिळाला. लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनावर मोदी सरकारने बळाचा वापर केल्याचा निषेध करत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी २३ जुलै रोजी 'महाराष्ट्र बंद'ची हाक दिली होती. या हाकेला राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला असून, चंद्रपुरातील बाबुपेठ परिसरात हजारो नागरिकांनी एकत्र येत चंद्रपूर-बल्लारपूर मार्गावर थेट रस्ता रोको आंदोलन केले. नीट (NEET) पेपर लीक प्रकरणाविरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीने धरणे आंदोलन सुरू होते. या शांतीपूर्ण आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीचार्ज केला, ज्यातून लहान मुले, मुली आणि ज्येष्ठांनाही सोडण्यात आले नाही. तसेच, लडाखमधील मागण्यांसाठी सोनम वांगचुक मागील २५ दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले असताना सरकारने बळाचा वापर करून त्यांचे आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर देशभरातील युवकांनी २० जुलै रोजी आयोजित केलेल्या 'संसद मार्च'दरम्यानही पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केला होता, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. चंद्रपुरात या बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला असला तरी शहरातील विविध भागांतील विद्यार्थी आणि पालकांनी एकत्र येत केंद्र सरकारविरोधात जोरदार निदर्शने केली. बाबुपेठ परिसरातील रस्ता रोको आंदोलनात हजारो नागरिक उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते, ज्यामुळे चंद्रपूर-बल्लारपूर मार्गावरील वाहतूक व्यवस्था काही काळ पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती.

गडचिरोली येथील एक दाम्पत्य आपल्या तीन वर्षांच्या चिमुकलीसह दिल्लीतील आंदोलनात दाखल झाले आहे. गडचिरोलीहून थेट दिल्ली गाठून हे दाम्पत्य आपल्या तीन वर्षांच्या लहान मुलीला सोबत घेऊन या आंदोलनात सहभागी झाले आहे.

न्यूटेक्सी चॅनेलवर डॉ. मेहर अब्बास यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साखर आजाराच्या रुग्णांसाठी नवीन 'वीकली बेसल इन्सुलिन' हे इंजेक्शन मोठा दिलासा ठरत आहे. दररोज दिल्या जाणाऱ्या बेसल इन्सुलिनच्या तुलनेत या नवीन औषधामुळे रुग्णांना वारंवार टोचून घ्यावे लागत नाही आणि रक्तातील साखरेवर अधिक चांगले नियंत्रण मिळवता येते. तसेच हे औषध दररोजच्या इन्सुलिनच्या तुलनेत स्वस्त देखील आहे. हे वीकली इन्सुलिन केवळ टाईप १ आणि टाईप २ च्या मधुमेही रुग्णांसाठीच मंजूर करण्यात आले असून प्री-डायबेटिक रुग्णांसाठी याला मंजुरी मिळालेली नाही. या औषधाचा एकमेव दुष्परिणाम हायपोग्लायसेमिया हा सांगण्यात आला आहे. याबाबत अधिक माहिती आणि सल्ल्यासाठी +91 9125734374 या क्रमांकावर कॉल किंवा व्हॉट्सॲपद्वारे संपर्क साधता येऊ शकतो.

वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट ग्रामीण मंडळातर्फे वेळा येथे 'कृषी माऊली सोहळा' मोठ्या उत्साहात आणि यशस्वीरित्या पार पडला. या सोहळ्याच्या प्रसंगी गरजू व विधवा महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांना शेतीविषयक किटचे वाटप करून मोलाचा उपक्रम राबवण्यात आला. याच कार्यक्रमात कृषी सहाय्यक अधिकारी श्री. चौधरी सर यांनी उपस्थितांना माती परीक्षण आणि सेंद्रिय शेती या विषयावर मार्गदर्शन करत आधुनिक व शाश्वत शेतीविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. हा उपक्रम भाजप प्रदेशाध्यक्ष मा. श्री. रविंद्रजी चव्हाण, महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सौ. चित्राताई वाघ व जिल्हाध्यक्ष सौ. वैशालीताई येरावार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडला. कार्यक्रमास महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री तथा जिल्ह्याच्या प्रभारी सौ. मायाताई ननावरे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली होती. या वेळी जिल्हा उपाध्यक्ष सारिका ठोंबरे, जिल्हा महामंत्री श्रेया देशमुख, जिल्हा महामंत्री रवीला आखाडे, सहसंयोजक उमा पानवटकर, जिल्हा विधानसभा प्रमुख चित्राताई ठाकूर, हिंगणघाट ग्रामीण अध्यक्ष कीर्ती सायंकार, अलका लोणकर, ममता डुकरे, कांचन खाटिक, कविता धारणे, भारती महाकाळकर, भारती गोडे, वैशाली बालपांडे, सोनाली नौकरकार, मंगला कुमरे, सुनीता कामडी यांच्यासह पक्षाच्या महिला पदाधिकारी व कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

तालुका न्यायालय आणि तहसील कार्यालयांच्या उंबरठ्यावरच कंत्राटदाराने रस्त्याच्या बांधकामामध्ये महाभ्रष्टाचार केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. थेट शासकीय कार्यालयांच्या दारातच झालेल्या या भ्रष्ट कामाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.

भारतातील विद्यार्थ्यांच्या न्यायाच्या लढ्यात ठामपणे पाठीशी राहण्याचा खंबीर निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा कितीही प्रयत्न झाला, तरी सत्य आणि त्यांचा हा संघर्ष कधीही थांबणार नाही अशी आक्रमक भूमिका मांडण्यात आली आहे. देशातील विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आणि शिक्षणातील न्यायासाठी सुरू असलेल्या या लढ्याला पूर्ण पाठिंबा देत, विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही असा ठाम इशाराही देण्यात आला आहे.