निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप, उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य तेजी से जारी है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि जनपद में यह कार्य गतिशील है। जिले में लगभग 2.42 लाख मतदाता हैं, जिनके डिजिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। अभी तक करीब 90 प्रतिशत मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। इस कार्य को 07 जुलाई 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बूथ लेवल और जनपद स्तर पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी सहयोग लिया जा रहा है। निर्धारित कैलेंडर के अनुसार, 08 जुलाई से आपत्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप, उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य तेजी से जारी है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि जनपद में यह कार्य गतिशील है। जिले में लगभग 2.42 लाख मतदाता हैं, जिनके डिजिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। अभी तक करीब 90 प्रतिशत मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। इस कार्य को 07 जुलाई 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बूथ लेवल और जनपद स्तर पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी सहयोग लिया जा रहा है। निर्धारित कैलेंडर के अनुसार, 08 जुलाई से आपत्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

प्रतापनगर के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता श्री आनंद सिंह रावत एक कथा स्थल पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ व्यास आचार्य श्री स्वदेश चंद शास्त्री जी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं और सनातन धर्म के आदर्शों का संदेश दिया गया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश को असंवैधानिक करार दिया है, जिसमें पंचायत चुनाव संपन्न होने तक पूर्व प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपने का प्रावधान था। यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए एक संशोधित नियम के खिलाफ आया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में सभी ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने वाला था। सामान्यतः ऐसे मामलों में, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब तक दोबारा पंचायत चुनाव नहीं हो जाते, तब तक एडीओ को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नियम में बदलाव करते हुए आदेश दिया था कि प्रशासक के पद पर पूर्व प्रधानों को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी सरकारी आदेश को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है।

उत्तराखंड में साइबर ठगी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसे देखते हुए एसटीएफ के एसएसपी अजय कुमार ने आम जनता से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। साइबर ठग लोगों को शिकार बनाने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं, जिनमें निवेश पर बड़े मुनाफे का लालच देना, 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाना, और खुद को फर्जी सीबीआई अधिकारी, पुलिसकर्मी या जज बताकर कॉल करना शामिल है। इसके अलावा, यूपीआई और फर्जी लिंक के माध्यम से भी ठगी की जा रही है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या लिंक पर तुरंत भरोसा न करें। यदि कोई व्यक्ति खुद को सरकारी अधिकारी बताकर पैसे मांगे या डराए, तो पहले उसकी पहचान की पुष्टि अवश्य करें। साथ ही, किसी भी तरह के लालच या दबाव में आकर अपनी बैंकिंग या व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें। एसएसपी अजय कुमार ने अपने संदेश में स्पष्ट किया है कि "जागरूकता और सतर्कता ही साइबर अपराध से बचने का सबसे बड़ा हथियार है।" लोगों से साइबर ठगों से सावधान रहने और सतर्कता बरतने की अपील दोहराई गई है।

हरिद्वार के नदेहात कोतवाली क्षेत्र के बेदौली कला में एक प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई। अपनी मांग पर अड़ी यह प्रेमिका करीब चार घंटे तक टावर पर ही बैठी रही। बाद में टावर के गर्म होने के कारण वह खुद ही नीचे उतर आई।

मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) और स्वीप के नोडल अधिकारी जय भारत सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जन-जागरूकता गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। सीडीओ ने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र का हवाला देते हुए निर्धारित सभी गतिविधियों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से आयोजित करने पर जोर दिया, ताकि समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो और कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे। नोडल अधिकारी स्वीप ने अभियान को गति देने के लिए विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए, जिसमें सामाजिक संगठनों, ग्राम प्रधानों, महिला स्वयं सहायता समूहों, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के माध्यम से पहुँच बनाने पर बल दिया गया। उन्होंने स्वीप टीम को राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का सक्रिय सहयोग लेने के लिए भी कहा, ताकि मतदाता सूचियाँ त्रुटिहीन और पारदर्शी बन सकें। इसके अतिरिक्त, कॉलेजों और महाविद्यालयों में 18-19 वर्ष के नए व युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष जागरूकता शिविर आयोजित करने और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया सहित विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के माध्यम से जन-जन तक जागरूकता संदेश पहुँचाने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने नागरिकों को जानकारी दी कि निर्वाचन या मतदाता सूची से संबंधित किसी भी सहायता या समस्या के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 सक्रिय है। साथ ही, मतदाताओं की सीधी सहायता के लिए सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) के स्तर पर विशेष हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे इन सुविधाओं का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना पंजीकरण और संशोधन समय पर पूरा कराएँ।

बांग्लादेश के नरसिंगदी में एक युवक द्वारा कथित तौर पर एक कुत्ते के गले में ईंट बांधकर उसे पुल से नदी में फेंकने का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। इस वीभत्स घटना के वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नदी में फेंके जाने के बाद कुत्ता जीवित बचा या नहीं। पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच जारी है।